अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मान्यताप्राप्त यमन सरकार र दक्षिणमा सक्रिय पृथकतावादीहरुबीच सत्ताको बाँडफाँड गर्ने सम्झौता गर्न विफल भएका छन्।
यमनमा जारी वर्षौंदेखिको गृहयुद्ध अन्त्य गर्ने एउटा प्रयासमा यसलाई अशुभ सङ्केतका रुपमा लिइएको छ। दशौं हजारको ज्यान लिइसकेको र लाखौंलाई भोकमरिमा पुर्याएको यमनको द्वन्द्व सन् २०१४ मा शुरु भएको थियो।
इरान समर्थित हुथी विद्रोहीहरूले यमनी सरकारलाई राजधानी सानाबाट लखेटेपछि यमन द्वन्द्व अझ जटिल मोडमा पुगेको हो। यमनको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त सरकारलाई हाल साउदी नेतृत्वको गठबन्धनले सहयोग गरिरहेको छ।
गत अगस्टमा नयाँ समस्या सिर्जना भयो, किनभने दक्षिणी पृथकतावादीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त यमन सरकारको अस्थायी राजधानी एडेन शहरलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए।
साउदी नेतृत्वको गठबन्धनको एक महत्वपूर्ण हिस्साको रुपमा रहेको युएईले पृथकतावादी सैनिक लडाकुहरुलाई प्रशिक्षण, आर्थिक तथा राजनीतिक संरक्षण दिइरहेको छ। युएईको उक्त कदमका कारण खाडी राष्ट्रबीच नै मनमुटावको स्थिति उत्पन्न भएको छ।
“युद्धको भूमरीमा गृहयुद्ध”लाई अन्त्य गर्न साउदी अरेबियाको पहलमा दक्षिणी संक्रमणकालीन परिषद (एसटीसी) सँग शक्ति बाँडफाँड गर्ने सम्झौता भएको थियो जस अन्तर्गत दुवै पक्ष नयाँ सरकारमा सहभागी हुनेछन् र राजधानी एडेनमा फर्कनेछन्।
नोभेम्बर ५ मा हस्ताक्षर गरिएको यस रियाद सम्झौतामा नयाँ सरकारमा २४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद हुने र यसको गठन ३० दिनभित्र गरिसक्ने प्रावधान राखिएको छ। मन्त्रिपरिषदमा दुवै पक्षबाट बराबरी संख्यामा मन्त्रीहरु रहने सहमति भएको थियो।
गत महिना यमनका प्रधानमन्त्री मइन अब्दुलमलिक एडेन फर्केका थिए तर नयाँ मन्त्रिपरिषद्को गठन अझै हुन सकेको छैन। रियाद सम्झौतामा पृथकतावादी सैन्य लडाकुहरुलाई केन्द्रीय कमान्ड मातहत ल्याउने समेतका केही प्रमुख सुधारका कार्यहरु पनि समेटिएका छन्।
“रियाद सम्झौताको समयरेखा वास्तवमै महत्वाकाँक्षी थियो। समयसीमा घर्किनु कुनै आश्चर्यलाग्दो कुरा होइन,” यमन विज्ञ एवं अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका वरिष्ठ अनुसन्धान फेलो एलिजाबेथ केन्डालले एएफपीलाई बताए।
“सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो : के प्रतिबद्धताहरुमा मात्र ढिलाइ भइरहेको छ, वा ती अन्ततः प्राप्त गर्न असम्भव थिए?”
दुबै पक्ष भनाईमा दुवै पक्ष रियाद सम्झौतामा प्रतिबद्ध रहेका छन् तर तोकिएको समयसीमाभित्रै नयाँ सरकार गठन हुन नसकेकामा उनीहरूले एकअर्कामाथि आरोप लगाइरहेका छन्।
एसटीसीका प्रवक्ता निजार हैथामले बिहीबार यमन सरकार “यो सम्झौताबाट विचलित भइरहेको र दक्षिणमा आफ्नो सेना परिचालन गरिरहेको” बताएका छन्। तर हालैमात्र एसटीसीका एक अधिकारीले एएफपीलाई रियाद सम्झौताको कार्यान्वयनको काम चलिरहेको र सैन्य तथा सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वयनमा “महत्वपूर्ण प्रगति” भएको बताएका थिए।
“अर्को हप्तादेखि नै, हामी सहमति भएका बुँदाको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्नेछौं,” उक्त स्रोतले बतायो। सरकारका प्रवक्ता राजीह बाडीले पृथकतावादीहरू नै रियाद सम्झौताको पालना गर्न असफल भइरहेको आरोप लगाए।
उनले दक्षिणमा सरकारी सैन्यहरु रियाद सम्झौता र साउदी गठबन्धनको समन्वयमा कारबाहीमा खटिएको बताए। दुबै पक्ष हुथी विरुद्धको कारबाहीमा अझ सक्रिय हुन लागेको पनि उनले जानकारी दिए।
यद्यपि दक्षिणी क्षेत्रमा सशस्त्र सङ्घर्षमा धेरै हदसम्म कमी आएको भएपनि परिस्थिति अझै पनि निकै नाजूक छ, केन्डालले भने। उनले भने, सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु र कार्यान्वयनमा लैजानुमा निकै अन्तर छ।
सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम दुबै पक्षका सुरक्षा फौजलाई रक्षा र गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउने प्रारम्भिक कार्य समेत यस बीचमा हुन सकेको छैन। दक्षिणमा फैलिएको अशान्तिले साउदी नेतृत्वमा रहेको सैन्य गठबन्धनलाई हुथी विद्रोही विरुद्धको लडाईंमा अलमल्याएको विश्लेषण पनि गरिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वको सबैभन्दा खराब मानवीय सङ्कटको रूपमा वर्णन गरेको अन्तरिम शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि नै ठोस प्रगतिको अभाव झेल्दै आएको छ एडेन निवासी मोहम्मद बजिरले शहरमा निराशा मात्र बढेको एएफपीसँग गुनासो गरे।
“पटक पटकका यस्ता समयसीमा कैयौं घर्किसके, यहाँ कुनै परिवर्तन देख्न पाइएन,” उनले भने, “हामी केवल परिस्थितिहरु अझ खराब हुँदै गइरहेको मात्र देख्न सक्छौं।” (रासस)
