निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी 'एनसेल'को केही वर्षदेखि चल्दै आएको लाभकर विवादको फैसला साउन २१ गते हुने गरी मिति ताेकिएकाे छ। आइतबार भएकाे अन्तिम बहसपछि फैसला लेखनका लागि एक महिनापछिकाे समय ताेकिएकाे हाे।

गत सातादेखि एनसेलकाे लाभकर विवादकाे अन्तिम सुनुवाइ हुँदै आएकाे थियाे।

लाभकर विवादमा एनसेलले हालेकाे याे दाेस्राे मुद्दा हाे। यसअघि लाभकर तिर्ने दायित्व आफ्नाे नभएकाे दाबी गर्दै उसले सर्वाेच्चमा रिट हालेकाे थियाे। उक्त रिटमा सर्वाेच्चले करकाे दायित्व एनसेल र रिनाेल्ड हाेल्डिङ्सकाे भएकाे फैसला सुनाएकाे थियाे।

सर्वोच्चको फैसलापछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलसँग ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भनी कर निर्धारण गरेको थियो। कर निर्धारणले आफू अन्यायमा परेको भन्दै एनसेलले गत बैसाख ९ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो।

एनसेलले १४ अर्ब मात्र आफूले तिर्नुपर्ने दायित्व हुने दाबी गर्दै ठूला करदाता कार्यालयको निर्णयलाई चुनौती दिएको थियो। उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको एकल इजलासले एनसेल लाभकर विवादमा कर निर्धारण मनासिव नदेखिएको भन्दै बैसाख १३ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले एनसेलसँग तत्काल कर असुल नगर्न ठूला करदाता कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

२०७४ जेठ २१ गते लाभकरवापत एनसेलले सरकारलाई दाखिला गरेको २ अर्ब २६ करोड २३ लाख ४ हजार ८ सय ५१ रुपैयाँ घटाएर माग गर्ने भनिएपछि उक्त प्रक्रिया अवलम्बन नभएको भन्दै दुबै पक्षको छलफल नभएसम्मका लागि कर असुल नगर्न सर्वोच्चले भनेको थियो।