सरकारका पछिल्ला गतिविधिलाई नियाल्ने हो भने ऊ आफ्नै कतिपय निर्णयमा अडिग रहन सकेको छैन। सरकारले कानुन बनाउनका लागि ल्याएका केही विधेयकमा चरम असन्तुष्टि छ र आन्दोलन भइरहेको छ। यस्तै सरकारका कतिपय निर्णय पनि विवादित बनेका छन्। दुईतिहाइको सरकारले जनताको अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको भन्दै सर्वत्र गुनासा छन्। जनताले अनेकौँ प्रश्न गर्न थालेका छन्। त्यो प्रश्नमा पनि सत्तापक्षले विरोध नै देख्ने गरेको छ। सरकारका कामको विरोध हुनु र विवादमा पर्नुको कारण खोज्नुको सट्टा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वंयले सरकारका निर्णयको रक्षाका लागि अरिंगाल र सिपाही बन्न निर्देशन दिन्छन्। तर, अरिङगाल र सिपाही बोल्न थाल्दा नथाल्दै सरकारका निर्णय फिर्ता हुन्छन् । सरकारका काम विवादमा पर्नुमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको पनि भूमिका छ। प्रधानमन्त्रीका हरेक कदमका पछि उनका सल्लाहकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। देशमा भइरहेका गतिविधि र सरकारले चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई उनका सल्लाहकारले सल्लाह प्रदान गर्दछन्। अहिले प्रधानमन्त्री सर्वाधिक आलोचनाको पात्र हुनुमा सल्लाहकार नै जिम्मेवार भएको आमबुझाइ छ। तर, यति धेरै आलोचना हुँदा पनि सल्लाहकार नफेरिनु वा यसबारे सल्लाहकार पंक्ति मौन रहनुले सल्लाहकारहरू लाचार कबच हुन् कि भन्ने शंका पनि उब्जिएको छ। को–को छन् सल्लाहकार? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा राखिएअनुसार विष्णुप्रसाद रिमाल, राजन भट्टराई, अच्युत मैनाली र कुन्दन अर्याल प्रधानमन्त्री ओलीको सल्लाहकारमा नियुक्त छन्।