व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा महिलाको संख्या न्यून भएको आलोचना भइरहँदा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले नयाँ तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। उसको तथ्याङ्कअनुसार मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका सवा ९ लाख प्रतिष्ठानमध्ये झन्डै एकतिहाइमा महिला व्यवस्थापक रहेको पाइएको छ।

मुलुकको संविधानले कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ। विभागले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘प्रथम राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५’अनुसार मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका ९ लाखभन्दा धेरै प्रतिष्ठानमध्ये झन्डै ३० प्रतिशतमा महिला नेतृत्व रहेको छ।

विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार मुलुकमा ९ लाख २३ हजार ३ सय ५३ प्रतिष्ठान छन्, जसमध्ये २ लाख ७३ हजार ४ सय ३६ प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा महिला छन्। जुन व्यवस्थापक पदमा पुग्ने कुल संख्याको २९.६१ प्रतिशत हो।

विभागले छुट्याएका विभिन्न आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने १८ वटा क्षेत्रमध्ये आवास सुविधा तथा खाना व्यवस्थामा सबैभन्दा धेरै ४०.३ प्रतिशत महिला व्यवस्थापक छन्। मानव स्वास्थ्य र सामाजिक कार्यका क्रियाकलाप गर्ने क्षेत्रमा ४०.२ प्रतिशत महिला छन्। त्यस्तै, थोक तथा खुद्रा व्यापार, मोटर, मोटरसाइकल मर्मत क्षेत्रमा ३१.७ प्रतिशत महिला रहेका छन्।

तथ्याङ्कले महिला व्यवस्थापक भएको क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको संख्या पनि उल्लेख गरेको छ। झन्डै ३० प्रतिशत प्रतिष्ठानको नेतृत्व महिलाले गरिरहेको भए पनि त्यसमा काम गर्ने कामदारको संख्या सोही अनुपातमा देखिँदैन। तथ्याङ्कअनुसार महिला व्यवस्थापक भएका प्रतिष्ठानमा संलग्न जनशक्ति १८.८७ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख ३२ हजार रहेका छन्।