सरकारले नेपालमा इ-कमर्स अर्थात् विद्युतीय व्यापारको विकास र उपयोगसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति २०७६ निर्माण गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निर्माण गरेको उक्त रणनीति हाल मन्त्रिपरिषदमा पेस भइसकेको छ। विश्वव्यापी रुपमा इ–कमर्सको विस्तार भइरहेको र नेपालमा पनि त्यसको थालनी भइसकेकोले यसको विस्तार गर्ने योजना सरकारले बनाएको हो।

उक्त योजनाअन्तर्गत सरकारले नेपालमा विद्युतीय माध्यमद्वारा हुने अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीको कारोबारलाई नेपालकै संस्थाहरुमार्फत गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाई विदेशी विनिमयमा खर्च कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसको जिम्मेवार निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत तोकेको छ। साथै यसको सहयोगी संस्थाको रुपमा अर्थ मन्त्रालय रहने र यो कार्य एक वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने उक्त रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न बैंक तथा रकम स्थानान्तरण संस्था अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सञ्जाल, स्वचालित क्लियरिङ गृह र राष्ट्रिय सेटलमेन्ट प्रणालीको क्षेत्रीय सञ्जालको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिएको छ। यो व्यवस्था एक वर्षभित्र हुनुपर्ने उल्लेख छ। यसमा विदेशी भुक्तानी सञ्जालहरुलाई समेत नेपालमा दर्ता गराई सञ्चालन गराउने उद्देश्य राखिएको छ।

विद्युतीय भुक्तानी सेवालाई टेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुमार्फत आधुनिक विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणहरुमा प्रोत्साहन गर्ने उक्त रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ। जस्तै एटीएम कार्य अन्य कार्ड सर्भिस सिस्टम, मोबाइल बैंकिङ, ब्रान्चलेस बैंकिङ, वालेट कम्पनीहरुआधुनिक भुक्तानीका उपकरणहरुको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने बताइएको छ। यसमा कुनै प्रोत्साहन गर्ने छुटको व्यवस्था समेत गर्ने उक्त रणनीतिले संकेत गरेको छ। यसको जिम्मेवार निकाय राष्ट्र बैंक हुने र यसको समय एक वर्ष तोकिएको छ।