दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार गुठी विधेयकमा नराम्ररी चुकेको छ। त्यसअघि पनि पटकपटक चुकेकै हो। देशभरिका सबैखाले गुठीलाई एउटै डालोमा हालेर समस्या समाधान गर्न खोज्दा झुक्नुपरेको हो। सरकारले गत वैशाख १७ मा राष्ट्रियसभामा गुठी विधेयक दर्ता गर्नेबित्तिकै हामीले जनभावनामाथि प्रहार गर्ने गरी ल्याइएको विधेयक तत्काल फिर्ता गरोस् भनेका थियौं। अन्ततः विधेयक फिर्ता गर्नैपर्‍यो।

काठमाडौंभित्र र विशेषगरी बाहिरका गुठीहरूमा चर्को रूपमा व्यथिति, अनियमितता र जग्गा अपचलन बढिरहेको छ। गुठीभित्र भ्रष्टाचार र भूमाफियाको चलखेल भुसको आगो झैं फैलिएको छ। त्यसलाई नियन्त्रण र सुधार गरी गुठीलाई चुस्त राख्न जरुरी छ। तर सरकारले अव्यावहारिक तवरले अगाडि बढ्दा गुठी समस्याको गाँठो झन् कस्सियो। यो गुठीमाथिको ठाडो प्रहार हो।

भूमाफिया र दलालहरूले राजनीतिक आडमा वर्षौंदेखि गुठीकै जग्गामा ‘तर’ मारेर बसिरहेका छन्। गुठी परम्परामा लात हानेका छन्। यस्ता व्यथिति अन्त्य गर्नका लागि भने गुठी विधेयक ल्याउनैपर्छ

सत्तामा बस्नेले बुझ्नुपर्छ– हाम्रो मुलुकमा हजार वर्षभन्दा अगाडिदेखि गुठी परम्परा चल्दै आएको छ। विशेषगरी काठमाडौं उपत्यका गुठी सबैभन्दा पुराना छन्। तिनै गुठीले सांस्कृतिक चाडपर्व मनाउने, धार्मिक कार्य गर्ने, मठमन्दिर निर्माण गर्ने तथा परम्परा, रीतिरवाज र चालचलनलाई चलाउँदै ल्याएका छन्। गुठीकै कारण आजसम्म जात्रा, पर्व, नाच, पूजा पद्धति र परम्परा जीवन्त बाँचिरहेका हुन्। वर्षौंदेखि चलिआएका हुनाले यी मौलिक संस्कृति हुन पुगेका छन्। सांस्कृतिक र मौलिक पर्व हाम्रो मनमनमा बसेका छन्।

प्रधानमन्त्री भएका बेला २०६८ मा डा. बाबुराम भट्टराईले व्यथिति र अनियमितता बढ्यो भनेर इन्द्र जात्रालाई दिइँदै आएको अनुदान खर्च कटौती गर्नुभएको थियो, तर त्यसको उल्टो असर पर्‍यो। नेवार समुदायले मान्दै आएका जात्रा र पर्वप्रतिको भावनामा आघात पर्न गयो र काठमाडौंका नेवार समुदायका मानिसले सडकमा निस्केर चर्को विरोध गरे। यसपछि उहाँको सरकारले निर्णय फिर्ता लिनुपर्‍यो। वर्तमान सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको कारणचाहिँ गुठी परम्परा नै समाप्त पार्न खोजेकाले हो।

सत्ता हाँक्ने सरकारले प्रशासनिक निकायलाई झैं जनतालाई ‘यो गर’ र ‘त्यो गर’ जस्ता आदेश जारी गरेर उनीहरूका भावना नियन्त्रण गर्न सक्दैन र मिल्दैन पनि। सरकारले विधेयक ल्याउनुअघि जनतालाई वैज्ञानिक ढंगले बुझाउनु पथ्र्यो। मुलुकको शासन व्यवस्था फेरिएसँगै प्रचलित गुठी परम्परालाई पनि व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न खोजिएको हो भने गुठी विधेयक ल्याउनुअगाडि जनताका बीचमा जाने, गुठी परम्परालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेबारेमा सहज तरिकाले गुठीयार र सरोकारवालासँग छलफल गरेर दुवै पक्ष प्रस्ट हुन जरुरी थियो। सरकारमा बस्नेले गुठीजस्ता विधेयक ल्याउनुअघि सयचोटि सोच्नैपर्छ।

सरकारले सांस्कृतिक र धार्मिक क्षेत्रमा सुधार गर्न चाहेको हो भने जनताको चेतना उठाउनु सबैभन्दा पहिलो कर्तव्य हो। गुठीलाई व्यवस्थित गर्न त उनीहरूका भावनालाई हार्दिकतापूर्वक सम्बोधन नगरी सुखै छैन। सबै भन्दिनँ, कतिपय गुठीका प्रक्रिया अव्यावहारिक पनि छन्। त्यसलाई हटाउन आदेश–निर्देश शैलीमा सम्भव छैन।