काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशकै कारण सरकारको ४ अर्बभन्दा बढी रकम डुब्ने निश्चित जस्तै भएको छ। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि सवारीसाधनमा जडान सुरु भएको उच्च प्रविधिको ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान’ कार्य १६ महिनादेखि अन्योलमा परेको छ। प्लेट जडान कार्यमा अन्योल आएसँगै लागत रकमको ९५ प्रतिशत रकम डुब्ने निश्चित भएको हो।

यातायात व्यवस्था विभागले २०७३ बैसाखमा ४ अर्ब ७८ करोड ७७ लाख रुपैयाँमा ५ वर्षभित्र देशभरका २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। विभागले ग्लोबल टेन्डरमार्फत बंगलादेश र अमेरिकी संयुक्त कम्पनी ‘डेकाटुर टाइगर’लाई जिम्मा दिएको थियो। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको सम्झौता भएको करिब १६ महिनापछि मात्रै तत्कालीन बागमती अञ्चलमा दर्ता भएका सरकारी र निजी सवारीसाधनमा कम्पनीले प्लेट जडान थालेको थियो।