नेपाल सरकारविरुद्ध लन्डनस्थित यातनापीडितको हकका लागि काम गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ‘रिड्रेस’ ले बुधबार राष्ट्रसंघमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा बलात्कारमा परेका महिलालाई न्याय दिलाउन नेपाल उदासिन देखिएको भन्दै जुन १९ मा पर्ने ‘द्वन्द्वकालीन यौन हिंसा उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’ अवसरमा मुद्दा दर्ता गरेको रिड्रेसकी कानुन विभाग प्रमुख अलेजबन्द्र भिसेन्टले जानकारी दिएकी छिन् ।

रिड्रेस’ ले दुई वर्षअघि सैनिकहरूको सामूहिक बलात्कारमा परेकी एक नेपाली महिलाले न्याय पाउनुपर्ने मागसहित राष्ट्रसंघको मानव अधिकार समितिमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै केही समयअघि राष्ट्रसंघले ती महिलालाई न्याय दिलाउन र अन्य त्यस्तै अवस्थामा परेका यौन हिंसापीडितले न्याय पाउने बाटो खुलाउन आदेश दिएको थियो । तर, नेपालले उक्त आदेशबारे कुनै जवाफ दिएन ।

जवाफ नआएपछि गत मार्चमा राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरसले नेपाललाई पत्र लेख्दै यौन हिंसामा परेकालाई पीडितका रूपमा सूचीकृत गर्न, अन्तरिम राहत उपलब्ध गराउन, परिपूरणको व्यवस्था गर्न र तिनको स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे । त्यसको एक महिनापछि राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले एक प्रस्ताव पारित गर्दै आफ्ना सदस्य राष्ट्रलाई द्वन्द्वकालीन यौन हिंसाविरुद्ध लड्न र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिई पीडकलाई कारबाही गर्न आग्रह गर्यो । त्यति हुँदा पनि पीडितका हकमा कुनै काम हुन नसकेकाले यस मामिलालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लैजान मुद्दा दायर गरिएको रिड्रेसले जनाएको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा बलात्कारमा परेका नेपाली महिलाका लागि न्याय दिलाउन संयुक्त राष्ट्र गुहार्नुपर्न अवस्था आफैंमा दु:खद हो । यसले मानवअधिकारको कोणबाट देशको छवि धमिल्याउने भएकाले नेपालका लागि निश्चित पनि यो सुखद समाचार हैन