नेताहरु जतिसुकै शक्तिशाली होउन्, निर्वाचन वा संसदमा तिनको पक्षमा जतिसुकै ठूलो बहुमत होस्, विवेकसम्मत निर्णय गर्न नसक्दा उनीहरुको शक्ति र घमण्ड कसरी चुर–चुर हुँदो रहेछ भन्ने गणतन्त्र स्थापना यताका तीन घटना प्रतिनिधिमूलक उदाहरण बनेका छन्।

प्रम ओली र गुठी विधेयक 
पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, केपी ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको गुठी सम्बन्धी विधेयक। विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश हुनासाथ त्यसले नेवारहरुको गुठी सम्बन्धी परम्परालाई तहसनहस पार्ने टीकाटिप्पणी सुरु भए। मन्त्रीहरुले त्यसको प्रतिरक्षा गर्न थाले।

गुठी विधेयकमा रहेका सबै कुरा गलत थिएनन्। २०२१ को भूमिसुधार ऐनले नै मोहियानी हक स्थापित गरेको हो। तर, पश्चिमका जिल्लामा गुठी जग्गा कमाइरहेका किसानहरुले यो हक नपाइरहेको स्थिति थियो। नेवार समुदायले संस्कृतिको रुपमा निरन्तरता दिएको गुठी संस्कृति भने अलग पाटो थियो।

पश्चिमका जिल्लामा धार्मिक स्थलहरुको गुठी जग्गा कमाइरहेका मोही किसानहरुको हितलाई ध्यान दिँदै विधेयक ल्यायो। तर, नेवार समुदाय ‘गुठी संस्कृति’ तर्फ भने सरकारको ध्यान जान सकेन। आर्थिक पक्षमा ध्यान दिँदै सरकारले गुठी विधेयक ल्यायो, सांस्कृतिक पक्षमा ध्यान दिन सकेन।

यसका कारण विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश गरिएको एक हप्ता बित्दानबिन्दै राजधानीको नेवार समुदाय आन्दोलित भयो। सरकार विरुद्ध बलेको आगोमा घिउ थप्नु त प्रतिपक्षीहरुको कर्तव्य नै भइहाल्यो, प्रतिपक्षले घिउ थप्ने प्रयास गर्यो। सत्तारुढ दलकै नेता–कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधिहरुले समेत विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिए। स्थिति विस्फोटक हुने स्थिति देखा पर्यो।