पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्रको प्रस्ताव पारित भएको ११ वर्ष पूरा भएको छ। २०६५ जेठ १५ मा बसेको सो बैठकले २ सय ४० वर्षे शाही राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा परिणत गरेको थियो।

दोस्रो संविधानसभाबाट ०७२ असोज ३ मा जारी संविधानले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्‍यो। गणतान्त्रिक मुलुक बनिसक्दा पनि शासन शैलीमा फरकपन नआएको भनेर कतिपयबाट बेलाबखतमा असन्तुष्टि सुनिने गरेको छ। तर, गणतन्त्रविरोधी भावना नै राजनीतिक एजेन्डाको रुपमा बलियो बन्न भने सकेको छैन। यो विषय कुनै बलियो राजनीतिक शक्तिको अभिष्ट पनि रहेको देखिँदैन।

केही विगत
गणतन्त्रपक्षीय मतहरु उठेको र राजतन्त्रको विरोधमा संघर्ष भएको दशकौं पुरानो विषय भए पनि त्यो आम स्विकारोक्तिको विषय भएको थिएन। बरु, ०५८ जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्डसँगै यसको वैधानिकताको विषयमा जोडतोडले बहस सुरु भए।

भूमिगत अवस्थामै तत्कालीन माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले कान्तिपुर दैनिकमा 'नयाँ 'कोतपर्व'लाई मान्यता दिनुहुँदैन' भन्ने लेख लेख्दै भने– 'पृथ्वीनारायण शाहदेखि वीरेन्द्रसम्मका राजाहरुले गरेको देशभक्तिपूर्ण कामको नेपाली जनताले युगयुगसम्म उच्च मुल्यांकन गर्नेछन् । तर ‘कोतपर्व’बाट आएको ‘जिग्मे सिंघे’लाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्ने छैनन्।'

नेपालमा गणतन्त्रको एजेन्डालाई व्यापक बनाउन भने माओवादी 'जनयुद्ध'को ठूलो भूमिका छ। सडक र सदनमा आँट गर्न नसकिने सो समयमा विद्रोही शक्ति हुनुको फाइदा उनीहरुले उठाएका थिए।

यसैबीच, ०६१ माघ १९ मा एक शाही घोषणामार्फत तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्त गरी शासन सत्ताको नेतृत्व गर्न आइपुगे, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह। उनको सक्रिय शासन गर्ने महत्त्वाकांक्षाले राजतन्त्रविरोधी मत बनाउन र फरकफरक कित्ताका दलहरुलाई एकै ठाउँमा उभ्याउन सहज बनायो।

तत्कालीन नेकपा माओवादी र ज्ञानेन्द्रको 'कु'सँगै शासन सत्ताबाट बाहिरिएका संसदीय दलहरुबीच भएको १२ बुँदे सहमतिले नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य र गणतन्त्र कार्यान्वयनको वैधानिक र सर्वस्वीकृत बाटो पहिल्याएको थियो। ०६२ मंसिर ७ मा भएको सो सम्झौताको पहिलो बुँदामा नै भनिएको थियो- 'निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गरेर पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना नगरेसम्म देशमा शान्ति, प्रगति र समृद्धि सम्भव छैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ।'

सो सम्झौतामा नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपाल, नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) का कार्यवाहक सभापति गोपालमान श्रेष्ठ, जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष अमिक शेरचन, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) का उपाध्यक्ष भरतविमल यादव, संयुक्त वाममोर्चाका अध्यक्ष कृष्णदास श्रेष्ठ र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले हस्ताक्षर गरेका थिए।