काठमाडौं, वैशाख २४: नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध उद्याेगी व्यवसायीले माेर्चाबन्दी गरेका छन्।
प्राधिकरणका निर्देशक घिसिङले आवेदन नै नदिएका उद्योगलाई समेत ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइनकाे महशुल निर्धारण गरेकाे भन्दै संयुक्तरुपमा माेर्चाबन्दी गरेर विराेध जनाएका हुन्। महशुल निर्धारणमा विवाद बढ्दै गएपछि पानी बाराबारकाे अवस्थामा रहेका नीजि क्षेत्रका तीन संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मंगलबार संयुक्तरूपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर विराेध जनाएका हुन्।
लामाे समयदेखि एक ठाउँमा उभिन नसकेका सिएनआई, चेम्बर र एफएनसीसीआईले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी नजाेडिएकाे डेडिकेटरकाे महशुल तिर्न नसक्ने बताएका हुन्। कार्यक्रममा रड उत्पादक संघ र सिमेन्ट उत्पादक संघका प्रतिनिधि समेत उपस्थित थिए। यसअघि विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नियम अनुसार नै महशुल ताेकिएकाे तर, विषय अदालतमा गएकाले अहिले नै याे विषयमा धेरै नबाेल्ने जनाउ दिएका थिए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले समृद्ध मुलुक बनाउने नारा लिएर सरकार अगाडि बढेकाे वेला नीजि क्षेत्रलाई समस्या पारिरहेकाे आराेप लगाइन्। फलाम, सिमेन्ट, पर्यटन उद्याेग लगायत क्षेत्रमा महशुलमा निर्धारणमा अन्याय भएकाे बताइन्।
'लाेडसेडिङ भएकाे समयमा शुल्क बढी तिरेर लाइन लिनका लागि आवेदन दिएर लिएकाे तर अहिले आवेदन नै नदिएकाहरुलाई पनि पाँच वर्षकाे विल पठाइएकाे छ,' अध्यक्ष राणाले भनिन्।
