काठमाडौं: संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तर सम्बन्धको व्यवस्था गर्नेबारे विधेयक संघीय संसदमा दर्ता भएको छ। उक्त विधेयकले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार पनि छुट्याएको छ।
एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा वस्तु ढुवानी अथवा सेवा विस्तार गर्दा कर तिर्न नपर्ने व्यवस्था गरिन लागेको हो।
संघीय संसदको राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर सम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ले एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा ढुवानी अथवा सेवा विस्तार गर्दा कुनै किसिमको महशुल नलाग्ने व्यवस्था गर्दैछ।
