विशेष अदालतमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालको बयान सकिएको छ। बयानपछि अब उनको थुनछेक बहस सुरु भएको छ।
नेपालको पक्षमा १०० भन्दा धेरै वकिलहरूले बहस गर्दैछन्। वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, गोविन्द बन्दी, रमणकुमार श्रेष्ठ, टीकाराम भट्टराई, चन्द्रकान्त ज्ञवालीलगायत १०० भन्दा धेरै वकिलहरूले माधव नेपालको पक्षमा बहस गर्नेछन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठ २२ गते नेपालसहित पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा जोडिएका प्रतिवादीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै उनको सांसद पद स्वतः निलम्बन भइसकेको छ। अख्तियारले नेपालसहित ९३ जनालाई उक्त जग्गा प्रकरणमा दोषी रहेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको छ।
२०६६ सालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला पतञ्जली योगपीठलाई आयुर्वेद अस्पताल तथा जडिबुटी केन्द्रका नाममा दिइएको हदबन्दी छुटको जग्गा विक्री भएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
०६६ सालमा भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले काभ्रेको बनेपामा ५ सय ९३ रोपनी जग्गा खरिद गरी ३ सय ५३ रोपनी हाउजिङ कम्पनीलाई बेचिएको थियो ।
हदबन्दी छुटको जग्गा दुरुपयोग भए सरकारको नाममा आउनुपर्नेमा व्यक्तिको नाममा पुगेको थियो। माधव नेपालकै सरकारले हदबन्दी छुटको जग्गा विक्री गर्न अनुमति दिएपछि उक्त जग्गामा ‘काष्ठमण्डप बिजनेश होम्स’ले प्लटिङ गरेको थियो।
११ जेठ २०६६ देखि २२ माघ २०६७ सम्म प्रधानमन्त्री रहेका नेपालले पतञ्जलीलाई हदबन्दीमा जग्गा खरिद गर्न दिन १८ माघ २०६६ मा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएका थिए तर दुई महिना नबित्दै ६ चैत २०६६ मा मन्त्रिपरिषदबाट अर्को निर्णय गराई बेच्न स्वीकृति दिलाएका थिए।
तत्कालिन नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा भूमिसुधारमन्त्रीमा डम्बर श्रेष्ठ, मुख्य सचिवमा माधव घिमिरे र भूमिसुधार सचिवमा छविराज पन्त थिए।
अख्तियार स्रोतका अनुसार पतञ्जलीको जग्गा बेच्न प्रस्ताव अघि बढाउन मन्त्री श्रेष्ठलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले नै निर्देशन दिएको लिखित तथ्य अनुसन्धानमा फेला परेको अख्तियारको दाबी छ।
