भिजिट भिसामा हुँदै आएका अनियमितता र लापरबाहीबारे छानबिन गर्न सरकारले बनाएको छानबिन समिति प्रतिपक्षहरूले अस्वीकार गरेका छन्। यसका लागि निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारले बनाएको त्यो समिति आफूहरूलाई अमान्य भएको बताएका छन्।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वमुख्य सचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयबारे मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले जानकारी गराएका थिए।
संसदको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले ‘पहेंलो हो भन्दैमा पित्तललाई सुन भन्न नसकिने’ जस्तै कर्मचारीको उच्च स्तरीय छानबिन समिति हो भन्दैमा छानबिन समिति हुन नसक्ने बताएका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले समिति भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्न भएका १४ जना गृहमन्त्रीहरुलाई कसरी उन्मुक्ति दिने भनेर ल्याएको यो नयाँ प्रपोगाण्डा भएको भन्दै यसका विरुद्धमा राप्रपा सडक र सदनमा उभिने बताए।
यस्तै, उनले सत्ताको नसा लागेपछि मान्छेले आफूलाई भगवान सम्झिने भन्दै भिजिट भिसा प्रकरणमा बेचिएका नागरिक राप्रपा र रास्वपाका मात्रै होइनन् काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीमा आस्था राख्ने पनि भएको बताए। जसका विरुद्धमा छानबिन हुनुपर्ने हो, उनीहरुले नै कर्मचारी राखेर छानबिन समिति बनाए यसले विधिको शासन स्थापना नगर्ने पनि उनको भनाई थियो।
त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०का उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि सरकारले शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिलाई अस्वीकार गरेका छन्।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले सरकारले अध्यागमन र भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गर्न गठन गरेको समितिमा नै स्वार्थको द्वन्द्वबाट जेलिएका पात्रहरु रहेको बताएका हुन्।
उनले भने, ‘शंकरदास वैरागी अहिलेको निगाह प्राप्त नेताहरुको ‘गुडबुक्स’मा रहनुपर्ने स्वार्थको द्वन्द्वबाट जेलिएका पात्र हुनुहुन्छ। उहाँले यो जिम्मेवारी लिन हुन्न भन्ने हाम्रो पाटीको मत छ,’ उनले थप भने, ‘उहाँ स्वंयम सक्षम निकायहरुको राडारमा हुनुहुन्छ। उहाँले कसको छानविन गर्ने, गृहमन्त्री स्वयम संन्देहको घेरामा हुनुहुन्छ।’
छानबिन समितिलाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले आज पनि सदन बहिष्कार गरेका छन्।
यसअघि गृहमन्त्री रमेश लेखकले भिजिट भिसा प्रकरणबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिएको सदनलाई जानकारी दिएका छन्। मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले आफ्नै प्रस्तावमा छानबिन समिति सरकारले गठन गरेको भन्दै समितिले भिजिट भिसाको समस्या पहिचानगरी दीर्घकालीन रूपमा निराकरण गर्नेगरी बताए।
उनले भने, ‘मैले नै प्रस्ताव गरेर निर्णय गरेको छ। सरकारले छानविन समिति गठन गरेको छ। सरकारले समस्या छ, सबैलाई थाहा छ। व्यक्तिगत विषयको कुरा होइन। यो समस्यालाई सबै मिलेर समस्याको पहिचानगरी दीर्घकालीन रूपमा निराकरण गर्नेगरीसमिति गठन गरिएको छ। त्यसका लागि उठेका सबै विषयलाई समेटेर कार्यादेश दिएर उच्चस्तरिय समिति र समिति बनेको । समितिले अध्यागमनमा देखिएका सबै समस्या समाधान हुनसक्नेगरी सुझाव प्रतिवेदन पेस गर्नेछ। सदनमा उठेका सबैको भावनालाई समेटेर बनाइएको छ।’ उनका अनुसार समितिलाई विभिन्न नौं वटा कार्यादेश दिइएको छ।
