हुम्लाकाे सर्केगाड गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष कृष्ण रोकाया कृषि अनुदानमा भएकाे भ्रष्टाचार मुद्दामा दाेषी ठहर भएका छन्। 

मंगलबार विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र रामबहादुर थापाको इजलासले उनलाई दाेषी ठहर गरेकाे हाे। 

उनीसँगै तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुद्रबहादुर शाही पनि साेही मुद्दामा भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। 

उनीहरूलाई समान २ वर्ष कैद सजाय र ९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाइएकाे छ। 

राेकाया र शाहीसँगै कृषिकाे अनुदानमा भ्रष्टाचार गरेकाे भन्दै अख्तियार दुरूपयाेग अनुसन्धान आयाेगले गाउँपालिका तत्कालीन उपाध्यक्ष जाेशी धामीसहित ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकाे थियाे। 

दाेषि ठहर हुनेमा हंश रोकाया, तुलाराज रोकाया र सेतु रोकाया पनि रहेका छन्। उनीहरूमाथि कस्ताे फैसला भएकाे खुलेकाे छैन।  

उपाध्यक्ष जाेशीले भने सफाइ पाएकाे अदालत स्राेतले बतायाे। साथै सफाइ पाउनेमा रामराज शाही, पूर्णप्रसाद आचार्य र पदमबहादुर धामी पनि रहेका छन्।  

यस्ताे थियाे अख्तियार दुरुपयाेग अनुसन्धान आयाेगकाे दाबी

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
टंगाल, काठमाडौं
मिति: २०८१।०३।२३  गते ।
प्रेस विज्ञप्ति

विषय: आरोपपत्र दायर गरिएको ।

जिल्ला हुम्ला, सर्केगाड गाउँपालिकाका अध्यक्षले आफ्नो मान्छेलाई थारी कोइलिङ पशुपालन उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाई एउटै आर्थिक वर्षमा दुई पटक रकम विनियोजन गरी भुक्तानी दिएकोमा कुनै कामसमेत नभएको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा सर्केगाड गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष तथा कोइलिङ कृषि तथा पशुपालन फर्मका प्रोप्राइटर कृष्ण रोकायाले आफैं सर्केगाड गाउँपालिकाको बजेट विनियोजन तथा निर्णयकर्तामा मुख्य भई कार्य गर्ने सार्वजनिक पदमा रहे भएको अवस्थामा निजले आफैनै निजी जग्गामा रहेको थारी कोइलिङ कृषि तथा पशुपालन फर्मको घेराबार निर्माणका लागि आ.व. 2076/77 र 2077/78 मा बजेट विनियोजन गरी उक्त बद्‍नियतपूर्ण कार्यलाई ढाकछोप गर्न गराउन उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धि कार्यविधि, 2075 को दफा 6(च) मा भएको प्रावधानको बर्खिलाप आफै नै निजी जग्गामा रहेको कोइलिङ कृषि तथा पशुपालन फर्ममा ढुङ्गाको पर्खालबाट घेरावार गर्न सार्वजनिक कामका लागि योजना संचालन गर्न उपभोक्ता समिति गठन गरेझै गरी सहोदर दाजु हंश रोकाया अध्यक्ष, श्रीमती सेतु रोकाया कोषाध्यक्ष र सचिवमा तुलराज रोकाया रहेको उपभोक्ता समिति गठन गराई योजना संचालन गरे/गराएको देखाई उक्त योजनाको अनुगमन समितिबाट कार्यसम्पन्न भएको अनुगमन प्रतिवेदनसमेत पेश गरी बास्तविक भए गरेको भन्दा बढी कार्य भएको भनी नापी किताब र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गर्ने, रुजु गर्ने र स्वीकृत गर्ने कार्यसमेत गराई ढुङ्गाको पर्खाल निर्माण बापत आ.व. 2076/77 मा रु.9,50,000।- र आ.व. 2077/78 मा रु.10,00,000।- समेत गरी जम्मा रु.19,50,000।- भुक्तानी गरी/गराई सार्केगाड गाउँपालिकाको सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको हुँदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 1७ बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.19,50,000।– (उन्नाइस लाख पचास हजार रुपैयाँ) कायम गरी सोही ऐनको दफा 17 ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (च) बमोजिम कैद सजाय गरी सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना हुन र सोही ऐनको दफा 1७ बमोजिम बिगो असुल उपर हुन एवं नापी किताव, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदनसमेतका गलत प्रतिवेदनहरु तयार गरे/गराएको देखिँदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कैद र जरिवाना समेतको सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।
सर्केगाड गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्ष जोसी धामीले उक्त योजनाको अनुगमन समितिको संयोजक रही योजनाको बास्तविक भए गरेको काम भन्दा बढी भुक्तानी गर्नु पर्ने गरी नापी किताब, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गर्ने, रुजु गर्ने र स्वीकृत गर्ने कार्यसमेत गरी जम्मा रु.19,50,000।- भुक्तानी गरी/गराई सार्केगाड गाउँपालिकाको सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 1७ बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.19,50,000।–(उन्नाइस लाख पचास हजार रुपैयाँ) कायम गरी सोही ऐनको दफा 17 ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (च) बमोजिम कैद सजाय गरी सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) अनुसार बिगो बमोजिम जरिवाना हुन र सोही ऐनको दफा 1७ बमोजिम बिगो असुल उपर हुन एवं नापी किताव, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदनसमेतका गलत प्रतिवेदनहरु तयार गरे/गराएको देखिँदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कैद र जरिवाना समेतको सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।
सर्केगाड गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुद्र बहादुर शाही, इन्जिनियर रामराज शाही, सव-ओभरसियर पदम बहादुर धामी, लेखापाल पूर्ण प्रसाद आचार्यले उक्त योजनामा बास्तविक भए गरेको काम भन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने गरी नापी किताब र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गर्ने, रुजु गर्ने र स्वीकृत गर्ने कार्यसमेत गरी सोही बमोजिम भुक्तानीको लागि पेश गरी निर्णय गराई सर्केगाड गाउँपालिकाबाट जम्मा रु.19,50,000।– भुक्तानीसमेत गरी/गराई गाउँपालिकाको सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 1७ बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.19,50,000।–(उन्नाइस लाख पचास हजार रुपैयाँ) कायम गरी सोही ऐनको दफा 17 ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (च) बमोजिम कैद सजाय गरी सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) अनुसार बिगो बमोजिम जरिवाना हुन र सोही ऐनको दफा 1७ बमोजिम बिगोसमेत असुल उपर हुन एवं नापी किताव, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदनसमेतका गलत प्रतिवेदनहरु तयार गरे गराएको देखिँदा निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कैद र जरिवाना समेतको सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।
योजना निर्माण उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष हंश रोकाया, सचिव तुलराज रोकाया र कोषाध्यक्ष सेतु रोकायाले बास्तविक भए गरेको कार्य भन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने गरी नापी किताब, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गर्ने, रुजु गर्ने र स्वीकृत गर्ने कार्यसमेत गरी सोही बमोजिम भुक्तानीको लागि पेश गरी निर्णय गराई रु.19,50,000।– बढी भुक्तानी लिएको हुँदा निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 1७ बमोजिमको कसुरजन्य कार्यको सोही ऐनको दफा 22 बमोजिमको मतियारको कसुरमा मुख्य कसुरदारहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 1७ बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.19,50,000।– कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा 17 बमोजिम हुने सजायलाई आधार मानी निजहरु हंश रोकाया, तुलराज रोकाया र सेतु रोकायालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुख्य कसुरदारहरुलाई हुने सजाय सरह सजाय गरी बिगोसमेत असुल उपर हुन मागदाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ।

प्रवक्ता
नरहरि घिमिरे