सहकारी ठगीमा प्रहरी हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्ने संसद सचिवालयमा पत्र पुगेको छ।
आइतबार सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति सुद्धीकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले कास्की अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेपछि संघीय संसद रहेका लामिछानेलाई निलम्बन गर्न जिल्ला प्रहरी कास्कीले संसद सचिवालयमा पत्र पठाएको हो।
इमेलमार्फत पत्र प्राप्त भएको संघीय संसदका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ (संशोधनसहित)को दफा (२७) मा कुनै व्यक्तिमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्धा दर्ता भएमा उसको पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ।
‘प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्र सेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ,’ ऐनमा भनिएको छ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेमाथि २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको आरोपसहित अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेको छ।
