काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकारी विभागले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक (साउन, भदौ, असोज र कार्तिक) अवधिमा एक हजार ५९३ वटा उजुरी फर्स्याैट गरेको छ।
विभिन्न निकायबाट माग भएका ६३ वटा विवरण पठाएको छ। चारसय वटा सहकारी संस्थाको फाइल अद्यावधिक गरेर पञ्जिका बनाइएको छ।
गुनासो पोर्टलमा आएका सहकारी विभागसँग सम्बन्धित ३१ वटा गुनासोमध्ये २५ वटा गुनासो सम्बोधन भइसकेको महानगरले जनाएको छ।
विभागका प्रमुख नमराज ढकाल भन्छन्,‘संकटग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन’, ‘कारवाही र अनुसन्धानका लागि पठाइएका सहकारीका बारेमा अद्यावधिक जानकारी लिने’, ‘निष्क्रिय सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने’, ‘लक्ष्य, कार्यक्षेत्रजस्ता आधारभूत अवस्था मिल्ने सहकारीलाई मर्ज गर्ने’ र ‘राम्रा काम गर्ने सहकारीको सफल अभ्यास प्रवर्धन गर्ने’ कामलाई विभागले प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्नेछ।’
सहकारी नियमन महाशाखा प्रमुख एवं अनुगमन समितिका सदस्य सचिव सुशिल सुवेदीका अनुसार गएको आर्थिक वर्ष अनुगमन गरिएका ४० वटामध्ये ३९ वटालाई सफाइ पेश गर्न १५ दिनको समय दिइएको थियो।
समय दिइएका सबैले सफाइ पेश गरे। सफाइ दिनेमध्ये ९ वटाको सफाइ चित्त बुझ्दो नदेखिएपछि कारवाही र थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीमा लेखेर पठाइएको र तीनवटा सहकारीलाइ निर्देशन दिइएको अन्यलाई निर्देशनका प्रदान गर्नेगरी तयारी भइरहेको बताइएको छ।
ढकालका अनुसार विभागमा आउने धेरै उजुरीहरु सञ्चालक समितिका सदस्य, वचतकर्ता, ऋणी, घरधनी र कर्मचारीसँग सम्बन्धित छन्।
हस्तान्तरण नभएको, नगरेको, गर्न नचाहेको, ऋण नतिरेको, सबै सञ्चालक सक्रिय नभएको, वचतकर्ताले तनाव दिएको, आफू सञ्चालक भएको आफैँलाई जानकारी नभएको, हुलाकबाट राजीनामा दिएर कार्यालयको दायित्व नलिएको जस्ता समस्या सञ्चालकका समस्या हुन्।
सहकारीहरुसँग घरधनीहरुको समस्या पनि जटिल छ। सहकारीले घरभाडा नतिरेको, कार्यालय धेरै समयदेखि राखेको, कार्यालय सञ्चालन भए नभएको जानकारी नदिएको, बचतकर्ता आएर कार्यालय तोडफोड गर्दा आफ्नो घरको संरचना नष्ट भएको विग्रिएको उहाँहरुका मुख्य गुनासा हुन्।
यस्तै ‘कोठा खाली गरिदिनुपर्यो, भाडा रकम पनि त्यही सहकारीमा वचत गरेको थिएँ, डुब्ने भयो, उठाउने उपाय के हुन सक्छ’, भनेर घरधनी समस्या लिएर आउने गरेको उनले बताए। उनले कर्मचारीहरु तलव नपाएको गुनासो लिएर पनि आउने गरेको बताए।
९४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ शेयर पुँजीसहित देशभरि ३१ हजार ३७३ सहकारी संस्था छन्। यसमा संघीय सहकारीको संख्या १२५, बागमती प्रदेशमा ३ हजार २७२ (उपत्यकाभित्र २ हजार ३९२) र काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र १ हजार ९३५ वटा सहकारी संस्था छन्।
यीमध्ये १ हजार ७४४ वटा सहकारी कोपोमिस (सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली)मा आवद्ध भएका छन्। १ हजार ६२४ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन्।
२६४ वटा बहुउद्देश्यीय, ३ वटा श्रमिक, १५ वटा कृषि, १३ वटा उपभोक्ता, सिपमूलक ३ वटा, शिक्षाका २ वटा, साझा, सञ्चार, चिया र पर्यटनका एक/एक वटा र अन्य ५ वटा छन्। २ वटा खारेज भएका छन्। यीमध्ये पनि ७५२ वटाले वार्षिक रिपोर्टिङ् गर्ने गरेका छन्।
तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले २०७४ साउन १ गते निर्णय अनुसार २०७५ साउन १ गतेदेखि डिभिजन सहकारीले गर्दै आएका काम महानगरमा हन्तारन्तरण भएको हो।
देशभरिका सहकारीहरुमा सदस्यहरुको संख्या ७३ लाख ८१ हजार २१८ जना रहेको छ। ४ खर्ब ७८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बचत पुँजी छ। ४ खर्ब २६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ लगानी छ। यस क्षेत्रबाट ९३ हजार ७७१ जनाले रोजगारी पाएका छन्।
