पछिल्ला केही दिन सत्ता परिवर्तनको विषयले चर्चा पाइरहेको छ। सत्ता परिवर्तनका ठोस आधार नदेखिएपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणपछि यो विषयले नेपालको राजनीतिमा सतही तरङ्ग ल्याएको छ।
त्यसमाथि भारतीय पूर्व 'रअ' एजेन्ट लक्की विष्टले मिडियामा भनेकै आधारमा कतिपय सञ्चार माध्यमले समाचार बनाएका छन्।
भू-राजनीति र विभिन्न खालका शक्ति केन्द्रहरुको भूमिकालाई शूक्ष्म रुपले केलाउन सक्ने सामर्थ्य न त नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा छ, न त त्यस्ता सूचनालाई नजिकबाट नेपाली सञ्चार माध्यमले पुष्टि गर्ने आधार बनाउन सकेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओली र सत्ताका मुख्य साझेदार नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका बीचमा विश्वासको संकट नहुँदासम्म सत्ता परिवर्तनको सम्भावना कम छ। यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति यी दुई नेताबीचमा अविश्वास बढाउन आफ्ना अपरेशन निरन्तर चलाइरहेका छन्।
सन् १९७८ देखि सन् १९८१ सम्म अफगानिस्तानमा रुसको जासुसी केजिविले चलाएको अपरेसन 'रादुगा' 'फल्स फ्ल्याग' र 'अगद' का पृष्ठभूमिलाई सम्झनैपर्छ। त्यसैगरी अमेरिकन जासुसी संस्था सिआईएले अफगानिस्तानमा चलाएका मिसन 'अपरेशन साइक्लोन' जस्ता हस्तक्षेपहरुले अफगानिस्तान तहसनहस भएको थियो।
सन् २००५ मा प्रकाशित 'Vasili Mitrokhin' द्वारा लिखित पुस्तक 'The Mitrikhin Archive II' मा भारतमा रुसी जासुसी संस्थाका ३० बढी एजेन्टले कसरी काम गरेका थिए भन्ने विषयमा लेखेका छन्। सन् ५० र ६० को दशकमा केजिविले भारत र आसपासका देशहरुमा चलाएका मिसनका प्रभाव बलिया थिए।
सन् १९७३ देखि ०७५ सम्ममा केजिविले भारतका १० वटा ठुला पत्रपत्रिकामा ५ हजारभन्दा बढी संख्यामा समाचार र लेख लेखाउन लगानी गरेका थिए। त्यसको प्रभाव भारतमा केजिविले आफ्नो मिसन सफलतापूर्वक चलाएको थियो।
यता नेपालमा रुसी जासुसी संस्थत-केजिवि, ब्रिटिस जासुसी संगठन-एसआइएस एमआइ सिक्स, चिनियाँ जासुसी-एमएसएस,पाकिस्तानि जासुसी संस्था-आईएसआई, भारतीय जासुसी संस्था-'रअ' त्यसैगरी इजरायली जासुसी संस्था-मोसादका जासुसहरु नेपालमा सक्रिय छन्।
कोभिड महामारीपछि ध्रुवीकृत भएको विश्व समुदायलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न रुस र चीनले रणनीतिक साझेदारी गरिरहेका छन्। त्यसमाथि केजिवि र एमएसएसले युरोप, अमेरिका र एसियामा आफ्ना मिसन सञ्चालन गरिरहेका छन्।
केजिवि र एमएसएसले सिआईए र 'रअ'को नियन्त्रण रहेका देशहरुमा संयुक्त अपरेसन चलाइरहेका विषयमा विश्वभरिका जासुसी संस्थाहरु केन्द्रित भएका विभिन्न रिपोर्टहरु बेलाबखत आइरहेका छन्। ती मिसनहरु हातहतियार खरिद बिक्रीसँगै सत्ता परिवर्तनसँग जोडिएका छन्।
नेपालमा भएको खम्पा विद्रोह र तिब्बतसँग जोडीएका विषयमा सिआईएले गरेका अपरेसन कम थिएनन्। दलाई लामाको भारत प्रवेशको सेरोफेरोमा सिआईएका अपरेशनले तिव्रता पाएका थिए। सन् ६० को दशकमा खम्पा विद्रोहमा सिआईएले जुन भुमिका खेल्यो त्यो स्पाइ मुभमेन्ट एउटा नजिर छ। 'John Kenneth Knaus' ले लेखेको रिसर्चमा 'Journal of War Studies in 2003' लाई थप विश्लेषणका रुपमा लिन सकिन्छ।
'Thomas Bell told' ले माओवादी विद्रोहताका एसआइएसले सन् २००० मा 'अपरेसन मुस्ताङ' चलाएको सन्दर्भ पनि यहाँ जोड्न उल्लेख्य रहन्छ। रुस यतिबेला आन्तरिक राजनीति र वार क्राइसिस म्यानेजमेन्टमा केन्द्रित छ। यद्यपl उसका स्पाइहरु नेपालमा सक्रिय नरहेका भन्ने छैन।
सिआईए र रअले कतिपय अपरेसन संयक्त रुपमा चलाइरहँदा सफलताको श्रेय कसले बढी लिन सक्ने भन्ने विषयमा विभक्त रहेको कतिपय जानकारहरुको विश्लेषण छ।
चीनको सक्रियतालाई कम गर्न सिआइए र रअको भूमिका निरन्तर दबाबमुलक छन्। त्यसको दाँजोमा केजिवि र एमएसएस पनि नेपालमा सिआईएको उपस्थितिलाई लिएर निरन्तर सक्रिय रहेका श्रोतहरु बताउँछन्।
संसारभरीका सत्ता परिवर्तनमा स्पाइ एजेन्सीले महत्वपूर्ण भूमिका निरन्तर खेल्छन्। पछिल्लो पटक बंगलादेशमा भएको सत्ता परिवर्तन त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। सतहमा विद्यार्थी आनदोलन देखिए पनि सिआईएको भूमिका महत्वपूर्ण रहेका विभिन्न रिपोर्टहरु सार्वजनिक भइसकेका छन्।
माथि उल्लेख भएका केही उदाहरण मात्रै हुन्। ग्लोबलाईजेशनकै बीच स्पाइ एजेन्सीहरु विभिन्न आवरणमा नेपालमा तीव्र रुपमा सक्रिय छन्। भू-राजनीति चीन र भारत जस्ता देशहरुलाई निगरानी गर्न नेपाल कम्फर्टेबल जोनभित्र पर्ने गरेको देखिन्छ।
माओवादी र सात दलबीच भएको १२ बुँदे समझदारीमा भारतीय सत्तापक्ष त्यसमाथि पनि रअको भूमिका छर्लङ्ग भइसकेको विषय हो। राजनीतिक घटनाक्रम र नेतृत्वहरुमाथि एजेन्सीहरुको दबाब नेपालमा निरन्तर छ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण रअका तत्कालीन चिफ सामन्त गोयलको बालुवाटार भेटले प्रमाणित गरेकै थियो।
सन्दर्भ के यतिबेला फेरि स्पाइ एजेन्सीहरु सत्ता फेरबदलका लागि सक्रिय भएकै हुन त? भन्ने हो।
नेपालमा एमसीसी परियोजना अघि बढ्दै गर्दा सिआईए र रअले संयुक्त अभ्यासमा मिसन चलाइरहेका छन्। त्यसको प्रभाव सत्ता परिवर्तन र नेपालको ब्युरोक्रेसीमा देखिन्छ। सापेक्ष चिनियाँ एजेन्सीहरु पनि नेपालमा विभिन्न परियोजनाका नाममा सक्रियताका साथ मिसनमा छन्। नेपालमा रुसको प्रत्यक्ष लाभको विषय नभए पनि सिआईएलाई डिस्टर्व गर्ने रणनीतिमा नेपालभित्र सक्रिय छन्।
सिआईए, केजिवि, रअ, एमएसएस र आईएसआई नेपाललाई कम्फर्टेबल जोनका रुपमा प्रयोग गरिरहेको तथ्य कहीँ छिपेको छैन। भारतीय जासुसी संस्था रअलाई पाकिस्तानी एजेन्सी आईएसआईले बेलाबखत क्रस गरेर भारत विरोधी गतिविधि सञ्चालन गरिरहन्छ। खासगरी भारतीय मुद्रा कमजाेर बनाउने मिसनमा आईएसआई सक्रिय छ।
चिनियाँ एजेन्सी र पाकिस्तानी एजेन्सीहरु भारतको उपस्थितिलाई चुनौती दिन काठमाडौँमा सक्रिय छन्। त्यसैगरी सिआईए र रअ चिनियाँ एजेन्सीलाई काउण्टर दिने रणनीतिमा साझेदारी गरिरहेका कतिपय सूचना बेलाबखत सतहमा आइरहन्छन्।
यी र यस्ता गतिविधिलाई नेपालका सुरक्षा संयन्त्रले चिर्न नसकिरहेको अवस्था छ। सार्वभौम राष्ट्रको हैसियत वेदेशी स्पाइ एजेन्सीहरुलाई उनीहरुको दायरा फराकिलो पार्न नेपालको सुरक्षा रणनीति कमजाेर देखिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका जासुसी संस्थाका प्रतिनिधिहरु विभिन्न आवरणमा नेपाल बस्ने परम्पराको फेहरिस्त लामै छ। त्यसको नियन्त्रण प्रयास नेपाल सरकारले गर्न नसक्नु राष्ट्रहित विपरीत हो।
फेरि सन्दर्भ उही छ कि नेपालमा सत्ता फेरवदलको कसरत भइरहेकै हो त?
अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिअहरु खासगरी पश्चिमा र भारत एमसीसी कार्यान्वयनका लागि मोर कम्फर्टेवल सत्ता समीकरण बनाउने प्रयासमा निरन्तर लागि परेका छन्। त्यसको ठिक विपरीत चीन नेपालमा पश्चिमा प्रभाव र भारतीय मुभमेन्टलाई कमजाेर गराउने रणनीतिमा निरन्तर सक्रिय देखिन्छ।
नेपालमा २ मुख्य ठुला दलको समीकरण फेरवदल गर्न भइरहेका प्रयासहरु नतिजामुखी छैनन्। यो समीकरण भत्काउन अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति त्यतिबेलासम्म सफल हुने छैनन्, जतिबेलासम्म काँग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीबीच अविश्वास संकट आउँदैन।
त्यही प्रयोजनका लागि एजेन्सीहरुले मिडिया ट्रायलका रुपमा सत्ता परिवर्तनका विषयलाई अघि बढाइरहेका छन्। ओली नेतृत्वको सत्ता चीनतर्फ ढल्किँदो निष्कर्ष सिआईए र रअको रहँदै आएको छ। भारत र पश्चिमा एजेन्सी मिडियामार्फत सत्ता समीकरणमा दरार पैदा गराउने अभिष्ट पुरा गर्ने दाउपेचमा रहेको बुझिन्छ।