आन्दोलनरत सहकारी पीडित र सरकारबीच सहमति भएकाे छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहकारी पीडितकाे तर्फबाट बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानबीच सहमति भएको हो।
सहमतिपत्रमा मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल, पूर्वआईजीपी एवं सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका सल्लाहकार सर्वेन्द्र खनाल, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पिताम्बर घिमिरे, सहसचिव मदन कोइराला, बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुसलभ केसीलगायत व्यक्तिले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सरकारले सहकारी पीडितको माग सम्बोधन सम्बन्ध गर्न कार्यदल बनाउने सहमति गरेपछि पीडितहरूको आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्।
सहमतिसँगै सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको हो।
कार्यदलमा मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान, सहकारी विभागबाट शाखा अधिकृत तहको सदस्यसचिव तथा प्रदेश र स्थानीय तहबाट एक/एक प्रतिनिधित्व रहनेछ।