अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि १० बुँँदे सुझाव दिएकाे छ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बसेकाे बैठकमा अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले १० बुँदे सुझाव पेस गरेका हुन्।
अख्तियारले मूल ऐनको दफा २ को खण्ड (ग) को 'सार्वजनिक संस्था भन्ने शब्दको परिभाषामा संशोधन गर्न प्रस्तावित मूल विधेयकमा संशोधन गर्न दिइएको सुझाव आवश्यक नभएको र यससाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रियसभाबाट पारित प्रतिवेदनको बुँदा न. २ अन्तर्गतको खण्ड (ग) को उपदण्ड (४) को अन्त्यमा वा संघ संस्था भन्ने शब्दहरु थप गर्नुपर्ने सुझाव दिएकाे छ।
यसैगरी मूल ऐनको दफा ७ को सुझाव अनुसार प्रस्तावित खण्ड (छ) को शुरुवातमा रहेको 'शर्त बमोजिम उत्खनन् भएको' शब्दहरु हटाउन सुझाव दिएकाे छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आगोगका सुझावहरु
१. मूल ऐनको दफा २ को खण्ड (घ) पछि देहायको खण्ड (घ१) थपिएको छः
(घ१) स्वार्थको इन्द्र' भन्नाले राष्ट्रसेवकले पदीय हैसियतमा कुनै कार्य सम्पादन गर्दा वा निर्णय लिंदा निजको पदीय हैसियतमा सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य वा जिम्मेवारी निजको निजी स्वार्य चाझिएको अवस्था सम्झनु पर्छ। तर बृहत्तर सार्वजिनक हितको उद्देश्यले कुनै कार्य सम्पादन गर्दा वा निर्णय लिँदा निजको निजी हित, पेशागत वा व्यावसायिक हित समेत जोडिएको रहेछ भने त्यस्तो अवस्थालाई स्वार्थको द्वन्द्व मानिने छैन।
२. मूल ऐनको दफा २ को खण्ड (ग) को 'सार्वजनिक संस्था भन्ने शब्दको परिभाषामा संशोधन गर्न प्रस्तावित मूल विधेयकमा संशोधन गर्न दिइएको सुझाव आवश्यक नभएको। यससाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय सभाबाट पारित प्रतिवेदनको बुँदा न. २ अन्तर्गतको खण्ड (ग) को उपदण्ड (४) को अन्त्यमा ''......... वा संघ संस्था'' भन्ने शब्दहरु थप गर्नुपर्ने।
३. मूल ऐनको दफा ७ को सुझाव अनुसार प्रस्तावित खण्ड (छ) को शुरुवातमा रहेको शर्त बमोजिम उत्खनन् भएको" शब्दहरु हटाउने ।
४. मूल ऐनको दफा को उपदफा (१) को प्रस्तावित खण्ड (ट) को शुरुमा तत्कालीन अवस्थामा थप गर्ने। साथै विहिन पछि अवस्थामा भन्ने थप गर्ने।
(ण) खण्ड (ण) को सट्टा देहायको खण्ड (ण) राखी र खण्ड (ण) पछि देहायको खण्ड (त) थप गर्ने ।
"(ण) सूचना प्रविधि, परामर्श वा सबै अन्य प्रकारका प्रकारका वस्तु तथा सेवा आपूर्ति, जडान र सञ्चालनमा अस्वभाविक लागत अनुमान बनाउने, कमजोर गुणस्तर वा गुणस्तरहीन सेवा प्रदान गर्ने, (त) राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले सरकारी सम्पत्ति हानि नोक्सानी पुऱ्याउने गरी लिखित वा मौखिक आदेश वा निर्देशन गरेको प्रमाणित भएमा ।"
५. मूत ऐनको दफा १४ मा प्रस्तावित संशोधन व्यवस्थाको सट्टा साविक व्यवस्थालाई उपदफा (१) कायम गरी निम्न उपदफा (२) थप गर्ने।
(२) राष्ट्र सेवकले विदेशस्थित घर जग्गा, व्यापार व्यावसाय, धितोपत्रमा लगानी गरेमा, बैंक खाता खोलेमा वा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेमा वा हिस्सेदार भएमा उपदफा १ बमोजिम सजाय हुनेछ।
१. मूल ऐनको प्रस्तावित दफा १६ क.मा प्रस्तावित ५ वर्ष कैद भन्ने शब्दको सट्टा ३ कैद भनी मिलाउने,
२. मूल ऐनको दफा १९ मा थप गर्न प्रस्तावित व्यवस्था सबै हटाउने,
३. मूल ऐनको प्रस्तावित थप दफा १९क, को शीर्षकमा रहेको "र" शब्दलाई "वा" बनाउने,
४. मूल ऐनको प्रस्तावित दफा २० को पछि थप उपदफा (३) मा रहेको र सो रकम सहित फेला परेमा हटाई "बरामद भएको भन्ने शब्द राख्ने, साथै सो रकम जफत गरी भन्ने शब्दहरु हटाउने,
५. मूल ऐनको प्रस्तावित दफा २०क. मा रहेको अन्य आयव्ययको प्रवाह (Cash Flow) थप्ने साथै अन्त्यमा रहेको "गर्नेछ” शब्द हटाई "निर्धारण गरी अनुसन्धान गर्न सक्नेछ राखे,
६. प्रस्तावित दफा २०ग नयाँ प्रस्ताव गर्नेः २०ग, वित्तीय संस्थाबाट भएको कारोवारलाई मात्र मान्यता दिनेः यस दफा बमोजिमको छानविन वा अनुसन्धान गर्दा व्यक्तिगत सापटी लेनदेन भएकोमा बैंक वित्तीय संस्थाबाट औपचारिक रुपमा भएको कारोबारलाई मात्र मान्यता दिइनेछ।
७. मूल ऐनको दफा ४५ मा प्रस्तावित हटेको भन्ने शब्दको सट्टा "हटेपछि" भन्ने शब्द राखे,
८. मूल ऐनमा प्रस्तावित दफा ४५क, को उपदफा (२) को अन्त्यमा रहेको "प्राप्त हुने छैन" भन्ने शब्दको सट्टा "पाउने छैन" भन्ने शब्द लेखे,
९. मूल ऐनको दफा ५०(३) को प्रस्तावित संशोधन हटाउने,
१०. मूल ऐनको दफा ५५ को प्रस्तावित संशोधन हटाउने,
