काठमाडौँ उपत्यकाको नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने बाटाे खुलेकाे छ।
सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँकाे सरकारी जग्गामा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीहरुलाई विभिन्न विकल्प दिएर हटाउन आदेश दिएको हाे।
जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो. पब्लिक) का तर्फबाट अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मा, नारायण बेल्बासे, रमा पन्त खरेललगायतले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले २०८० पुस ३ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै सुकुम्बासी बस्ती हटाउने बाटाे खुलेकाे हाे।
‘प्रदूषण नियन्त्रणकै सन्दर्भमा नदी किनारामा वसोवास गरेका व्यक्तिहरुको सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बस्ने कुनै हक नहुने भए पनि वाध्यतामा परी विकल्प नभई वसेका वास्तविक सुकुम्वासीहरुको पहिचान गरी स्थानान्तरणको लागि हाल इचङ्गुनारायणमा बनेको आवासमा स्थानान्तरण गर्ने, सो सुविधाले नपुग्ने भई त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न नसकिने भएमा आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवासको व्यवस्था गर्ने, ती स्थानहरुमा जान नचाहने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुम्वासी परिवारहरुको हकमा नेपालको संविधानको धारा ३७(१)ले प्रत्याभूत गरेको बसोवासको हकलाई समेत मध्यनगर गरी स्थानान्तरणको सहजीकरणको लागि तत्काल राहतको रुपमा नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउने’, सर्वोच्चकाे फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ।
