बहुमतका लागि चाहिने २ सय ७२ भन्दा कम संख्यामा संसदीय चुनाव जितेर सत्तामा पुग्न भारतमा उति सहज छैन। क्षेत्रीय दलहरू र गठबन्धनको फलामे चिउरा चपाउनुपर्छ। जस्तो कि सर्वसाधारणलाई झैं यमुना पार गरे पनि सत्ताको केन्द्र ‘सात लोक कल्याणमार्ग’को गन्तव्य पुग्न चुनौतिपूर्ण रहन्छ।

भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली यतिबेला गर्मीको उभारमा छ। एनसीआर पूरै सत्ताको रापमा छ। अनि नयाँ दिल्लीका सडक भिभिआइपी र सुरक्षा दस्ताले सेनाको छाउनी झैं अलर्ट छन्।

सत्ताको केन्द्र ‘उताको बालुवाटार झैं’ भारतमा पिएम निवास ‘७ लोक कल्याण मार्ग’ हो।

भारतमा लोकको कति कल्याण गर्छन् प्रधानमन्त्रीहरूले भन्ने विम्बात्मकरुपमा यही सडकले दर्शाउँछ। जहाँ बेलाबखत किसानहरू प्रदर्शन गर्न आउने असफल प्रयास गरिरहन्छन्।

भारतको राजधानी ‘रेस कोर्स रोड’को नाम बदलेर ‘लोक कल्याण मार्ग’ राखियो। यो सन् २०१६ को कुरा हो। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद मीनाक्षी लेखीले नयाँ दिल्ली नगर निगम पालिका परिषद (एनडीएमसी) समक्ष नाम परिवर्तनको प्रस्ताव राखेकी थिइन्। यतिबेला त्यही भाजपा ‘लोक कल्याण मार्ग’को मर्ममा चल्न नसकिरहेको आरोप खेपिरहेको छ।

भारतीय संस्कृतिसँग मिल्दोजुल्दो नाम राख्न सांसद मीनाक्षी लेखीले ‘एकात्म मार्ग’ राख्ने प्रस्ताव समेत गरेकी थिइन्। तर, प्रधानमन्त्रीको आवास रहने यो क्षेत्रको नाम ‘सात लोक कल्याण मार्ग’ राखियो।

सन् १९८४मा इन्दिरा गान्धीको हत्या भएपछि उनका छोरा राजीव गान्धी यहाँ बसाइँ सारेका थिए। नरेन्द्र मोदीले गान्धीको रेकर्ड ४ सय पारको संसद आँकडा भने पूरा गर्न सकेन। त्यसअघि नै यहाँ बस्ने पहिलो पिएम विपी सिंह थिए। यो पिएम निवासका रुपमा सुपरिचित छ। तर, इन्दिरा गन्धी भने सफ्तरगञ्ज रोडमा बस्ने गर्थिन्। विपी सिंह अघि भारतमा प्रधानमन्त्रीहरू सांसदहरूलाई उपलब्ध गराइएको आवास क्षेत्रमा बस्ने परम्परा थियो।

पिएम निवासका भवनहरूको डिजाइन रोबर्ट टोर रसेलले गरेका थिए। उनी ब्रिटिस आर्किटेक्ट एडविन लुटियन्सका सहयोगी समेत थिए।

उनी सन् १९२०देखि सन् १९३० ताका नयाँ दिल्लीको डिजाइन गर्ने मध्येका एक हुन्। कर्नाट प्यालेस जो आजकाल सिपी भनेर चर्चित क्षेत्र छ। त्यसको डिजाइनमा पनि रसेलको योगदान छ।

यो सन्दर्भमा भारतको एउटा पुरानो प्रसङ्ग कोट्याउँदैछु, सन् १९८९मा राजीव गान्धी आफ्नो पार्टीले चुनावमा बहुमत ल्याउन नसक्दा राजीनामा दिएका थिए। जबकि १ सय ९७ सांसद विजयी भएर काँग्रेस पहिलो दल नै थियो।

सन् १९८४मा (सबै चरण) ४ सय १४ सिटको प्रचण्ड जितसहित कांग्रेसले सरकार बनाएको थियो। तर, सन् १९८९मा पहिलेभन्दा २ सय १७ सिट गुमाउँदा जनमत काँग्रेसको विपक्षमा देखिएको थियो। राजीव गान्धीले नैतिकरुपमा सरकार नबनाउने निर्णय लिएका थिए।

उतिबेला जनता दलसँग केवल १ सय ४३ सांसद संख्या थियो। भारतीय जनता पार्टी ८५ सिट र वामपन्थी सांसदहरूको संख्या ४७ थियो। भाजपा र वामपन्थिहरूको समर्थनमा विश्वनाथ प्रताप सिंह (वी.पी.) प्रधानमन्त्री भएका थिए। ११ महिना चलेको जनता दलको त्यो सरकारलाई भाजपाले बाहिरबाट समर्थन दिएको थियो। भाजपाले समर्थन फिर्ता लिँदा सरकार ढल्यो पनि। लगत्तै जनता दल फुट्यो। जनता दलका चन्द्रशेखर खेमाले काँग्रेसको समर्थन पाउँदा चन्द्रशेखर प्रधानमन्त्री भए। त्यो सरकार पनि लामो चल्न सकेन अनि मध्यावधि भयो।

राजीव गान्धीले सन् १९८९मा सरकार निर्माणका लागि पहिलो दलका नाताले अवसर त पाएका थिए। तर, निर्वाचनमा आफूले पाएको जनमतको सम्मानस्वरुप सरकार निर्माण नगरेर विपक्षीले प्राप्त गरेको जनमतलाई शीरोधार्य गरेका थिए। राजनीतिमा यस्तो विरलै हुन्छ। तर, भएको थियो। त्यो पनि भारतमा नै।

भारत लोकतन्त्रको अभ्यासमा संसारकै सबैभन्दा ठूले देश हो। जहाँ गएको साता आम निर्वाचन सम्मपन्न भयो। सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीले एकल बहुमत गुमाएको छ। विपक्षी दलले संसदमा अघिल्लो सांसदको संख्या दोब्बर थपेको छ। यद्यपि, सत्तारुढ गठबन्धनले बहुमत पुगाएको अवस्था हो। विपक्षी गठबन्धन बहुमतबाट टाढा रह्यो।

मतपरिणामपछि मोदीले लोकतन्त्र र संविधान शब्दको प्रयोगलाई बढाइरहेका छन्। मोदीले गठबन्धनको दबाबलाई बुझेरै आफ्नो मन्तव्यमा धर्म, मन्दिर र जय श्रीराम शब्दको प्रयोग घटाएका छन्।

धार्मिक मुद्दालाई मूल एजेण्डाएका रुपमा अघि बढाएको सत्तारुढ भाजपाले बहुमत गुमाएपछि गठबन्धनको सहारामा सरकार बनाएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संविधानको पुस्तकलाई ढोग गर्दै नयाँ सत्ताको यात्रा थालनी गरेका छन्। नरेन्द्र मोदी यतिबेला गठबन्धनमा भर पर्दै जय श्रीरामको शंखघोष छलेर जय जगन्नाथमा रुपान्तरण पनि भएका छन्।

हुन त वैश्विक राजनीतिमा यतिबेला ‘डेमोक्रेसी’ सर्वब्यापी विषय हो। विभिन्न देशहरूमा राज्यव्यवस्था अनुकुल लोकतन्त्रको अभ्यास चलिरहेको छ। बाँकी विश्वमा यसको ठिक विपरीत व्यवस्था पनि छ। अहिले त्यता नलागौं। मुल विषय भारतको चुनावपछिको परिस्थिति नै हो।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्दान्तसहितको विधि, प्रक्रिया, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रतासँगै संविधान वाद लोकतन्त्रका मूल आधार हुन्। संविधान प्रदत्त अधिकार। मौलिक हक। अधिकारका लागि शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउनु, समता मुलक समाज निर्माण, सामाजिक न्याय, समानुपातिक प्रतिनिधित्वसँगै लैङ्गिक समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य अधिकार र प्राकृतिक श्रोतमाथि स्थानीयको पहिलो हक, लगानीको सुरक्षा, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रता लोकतन्त्रका गहना हुन्। यी सबैभन्दा माथि जिम्मेवारी र नैतिकताले लोकतन्त्र मजवुत हुन्छ भन्ने मान्यता छ। तर, भारतमा आरक्षणको विषय चुनावी मुद्दा बन्छ।

मूल कुरा त हिन्दू धर्ममा विश्वास गर्ने प्रधानमन्त्रीको छवि बनाएका ब्यक्ति हुन् मोदी। हिन्दू धर्मका ग्रन्थ र विधानले त शौच जाँदा होस वा सुत्दा आचरण सिकाउँछ। मन्त्र उच्चारण गर्न पनि भन्छ। त्यति अनुशासित धर्म मान्नेहरूले नैतिकतालाई शीरोधार्य नै गर्नुपर्छ। त्यसमाथि संविधानको रक्षाकवच पनि रहन्छ।

मन्दिर र देवता ढोग्दै हिँड्ने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले गठन्धनको नेता चुनिएपछि भारतीय संविधानको बडेमानको कितावलाई उचालेर ढोग गरेका छन्। जो कि चुनावी र्‍यालीहरूमा विपक्षी खेमाका राहुल गान्धीले ‘पोर्टेबल’ संविधान पुस्तक देखाउँदै सत्ताधारी भाजपालाई ललकारिरहेका देखिन्थे।

जबकि सत्तारुढ दल भाजपा ‘यो पटक ४ सय पार’को नारा लिएर चुनावमा होमिएको थियो। सरकार बनाउन त २ सय ७२ भए पुग्ने व्यवस्था भारतको संविधानमा थियो। तर, विपक्षीको आरोप अनुसार भाजपा संविधान बदल्ने चेष्टाका साथ ४ सय भन्दा बढी सिट चाहन्थ्यो। जुन कुरा जनमतबाट अस्वीकृत भयो। त्यही अस्वीकृत जनमत लिएर गठबन्धनको बैसाखीमा मोदी तेस्रो कार्यकालका लागि सत्तारोहण गर्दैछन्। त्यसको प्रभाव भारतमा विस्तारै सतहमा आउने नै छ।

पहिलोपटक सन् २०१४मा मोदीप्रति जनताको अपार विश्वास थियो। सन् २०१९ मा राष्ट्रभाव देखाए मोदीले तर सन् २०२४सम्म आइपुग्दा मोदीको कार्यशैलीमा सर्वसत्तावादीको आरोप लाग्न थालिसकेको छ। के साँच्चिकै होला साधु सन्त झैं देखिने मोदी निरकुंश बन्न थालेका हुन त?

लगातार २ कार्यकालको एकल बहुमत सरकार चलाएका मोदी सत्तारुढ दलभित्रको सन्तुलन मिलाउन सफल रहलान वा नरहलान केही समय पर्खनैपर्ने हुन्छ।