सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसद्ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई मिहिन रूपमा विश्लेषण गरेका छन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरिएको कर प्रणालीमा विरोधाभाष देखिएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आव २०८१/८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा उनले बजेटले कर छल्ने अवस्थाको अन्त्य गरी स्वस्पूर्त रुपमा कर तिर्ने वातावरण बनाउन नसकेको बताए।
उनले भने, ‘सिद्धान्तबाहिरको कर लगाइयो भन्ने आरोप छ, आम्दानी र नाफा नहुने ठाउँमा कर लगाइयो भन्ने टिप्पणी छ, यसमा अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ।’
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई उद्यमशील बनाउने योजना बजेटमा समावेश नभएको उनको टिप्पणी थियो। ‘कार्यक्रमबिना कृषि दशक घोषणा गरिएको छ, बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्ने कार्यक्रम आउन सकेन’, उनले भने।
बजेट महत्वाकाङ्क्षी छ
नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुनरसिंह केसीले नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थमा आधारित नभई महत्वाकाङ्क्षी भएको टिप्पणी गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उनले बजेट वर्तमान आवश्यकतामा केन्द्रित नभएको र महत्वकाङ्क्षी भएको टिप्पणी गरे। ‘निराशालाई आशामा परिणत गर्ने दिशा यस बजेटले दिन सकेको छैन,’ उनले भने।
सांसद केसीले बजेटको आकार ठूलो भएको र घाटा बजेट हुने स्थिति भएको टिप्पणी गर्दै चालु खर्चमा निर्मम कटौती देखाउन नसकेको जनाए। उनले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने संयन्त्रलाई सक्षम बनाउन र निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित नगर्न आग्रह गरे।
बजेटमार्फत आर्थिक सुधारको नयाँ चरण घोषणा
आजकै बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक सुधारको नयाँ चरण घोषणा गरेको बताए। उनले सन्तुलित रूपमा बजेट प्रस्तुत भएको बताए।
बजेटले आर्थिक रुपान्तरणको स्पष्ट लक्ष्य किटान गरेको उल्लेख गर्दै उनले रोजगारी र उत्पादन वृद्धि, सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट आर्थिक समृद्धि सम्भव भएको बताए।
ऊर्जा, कृषिलगायत क्षेत्रको विकासका लागि बजेटले स्पष्ट खाका कोरेको जनाउँदै उनले भरतपुर, पोखरा बुटवललाई जोडेर घोषणा गरिएको गण्डकी आर्थिक ‘त्रिभुज’ले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सघाउने बताए।
‘बजेट सकारात्मक तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण’
सांसद रामकुमार राईले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नेपाली जनताको विश्वास जित्नेगरी ल्याइएको बताए। बजेटका पाँच प्राथमिकताले विद्यमान चुनौतीलाई समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले बजेट कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण हुने बताए।
