सरकारले उच्च शिक्षाकाे लागि छुट्यायाे साढे २२ अर्ब
सरकारले उच्च शिक्षाको लागि रु.२१ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरेकाे छ।
‘समृद्धिको आधारः शिक्षामा गुणात्मक सुधार’ भन्ने नाराका साथ आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको हक सुनिश्चित गर्नका साथै उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक, नवप्रवर्तनमुखी र व्यावसायिक बनाइने भएकाे छ।
विद्यार्थी परिचयपत्रलाई घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग आवद्ध गरी विद्यार्थी भर्ना, स्थानान्तरण र छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गरिने उल्लेख गरिएकाे छ।
प्रारम्भिक बालविकास शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न बालविकासका १ हजार ५ सय शिक्षकलाई बुटक्याम्पमा सहभागी गराइनेछ।
कक्षा १ देखि ५ सम्म सञ्चालित कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोट जिल्लामा दिइँदै आएको दिवा खाजाका लागि रू. ८ अर्ब ३९ करोड विनियोजन गरिएकाे छ। यसबाट तीस लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन्।
आगामी वर्ष सात प्रदेशका एक-एक स्थानीय तहमा एकीकृत भान्छाको अवधारणा अनुरुप ‘मेघा किचन’ स्थापना गरिनेछ।
त्यसैगरी कक्षा ९ देखि १२ सम्म प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्तिलाई अब कक्षा ६ देखि दिइनेछ। त्यसबाट थप ४५ हजार विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन्। त्यसकाे लागि सरकारले ६० करोड छुट्याइदिएकाे छ।
‘साथीबाट सिक्ने, साथीलाई सिकाउने’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी विद्यार्थीको सिकाइ अभिवृद्धि तथा शैक्षिक नेतृत्व विकास गरिनेछ। त्यसका लागि करियर काउन्सिलिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जसबाट एक लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन्।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि रु. ८७ करोड विनियोजन गरिएकाे छ।
त्यस्तै अब अनाथ बालबालिकालाई हाल सञ्चालित पाँच शहीद स्मृति विद्यालयमा अध्ययन गराइने भएकाे छ।
त्याेसँगै सरकारले अपाङ्गमैत्री, लैङ्गिक संवेदनशील र सुरक्षित एक हजार कक्षाकोठा निर्माणका लागि रू. २ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेकाे छ।
त्यसैगरी प्राविधिक धारको उच्च शिक्षामा दलित समुदायको पहुँच वृद्धि गर्न गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएकाे छ। प्राविधिक शिक्षातर्फ रु .१ अर्ब ५९ करोड विनियोजन भएकाे छ।
चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्तिलाई लक्षित समूहमा केन्द्रित गरी सरकारी लगानीको दीगोपना कायम गर्न सम्बद्ध कानून संशोधन गरिने भएकाे छ।
चिकित्सा शिक्षा, कृषि, इञ्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि लगायतका उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि चक्रीय कोष मार्फत सहुलियपूर्ण शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने भएकाे छ।
धनगढीमा अवस्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्यायने, पोखरा, बर्दिबास, बुटवल र सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाउनका साथै उदयपुर, मोरङ, पर्सा र चितवनमा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताए।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट प्राज्ञिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्नका साथै अध्ययनका लागि नेपाल आउने विदेशी विद्यार्थीलाई भिसा प्रक्रियामा सहजीकरण गरिने अर्थमन्त्रीकाे भनाइ छ।
मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र विदुषी योगमाया आर्युवेद लगायतका विश्वविद्यालय सञ्चालन गरिने र २०८१ देखि २०९१ सम्मलाई विज्ञान प्रविधि दशकको रूपमा कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था गरिएकाे छ। त्यसैगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तर्फ रु. २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरेकाे छ।
