सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन गर्न गठन हुने संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर) मा ४ बुँदे सहमति भएकाे छ।
सिंहदरबारस्थित कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा बसेकाे कार्यदलको बैठकले कार्यादेशबारे ४ बुँदे सहमति गरेको हो।
कार्यदलले गरेको सहमति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाइएको छ।
संसदको गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि आवश्यक राजनैतिक सहमतिसहित संसदीय समिति गठन र समितिको कार्यादेश निर्माणका लागि गठित कार्यदलले सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिए।
कार्यादेशमा सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने उल्लेख छ।
यसैगरी समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने सहमति भएकाे छ।
साे अवसरमा कार्यदल संयोजक तथा कानुनमन्त्री पदम गिरीले प्रधानमन्त्रीको महत्त्वपूर्ण दिशानिर्देश र सुझबुझपुर्ण नेतृत्वको कारण कार्यदलले सहि रूपमा काम गर्न सकेको बताउँदै जिम्मेवारी प्रदान गरेकोमा प्रधानमन्त्रीसहित नेतृत्वप्रति आभार प्रकट गरे।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भुमिकालाई कुशलतापुर्वक पूरा गरेकोमा कार्यदल संयोजकसहित सबै सदस्यहरुलाई धन्यवाद दिए।
.jpg)
