नेपालमा आमनिर्वाचन विवेकको जनमत प्रदर्शन गर्नेभन्दा पनि आवेगको मत प्रकट गरेर बदला लिने ‘आवधिक कर्मकाण्ड’ हुँदै गएको छ। २०७९ सालमा सम्पन्न पछिल्लो आमनिर्वाचन त्यसैको पछिल्लो संस्करण थियो।

त्यस निर्वाचनमा जुन किसिमको जनादेश प्राप्त भयो, त्यो पटक्कै जनता जनार्दन हुने खालको थिएन। जनताले आफैलाई निम्सरो प्रमाणित गरेर दिएको त्यो आफैँमा आवेगको जनादेश थियो, विवेकको हैन। सम्भवतः नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा खण्डित जनादेश पनि त्यही नै थियो।

खण्डित जनादेशले देशमा राजनीतिक स्थिरता हुँदैन। बिना राजनीतिक स्थिरताको देश कहिल्यै सबल हुँदैन, हुने भनेको कमजोर नै हो। यसबाट देश पहिला आन्तरिक रूपमा कमजोर हुन्छ, त्यसको प्रभाव बढ्दै जाँदा बाह्यरूपमा पनि कमजोर हुन पुग्छ। नेपाल अहिले त्यही भक्तमान भोगिरहेको छ।

एक वर्षमा तीनपटक सत्ता गठबन्धन फेरिँदा पनि सरकार स्थायी र कामकाजी हुन सकेको छैन। अझै पनि सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। गठबन्धन र सरकार बनिनसक्दै आयुको उल्टो दिनगन्ती सुरु भइसकेको छ।

यी दृश्यहरू एकपछि अर्को दोहोरिइरहेको देख्दा लाग्छ, नेपाल आन्तरिक र बाह्य रूपमा यति बढी निम्सरो यसअघि कहिल्यै भएको थिएन। यो सबै जनता जनार्दन हुन नसकेको परिणाम हो। अझ यसो भनौँ, जनता विवेकी हैन, आवेगी हुँदाको दुष्परिणाम हो।

मिसन २०८४ आउन अझै चार लगभग चार वर्ष बाँकी छ। अहिले नेपाली सत्ता राजनीतिमा जे जस्ता परिदृश्य देखिएका छन्, ती परिदृश्यले नेपाल अरू अस्थिर र खराब दिशातिर धकेलिने संकेत देखिँदैछ। यस बीचमा संसदमा भएका लगभग सबै राजनीतिक दलको सत्ता समीकरण भैसकेको छ।

अब हुन बाँकी भनेको दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार, नयाँ भनिएको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार, राष्ट्रिय दल नै हुन नसकेको नेकपा एकीकृत समाजवादी नेतृत्वको सरकार र मधेसवादी दलको नेतृत्वको सरकार मात्रै हो। अहिलेको स्थिति अरू अगाडि बढ्दै जाने हो भने यीमध्ये केही विकल्पका सरकार नबन्लान् भन्न सकिन्न।

अब प्रश्न उठ्छ, के यही किसिमको राजनीतिक अस्थिरताले देश अगाडि बढ्छ ? के देशलाई यसरी नै राजनीतिक प्रयोगशाला बनाउँदै जाने हो ? अहिले भएको सत्ता–विकल्प ठिकै हो कि योभन्दा अरू विकल्पहरू ठीक हुन सक्छन् ? एकपछि अर्को गरेर प्रश्नका फालिम लागिरहेका छन्। नेपालको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र नेपालका दलहरूले गुमाउँदै गएको लोकप्रियतालाई हेर्ने हो भने नेपालमा चुनावपूर्वको होस् वा पछिको गठबन्धन नगरी धरै छैन।

२०७९ मा गैरवैचारिक नै भएपनि निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन भएको हो। त्यो गठबन्धनले नै अर्को चुनावसम्मका लागि सबैभन्दा ठूलो गठबन्धन भएर सरकार चलाउने वैधानिकता पाएको थियो। त्यसैले त्यो गठबन्धनका सबै घटकहरू जिम्मेवार भएर यो अवधि सरकार बनाएकै राम्रो हुन्थ्यो। तर, दुर्भाग्य त्यसो हुन सकेन। एकपटक हैन, दुई पटक हुन सकेन।

यसो हुनुको मूल कारण चुनावपूर्व बनेको गैरवैचारिक गठबन्धन नै थियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई दुईपटक संसद् विघटन गर्दा त्यसको प्रतिरोधका लागि बनेको त्यो गठबन्धन एक किसिमको बाध्यता थियो। तर, त्यो बाध्यताबाट सबैभन्दा बढी लाभ लिएको कांग्रेस नै त्यसप्रति पटक पटक इमानदार हुन सकेन।

परिणामस्वरूप, कांग्रेस नेतृत्वको झालेमाले गठबन्धन २०७९ को आम निर्वाचनमा अरूभन्दा धेरै स्थानमा विजयी भएर पनि बहुमत ल्याउन सकेन। खासगरी कांग्रेस नेता र मतदाताले गठबन्धनका कम्युनिष्ट उम्मेदवारलाई मत नदिँदा यो अवस्था सिर्जना हुन पुगेको हो।

चुनावपछि त कांग्रेस पूर्वसहमतिअनुसार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई गठबन्धन सरकारको पहिलो नेतृत्व दिन पनि तयार भएन। फलतः प्रचण्ड गठबन्धन फेरेर एमाले अध्यक्ष ओलीले जोहो गरिदिएको बहुमतको वैशाखीमा प्रधानमन्त्री भए। बिचमा फेरि ओलीको पेलाइ धेरै भयो, कांग्रेसले गल्ती महसुस गरेजस्तो ग¥यो।

प्रचण्ड पुरानै गठबन्धनमा फर्केर ओली र एमालेलाई साइजमा ल्याए। समय बित्दै गएपछि कांग्रेसको सीरमा पानी चढ्यो, ओलीको शिरबाट पानी उत्रियो। प्रचण्डले गठबन्धनको काँध फेरे र अहिलेको सत्ता गठबन्धन बन्न पुग्यो।

परिणामतः अहिले तुलनात्मक रूपमा अलि बढी वैचारिक चरित्रको गठबन्धन बनेको छ। अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा यो सत्ता गठबन्धन नै सैद्धान्तिक रूपमा अलि बढी प्राकृतिक देखिन्छ। सरकारमा रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाबाहेक अन्य सबै वामपन्थी दल वा वामपन्थी पृष्ठभूमिकै दल सहभागी छन्। कांग्रेसलगायतका दक्षिणपन्थी दलहरू प्रतिपक्षमा छन्।

अहिलेको त्रिशंकु संसदमा कुनै पनि विचारको बहुमत छैन। सरकारमा भएको रास्वपा वैचारिक हिसाबले दक्षिणपन्थी हो। तर, यो दल कांग्रेसलगायतको दक्षिणपन्थी कित्तामा गएपनि उनीहरूको बहुमत पुग्दैन।

अर्कोतिर, संसदमा रहेका सबै वामपन्थी मिल्दा पनि उनीहरूको पक्षमा सुविधाजनक बहुमत पुग्दैन, बहुमत पु¥याउन अहिलेजस्तै रास्वपाको २१ टेको चाहिन्छ। यसरी हेर्दा अहिले सत्ताको चोर साँचो रास्वपाका मुखिया रवि लामिछानेको हातमा छ।

वाचाल लामिछानेलाई यो चोर साँचोको महत्त्व र अर्थ राम्ररी थाहा छ। त्यसैको फाइदा लिँदै उनी दोहोरो राहदानी, सहकारी ठगीलगायतका गैरकानूनी क्रियाकलापबाट उन्मुक्तिको चाँजोपाँजो मिलाइरहेका छन्। तर, यो चाँजोपाँचो उनका लागि दिनानुदिन गलपासो बन्दैछ। उनको र उनको पार्टीको लोकप्रियताको ग्राफ क्रमशः ओरालो लाग्दैछ।

जनताले बिस्तारै उनको कुरा र काममा फरक हुँदै गएको प्रस्टसँग बुझ्दैछन्। चुनावमा विवेकभन्दा आवेगको निर्णय लिँदा चर्को मूल्य तिर्नुपरेको अनुभूति जनतामा देखिन थालेको छ। समग्रमा भन्दा पुरानाको चर्को विरोध गरेर आएको रास्वपा धरातलीय यथार्थमा आउँदैछ। लोकरिझ्याइँको बाटोतिर बढिरहेको नेपाललाई रोक्ने यो एक उत्तम उपाय हो।

नेपालमा एकै वर्षमा तीन तीनपटक फेरिएको गठबन्धन कसैका लागि पनि प्रिय छैन। गठबन्धनको काँध फेरिरहने यो प्रवृत्ति आफैँमा प्राकृतिक पनि हैन। तरपनि आवधिक चुनावमा जनता जनार्दन नहुँदा बनेको त्रिशंकु संसदमा यसलाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन। अझ त्यसमा पनि सत्ता नै सर्वोपरि हुँदै गएको नेपालको पछिल्लो राजनीतिमा त यो बिलकुल अस्वाभाविक हैन।

२०७९ को आम निर्वाचनको पहिलो एक वर्षमा जे जस्ता दृश्य देखिए, यसलाई संकेत मान्ने हो भने अरू पनि धेरै हुन र देख्न बाँकी नै छ। तर जे–जे देखाए पनि यी दृश्यबाट नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको नियत र ल्याकत नै देखिने हो। र, त्यसले अन्ततः नेपाललाई एक सबल राष्ट्रका रूपमा उभिनबाट रोक्ने नै हो।

ढिलो चाँडोको कुरा मात्र हो, त्यसका लागि नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेता अभिसप्त हुने नै छन्। इतिहासले उनीहरूसँग पाइपाई गरेर हिसाब माग्ने छ। वर्तमान त्यसको बही बोकेर उभिँदा भविष्यले पाता कसेर उठाउने छ।

नेपालको पछिल्लो जनदेशअनुसार अहिले जुन सत्ता गठबन्धन बनेको छ, यो जनादेशमा बन्ने सबैभन्दा उम्दा विकल्प नै यही हो। यसले पुरानाको चर्को विरोध गरेर नयाँका रूपमा उदाएको रास्वपालाई पनि धरातलीय यथार्थमा ओराल्ने छ।

वाम गठबन्धन धर्खराइरहेको छ, किन ? यसको सोझो उत्तर छ, ओली प्रवृत्ति। एमाले अध्यक्ष ओली अब पात्रमात्र रहेनन्, प्रवृत्ति भइसके। उनी सधैंभरि आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर सत्ताको गोटी चाल्छन्।

पटकपटक उनका चाल असफल हुँदा पनि उनी चेतिरहेका छैनन्। आफ्नो अनुकूल नहुँदा जोसुकैका सामु पनि लम्पसार पर्ने उनी थोरै पनि अनुकूल हुनासाथ ओली प्रवृत्ति दोहोयाई हाल्छन्। अहिलेको गठबन्धनमा पनि ओली नै समस्या हुन्। यदि उनी सत्ता गठबन्धनका वामपन्थी घटकबीच इमानदार हुने हो भने लगभग सारा समस्याको समाधान हुन्छ।

ओलीले फेरि एकपटक वैशाख १५ गते हुने आसन्न उपनिर्वाचनमा ओली प्रवृत्ति दोहो¥याए। सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेदवारका लागि इमानदार प्रयास नगरी इलाम र बझाङ दुबैमा एकतर्फी उम्मेदवार घोषणा गरेर गठबन्धनका दललाई झस्काएका छन्।

यसअघिको चुनावमा जितेको आधार बनाउने हो भने इलाममा एमालेको स्वाभाविक दाबी भए पनि बझाङमा नेकपा एसलाई छोडिदिनुपथ्र्यो। त्यसो गरेको भए साझा वामपन्थी उम्मेदवार हुन्थ्यो र वाम एकता अरू उन्नत बन्न सक्थ्यो। तर, ओलीले त्यसो गर्न चाहेनन्। यो परिस्थितिले सत्ता गठबन्धनबीच नै एक किसिमको अविश्वासको बीउ रोपिन पुग्यो।

आखिर कसले सिर्जना गर्यो त यो परिस्थिति ? यसको पनि सोझो उत्तर छ– ओलीले। उनी एक वाम नेता वा एमाले नेताभन्दा पनि आफ्नै कोटरीको नेता बन्न खोज्दा यो स्थिति सिर्जना भयो। यो इलाम वा बझाङ उपनिर्वाचनको मात्र प्रश्न होइन। यी दुई स्थानको हार वा जीतले सत्ता राजनीतिमा तात्त्विक अन्तर पनि आउने हैन।

यो त भविष्यका लागि वामपन्थी गठबन्धन र वैचारिक आधारमा दुई दलीय ध्रुवीकरणको विषय हो। यसलाई ओलीले दूरगामी भएर देख्न सकेनन्। फेरि एकपटक ओली प्रवृत्ति हावी हुँदा वर्तमान गठबन्धनको भविष्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्ने स्थिति बन्न पुगेको हो।

यसैबीच दक्षिण र पश्चिममा अलि बढी नै छटपटी बढेको जस्तो देखिँदैछ। ओली र देउवाका हात पनि राम्रैसँग मिल्न थालेका छन्। यो हिमचिमले नेपालको संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको सत्ता गठबन्धनको सम्भावना त बढाइरहेको छैन?, पछिल्लो समय यो प्रश्न छेउबाट क्रमशः बीचतिर सर्दै गएको छ।

हेरौं, वैशाख १५ सम्म यो सत्ता समीकरण कायम रहन्छ कि त्यो अघि नै दुर्घटनामा पर्छ ? त्यसका लागि अहिले यसै भन्न नसकिए पनि कुनै पनि दिन कांग्रेस र एमालेको आलोपालो सरकार वा संयुक्त सरकार बन्ने घोषणा भयो भने अचम्म मान्नुपर्ने छैन। नेपाल यसै पनि रात रहे अग्राख पलाउने देश हो, त्यसमा पनि यहाँको राजनीतिको त कुरै नगरौँ। बाँकी समयको ऐनामा हेरौला।