नेपाल पर्वतारोहण संघको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) लाई मनाङमा सरुवा गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ।
काठमाडौँस्थित मुख्य कार्यलयमा काम गर्ने गरी पाँच वर्षको कार्यकालका लागि २०७७ भदौ १ गते नियुक्त भएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलप्रसाद राईलाई हटाउने उद्धेश्यले मनाङ सरुवा गरिएकाे भन्दै राईले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल पर्वतारोहण संघ र रिट निवेदकलगायतका मुद्दाका सबै पक्षलाई राखी शुक्रबार अन्तरिम आदेशको छलफल तय गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले अघिल्लो साता विपक्षीलाई अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि झिकाएको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापाले राईको तर्फबाट सो मुद्दामा बहस गरिरहेका छन्।
पर्वतारोहण संघको कर्मचारी प्रशासन नियमावली २०८० को नियम ६९४०ले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल ५ वर्षको हुने व्यवस्था भएकोमा आफूलाई अपदस्त गर्ने र आफूले चाहेको व्यक्तिलाई सो पदमा नियुिक्त गर्ने उद्धेश्यले मनाङ सरुवा गरिएको पनि रिटमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संघको प्रमुख कर्मचारी हुने र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नै योजना, बजेट तथा संघको नीतिको कार्यान्वयन गर्ने नियममा व्यवस्था छ। संघ पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतको स्वतन्त्र निकायको रुपमा पर्यटन ऐनमा व्यवस्था छ भने हिमाल आरोहण तथा निकुन्जहरुबाट उठेको सार्वजनिक रकमबाट संघ चल्ने व्यवस्था छ।
आफूलाई मनाङस्थित पर्वतारोहण विद्यालयको रेखदेख तथा पुनर्संरचना गर्न खटाउने संघ केन्द्रीय समितिको पुस १ को निर्णय आफूलाई दुर्गममा लखेटेर हटाउने मनसुवा राखिएको भन्दै गर्दै राईले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।
पत्रकारिताको पृष्ठभूमिका राई २०७६ भदौ २५ मा भएको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा भाग लिई २०७६ पुस १६ गते प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न सफल भएका थिए।
२०७६ पुस २४ देखि सुरुमा ६ महिनाको लागि नियुक्ति पाएका राईको कार्य सन्तोषजनक रहेको भन्दै संघले २०७७ असार २ मा संघको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले २०७७ साउन महिनासम्मको लागि करार म्याद थप गरेको थियो भने राईको सेवा अति नै आवश्यक रहेको भन्दै २०७७ साउन ३२ को निर्णयअनुसार उनलाई ५ वर्षको लागि नियुक्त गरिएको थियो।
जथाभावी कर्मचारी नियुक्ति गर्ने र आर्थिक अनियमितता रोकिदिने आफ्नो कदमबाट कतिपय केन्द्रीय पदाधिकारी आफूप्रति क्षुब्द भएका कारण उनीहरुले आफूलाई सजायस्वरुप मनाङ सरुवा गरिदिएको बताउँदै राई सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
आफू सधैँ सत्यको पक्षमा लड्ने र सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनाको विरुद्धमा रहेकोले सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाउनेमा आशावादी रहेको पनि राईले बताए।
