सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुलकाे विवाद समाधान गर्न छानबिन समिति बनाएको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
समितिम उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव रहेका छन्।
सरकारले हाललाई उद्योगीहरुको काटिएको विद्युत् लाइन खोल्न निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार ६१ वटा उद्योगको रु २२ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ बक्यौता छ। बक्यौता नबुझाएका २४ उद्योगको विद्युत् सेवा कटौती गरेको छ।
