चक्रपथको बालकुमारी-ग्वार्को सडकखण्डमा शुक्रबार बिहानदेखि नै बाक्लो चहलपहल बढिरहेको थियो। ग्वार्को चोक नजिकै रहेको इपिएस (रोजगार अनुमति प्राणाली) कार्यालय निजकै बिहान ढल्किदै गर्दा मान्छेको भीड बढिसकेको थियो।

केहीबेरमै सडकै ढाक्नेगरी युवायुवतीहरूको अनियन्त्रित भीड भयो। त्यो भीडको छनकसम्म प्रहरीलाई थिएन। सडक नै छेकिनेगरी मान्छेको भीड जम्मा भयो। सवारीको आवागमन रोकियो। तोडफोड र नाराबाजी चर्किरहेको थियो। प्रहरीले आफ्नो ‘फोर्स’ बढाउँदै गर्दा त्यो भीड निकै अराजक भइसकेको थियो।

त्यो कोरिया जानका लागि एउटा परीक्षा दिएका तर ‘अनुत्तीर्ण’(फेल) भएकाहरूको भीड थियो। जसले यसअघि कोरियाली सरकारले मागेको ‘सिप बिल्डिङ’(पानी जहाज निर्माणको काम)मा जानका लागि फारम भरेका थिए। कोरियाले मागेको भन्दा करिब ८० प्रतिशत बढी युवाले त्यसका लागि आवेदन दिएका थिए। तर इपिएस कार्यालयले जति आवश्यक हो, त्याेमात्रै आवेदकहरू छान्यो।

शुक्रबारको बिहानदेखि ग्वार्को चोकमा जुटेका यिनै आवेदकहरूको भीड थियो।

प्रहरीसँग जुधिरहेको यो भीडकै बीचमा एउटा सरकारी गाडी रोकिएको थियो। प्रहरीको घेरा तोड्न लछारपछार गरिरहेको त्यो भीड त्यही सरकारी गाडीमाथि जाइलाग्यो। टायरहरू बालेर सडक छेकिरहेको त्यो भीडले त्यही एउटा सरकारी नम्बर प्लेटको गाडीमा बलिरहेको टायर फ्याँकिदियो।

त्यही आगोले दनदनी बलिरहेको त्यो गाडी भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको थियो। त्यही आन्दोलनका कारण जाममा फसेपछि मन्त्री ज्वाला भने गाडीबाट उत्रिएर नजिकै चलिरहेको पार्टी(एकीकृत समाजवादी)को बैठकमा गइसकेका थिए।

त्यो गाडीमा आगजनीपछि प्रहरी झन् आक्रमक बनेको थियो। र, आन्दोलनकारीलाई तितरबितर गराउनका लागि अश्रुग्यास छर्किरहेको थियो।

प्रत्याक्रमणमा झन उग्र भइरहेका युवाहरू ढल्न थालिसकेका थिए। कोरिया जाने सपना बालिरहेका युवाहरूको भीडमा अछामका २२ वर्षे वीरेन्द्र शाह र दैलेखका २३ वर्षे सुजन रावत सदाका लागि ढले।

देश छोड्न, ज्यान फालिरहेको देश

बालकुमारी सडकमा वीरेन्द्र शाह र सुजन रावतहरू ढलिरहँदा दोलखाको ब्यापारिक महोत्सव उद्घाटन गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड फलाकिरहेका थिए-  ‘यो देश अब फेरि उभो लाग्दैन भन्ने भाष्य चिर्न सफल भएको छु।’

प्रधानमन्त्रीले निराशाको भाष्य चिरिरहँदा यता हजार युवाहरूको छाती कोरिया जानका लागि चिरिइरहेको थियो।

वीरेन्द्र अनि सुजनहरू देश छोड्न देशकै व्यवस्था र प्रणालीसँग जुध्दाजुध्दै सडकमै ढले। विदेशमा पसिना बगाउन जाने हजारौँको भीडमा हरेक दिन केही बाकसहरूमा त्यस्तै युवाको लाश विमानस्थलमा चिसिइरहेका हुन्छन्। यी उनै ज्यानहरू हुन् जसको रगत र पसिनाले देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा एक तिहाइ हिस्सा ओगटिरहेको छ।

यही रेमिट्यान्सले धानेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई नीतिको सही बाटोमा हिँडाउनुपर्ने नेताहरू भने उनीहरूकै ‘निराशा’लाई ‘अराजकता’को ट्याग भिराइरहेका छन्।

चलिरहेको ब्यापार अनि पुस्तैनी सम्पत्ति उपचारमा खर्चिदाँ पनि ब्रेन ट्यूमरले बुवालाई निल्यो। आमा र कलिला भाइबिहिनीको जिम्मेवारी काँधमा बोकेका सुजन त सडकमै ढलेका छन्, अब कहिल्यै नउठ्नेगरी। सँगै हजार युवाका त्यस्तै सपनाहरू झन् डढेका छन्, सायद मन्त्री ज्वालाको जलेको गाडीभन्दा पनि।

सञ्चारमाध्यमसँगै सामाजिक सञ्जालहरूमा बाक्लिएका आलोचना र टिप्पणीहरूमा यो घटनालाई आम नागरिकमा बढिरहेको नैराश्यको बिम्बका रुपमा चित्रण गरिएका छन्।

निराशाको यही सागरमा डुबिरहेका जनतालाई केही दिनअघि सरकारमा वर्षदिन पूरा गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उल्टै सोधेका थिए, ‘के देशमा साँच्चै केही नभएकै हो? के देश पूर्णरूपमा सम्भावनाहीन बन्दै गएको हो?’

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा लेखेको सम्बोधनका मसीहरू सुक्न नपाउँदै विदेश जानका लागि ज्यान फालेका युवाहरू देखाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य क्रान्तिशीखा धितालले भनेकी छिन्- ‘युवालाई रोजगार दिन नसक्ने सरकारले छातीमा गोली दिन्छ। सरकार मान्छे मारेर अझै पुगेन? युवाको लास माथिको राजनीतिले तिम्रो सास पनि लगोस्। मान्छे बन पहिले। नेता बन्न इमान चाहिन्छ।’

सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हजार ‘ह्याण्डलहरू’ आज यस्तै भावमा बिम्बित छन्।

के हो कोरियाको कुरो?

कोरियाले सन् २०२४मा भित्र्याउने गरी यसपालि नयाँ क्षेत्रमा नेपाली कामदारलाई पनि अवसर दिने गरी आवेदन मागेको थियो।

नेपाल र कोरियाबीच इपिएस प्रणालीबाट मात्रै कामदारहरू पठाउने सम्झौता २००७ मा भएको थियो। त्यसयता २००८देखि नेपाली कामदारहरू कोरिया जान थालेका हुन्। इपिएस प्रणाली भनेको खासमा भाषा परीक्षा हो।

जसका लागि महिनौं भाषा कक्षा पढेकाहरूले आवेदन दिन पाउँछन्, त्यो भनेको रोजगारीको लागि ग्यारेन्टी भने होइन। तर कामका लागि योग्य भएको एउटा तहको ‘योग्यता’ भने पक्कै हो।

सरकारीस्तरमै ‘श्रमसम्झौता’ भएको करिब १६ वर्षपछि कोरियाले पहिलो पटक कोरियाली पानी जहाज निर्माण कम्पनीहरूका लागि नेपाली कामदार पनि लैजाने योजना बनाएको थियो।

त्यसअघि सुरुवातदेखि अहिलेसम्म कृषि र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा मात्रै नेपाली कामदार जान पाउँथे। यसपालि अलि फरक क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर आएपछि कृषि र उत्पादनमुलक क्षेत्रका लागि आवेदन दिएका कतिपयले पानी जहाज निर्माणको क्षेत्रमा जान भन्दै क्षेत्र परिवर्तनसमेत गरेका थिए।

केही महिनाअघि पानी जहाज निर्माण कम्पनीहरूमा काम गर्न जानका लागि आवेदन दिएका ३५ हजारमध्ये कम्तीमा ३२ जतिले इपिएस परीक्षा दिएका थिए। तर त्यसमा जम्मा ४ हजार ९८ जनामात्रै उत्तीर्ण भए।

कोरियाली मानव संशाधन विभागले बनाएको एउटा नियमअनुसार यसरी भाषा परीक्षा दिएर कोरियामा रोजगारीका लागि जानेहरूले एक वर्षमा एउटा क्षेत्रका लागि मात्रै परीक्षा दिन पाउँछन्। त्यसमा अनुतीर्ण भए पुन: अर्को वर्ष परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ।

एकै वर्षमा एउटा क्षेत्रमा काम गर्नका परीक्षा दिएर अनुतीर्ण भएकाहरूले त्यही वर्षमा इपिएस परीक्षा दिन पाउँदैनन्। यो नेपालमात्रै होइन कोरियाले श्रमसम्झौता गरेका सबै देशहरूका लागि हो।

पानी जहाज निर्माण कम्पनीमा काम गर्न जानका लागि परीक्षा दिएर अनुतीर्ण भएका करिब २८ हजार युवाले यसै वर्ष अर्को क्षेत्रका लागि पनि परीक्षा दिन पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए।

यीमध्ये अनुतीर्ण भएका १८ जना युवा त्यो परीक्षाको नतिजापछि त्यही ‘मागदाबी’ गर्दै अदालतसम्मै पुगे। अदालतले उनीहरूले परीक्षा दिनुपर्ने पक्षमा फैसला गरिदियो। तर इपिएस कार्यालयले भने मुद्दा दायर गरेका उनै १८ जनालाई मात्रै पुन: परीक्षा दिन पाउने भन्ने आसयको सूचना जारी गरेको थियो।

शुक्रबार बालकुमारी-ग्वार्को सडकमा टायर बाल्नेहरू त्यही ‘अनुतीर्ण’हरूकै भीड हो जसले १८ जनामात्रै होइन २८ हजारले नै इच्छाअनुसार परीक्षा दिन पाउनु पर्ने माग गरिरहेका थिए।

‘इपिएस सिस्टम, ज्यादती भयो। मनपर्दी भयो। एक पटक असफल त भयौं। तर त्यस्तो सिस्टम अन्य ठाउँमा छैन। हामी त कुरेर बसिरहेका थियौं’ आन्दोलनकै बिचमा भेटिएका दाङका प्रदीप घर्तीमगरले भने ‘केही साथीहरूले मुद्दा हाल्नुभयो। हजारौं साथीहरू थिए। तर १८ जनाले मुद्दा हालेकाहरूलाई मात्रै परीक्षा दिन पाउने भन्ने निर्णया भयो।’  

आन्दोलन चर्किरहँदा उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि इपिएस कार्यालयले पनि ‘सिप बिल्डिङ’मा फेल भएकाहरूले अरु क्षेत्रमा जानका लागि परीक्षा दिन पाउने भनेर सूचना जारी गरिसकेका छन्।

दक्षिण कोरिया नेपाली कामदारहरूका लागि एउटा आकर्षक श्रम गन्तव्य हो। वैदेशिक रोजगार विभागको इपीएस शाखाका अनुसार ४० हजार भन्दा बढी नेपाली दक्षिण कोरियामा काम गरिरहेका छन्।

नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच एउटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि सन् २००७ मा उक्त कार्यालय स्थापना गरिएको थियो।

इपीएस नेपालको वेबसाइटका अनुसार १८ देखि ३९ वर्षका व्यक्तिहरू जसले कोरियाको भाषा परीक्षा पास गरेका छन्। उनीहरूले उक्त प्रणालीबाट रोजगारीको अवसर पाउन सक्छन्।

तर त्यसको लागि विगतमा गैरकानुनी रूपमा नबसेको, स्वास्थ्य परीक्षा पास भएको, नेपालबाट बाहिर यात्रा गर्न प्रतिबन्ध नभएको र आपराधिक कसुर नगरेको प्रमाणित हुनुपर्छ।

नेपाली कामदारहरूलाई दक्षिण कोरिया पठाउने विषयमा उक्त निकायले निर्णय लिने गर्छ।