उच्च अदालत पाटनले सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री रोक्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र ब्रजेश प्याकुरेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार श्रीराम टोबाको उद्योग समेतबाट दायर भएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा महानगरले लगाएकाे राेकविरुद्ध अदालत गएका उद्योगहरूले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा १ वैशाख २०८१ देखि अनिवार्य रुपमा जैविक रुपमा सडेर जाने वायो डिग्रिडेजद जैविक वस्तुमा प्याकिङको व्यवस्था मिलाउने नीतिगत सुधार गर्ने घोषणा गरेको र त्यसअनुसार प्याकिङको व्यवस्था मिलाउने थप लगानी र तयारी गरेको बताएका छन्।
हेर्नुहोस् अन्तरिम आदेश–
