कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य पुनः स्थापनासम्बन्धी सात वर्षीय रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
अपाङ्गता न्यूनीकरण तथा पुनः स्थापना गर्नका लागि आगामी २०८७ सालसम्म विभिन्न काम गर्नेगरी उक्त रणनीतिक योजना अघि बढाइएको हो।
रणनीतिक योजना अन्तर्गत आकस्मिक अवस्थामा ज्यान गुमाउने तथा अपाङ्गता हुने अवस्था अन्त्य गरिने छ। यसका लागि दुर्घटनास्थल र घाइतेलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्याउन आकस्मिक चिकित्सा सेवासहितको पद्धति विकास गरिनेछ।
सङ्घीय सरकार तथा स्थानीय तहसँग प्रभावकारी अन्तरसरकारी समन्वय गरी प्रदेशभित्रका सिकलसेल एनिमिया, थालासेमिया र हेमोफेलिया जस्ता वंशाणुगत रक्तजन्य रोग निवारण गर्न अनुसन्धानात्मक उपाय अवलम्बन गरिने रणनीतिक योजनामा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ कर्णाली प्रदेशले आज वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेकोे स्वास्थ्य पुनःस्थापनासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस विषयमा जानकारी दिँदै सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका अधिकृत अमृता ज्ञवालीले स्वास्थ्य पुनः स्थापना सेवालाई स्वास्थ्यका योजना तथा बजेटमा एकीकृत गरिने बताए।
उनले पुनः स्थापना इकाइ स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहसँगको समन्वयमा स्थानीयस्तरका स्वास्थ्य संस्थालाई क्रमिकरुपमा अपाङ्गमैत्री संरचनामा स्तरोन्नति गर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पुनःस्थापना सेवा दिने, सेवाग्राहीको सूचना तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नेलगायत क्रियाकलाप कार्ययोजनामा समेटिएको अधिकृत ज्ञवालीले जानकारी दिए।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष वीरेन्द्र पोखरेलले देशभर अहिले आठ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति गरिबीसँग जुधीरहेको उल्लेख गर्दै गरिबीकै कारण सामान्य औषधि उपचारसमेत नपाएको उल्लेख गरे। सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विभिन्न रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। त्यसलाई नीति कार्यक्रममा नै समावेश गर्न पूर्वअध्यक्ष वीरेन्द्र पोखरेलले आग्रह गरे।
कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री खड्कबहादुर पोखरेलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि प्रदेश सरकारले छुट्टै नीति बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विभिन्न शीर्षकमा रु एक करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो।
.jpg)
