जलाशययुक्त आयोजनाका रुपमा परिचित दूधकोशीमा एसियाली विकास बैंक(एडिबी)ले लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सो आयोजनाको क्षमता कूल छ सय ३५ मेगावाट रहेको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, एडिबीका महानिर्देशक रमेश सुब्रमण्यम  र एडिबी नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नोड कुश्वा सम्मिलित टोलीले आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ।

टोलीले आयोजनाको जलाशय क्षेत्र र विद्युत्गृहस्थलको निरीक्षण गर्दै बाँधस्थल खोटाङको रबुवा बजारमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो। कार्यक्रममा महानिर्देशक सुब्रमण्यमले आयोजना अगाडि बढाउन उच्च तहबाट भएको यो करिब–करिब अन्तिम निरीक्षण भएको भन्दै एडिबीको नेतृत्वमा जतिसक्दो छिटो वित्तीय व्यवस्थापन गर्न लागिएको बताए।

आयोजनालाई स्थानीय बासिन्दाबाट स्वीकार्ययता रहेको उल्लेख गर्दै ३८ वर्षदेखि चर्चामा रहेका आयोजनाको  प्राविधिक, वातावरणीय र सामाजिक पक्षलाई जति सक्दो छिटो टुङ्गो लगाएर निर्माणमा लैजानुपर्ने बताए।

आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजसहित दुई अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करिब रु दुई खर्ब २५ अर्ब ) रहेको छ। यसमध्ये ऋणबाट एक अर्ब ६८ करोड डलर ऋणबाट र बाँकी स्वपुँजीबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ।

एडिबीको नेतृत्वमा विभिन्न अन्तर्राष्टिय वित्तीय संस्थाबाट आयोजनामा एक अर्ब डलर सहुलितपूर्ण ऋण लगानी हुने छ। यसमध्ये एडिबीले आयोजनामा ५५ करोड डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको छ।

एडिबी नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नोड कुश्वाले  निर्णय प्रक्रियालाई तीव्रता दिन लगनशीलताका साथ काम गरिरहेको र नेपाल सरकारसँग बारम्बार वार्तामा संलग्न रहेको बताए। उनले दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना एक ‘मेगाप्रोजेक्ट’ र सार्क क्षेत्रको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो बाँध आयोजना भएको भन्दै स्थानीय समुदायमा धैर्यता राख्न आग्रह गरे।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालको विद्युत् प्रणालीका लागि दूधकोशी महत्वपूर्ण आयोजना भएकाले एक वर्षभित्रमा (सन् २०२४ डिसेम्बर) एडिबीको नेतृत्वमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी काम भइरहेको बताए। यसका लागि अहिले प्राविधिक, वातावरणीय र सामाजिक विषयहरुलाई अन्तिम रुप दिने काम भइरहेको उनले उल्लेख गरे।

कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आयोजना अगाडि बढ्न नसक्दा स्थानीय रुपमा विकास निर्माणका क्रियाकलाप ठप्प भएकाले आयोजनाका विषयमा रहेको अन्यौलता तत्काल हटाउन आग्रह गरेका थिए। उनीहरुले आयोजनालाई अगाडि बढाउन स्थानीय रुपमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

कार्यक्रममा चिसङ्खुगढी गाउँपालिका, ओखलढुङ्गाका अध्यक्ष निशान्त शर्माले आयोजनाको लामो अध्ययन चरणलाई तीव्रता दिई जग्गाको मुआब्जा वितरण र निर्माण तत्काल थालनी गर्नुपर्ने धारणा राखे।

शर्माले यसक्षेत्र भौगोलिक रुपमा दुर्गम तथा आर्थिक रूपमा अविकसित रहेको र यसै आयोजनाका कारण पुल, सडक निर्माण जस्ता पूर्वाधार विकासका विभिन्न आयोजना ठप्प भएकाले बाहिरी बसाइँसराइको दर बढ्दै गएको चिन्ता व्यक्त गरे। उनले यस आयोजनालाई सफल पार्न स्थानीय तहको सम्पूर्ण सहयोग रहेको बताए।

त्यसैगरी, खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाकी प्रमुख विमला राईले स्थानीय बासिन्दाको लामो समयको प्रतिक्षाको अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्दै यो आयोजनाको काम चाँडो सुरु हुने विश्वास व्यक्त गरे।

प्रमुख राईले हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका र खोटाङमा रहेको बसाइँसराइको प्रवृत्तिबारे जानकारी दिँदै आयोजना तत्काल सुरु भए बसाइँसराइको दरमा कमी आउन सक्ने सङ्केत गरे।

उनले आफू र स्थानीय समुदायले यो आयोजना विभिन्न चरणमा अगाडि बढिरहेको र समयमै सम्पन्न गर्न आतुर रहेको बताए र यहाँको समुदाय यस आयोजनालाई सफल बनाउन मानसिक र भौतिक रूपमा तयार रहेको आश्वासन दिए।

खोटाङको रावबेसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष फटिककुमार श्रेष्ठले आयोजनाबाट प्रभावित जनताको जीविकोपार्जनमा सुधार आउने आशा व्यक्त गरे। उनले आयोजना छिट्टै सुरु हुनेमा आफू पनि विश्वस्त रहेको बताए। श्रेष्ठले आयोजनालाई प्रभावित जिल्ला हरेक व्यक्तिले सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए।

दूधकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विमल गुरुङले आयोजनाको ऐतिहासिक सन्दर्भ, मुख्य प्रस्तावित संरचना तथा आयोजनको प्रगतिको वर्तमान अवस्थाका बारेमा जानकारी दिएका थिए।

उनले आयोजनाको काम सुरु गर्न आफ्नो दृढता प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै एडिबीबाट चाँडोभन्दा चाँडो आर्थिक सहयोग प्राप्त हुने आशा व्यक्त गरे।गुरुङले आयोजनाले पहुँच सडक, पुल, र अन्य सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माण र मर्मतसम्भार जस्ता अन्य विभिन्न गतिविधिहरू समेट्ने उल्लेख गरे।

आयोजना निर्माणबाट खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बु जिल्लाका तीन हजार १ सय ३९ घरधुरी प्रभावित हुने छन्। जसमध्ये दुई सय ३८ घरधुरी पूर्ण दुई हजार नौ सय एक घरधुरी आंशिक रुपमा प्रभावित हुनेछन्। आयोजनाका लागि करिब ३० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ। जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा तीन अर्ब ४४ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने छ। यसमध्ये सुख्खायाममा एक अर्ब ३६ करोड र वर्षायाममा दुई अर्ब ८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने छ। आयोजनाको निर्माण अवधि सात वर्षको रहेको छ।