माल्दिभ्सका नयाँ राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जूले आफ्नो देशमा तैनाथ ७० जना भारतीय सैनिकलाई देश छाड्न आग्रह गर्ने बताएका छन्। ब्लुमबर्गको एक रिपोर्टका अनुसार उनले माल्दिभ्स पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र हुन चाहेको बताएका छन्।

माल्दिभ्समा तैनाथ कुनैपनि देशका सैनिकहरूकाे लागि आफ्नो प्रतिक्रिया एकैखाले हुने राष्ट्रपति मुइज्जूले स्पष्ट पारेका छन्। भारतीय सैनिकलाई हटाउन भारत सरकारसँग संवाद थालिएकाे उनले जनाएका छन्। भारतीय सरकारसँग अहिलेसम्म भएको वार्ता सफलतातर्फ लम्किएकाे राष्ट्रपति मुइज्जूले बताएका छन्।

'मैले माल्दिभ्सबाट भारतीय सैनिकलाई निकाल्ने कुरा गरिरहेको छु, यसको अर्थ यो होइन कि हामी उनीहरूलाई निकालेर अर्काे देशका सैनिकहरू भित्र्याउँदै छाैँ। माल्दिभ्समा अब चीन वा अन्य कुनै देशका सैनिकहरू हुने छैनन्,' नयाँ राष्ट्रपतिले भनेका छन्, 'हामी भारतसँग यस्तो सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ, जसले दुवै देशलाई फाइदा हाेस्।'

भारतले माल्दिभ्सलाई सन् २०१० र २०१३ मा दुइटा हेलिकप्टर र सन् २०२० मा एउटा सानो लडाकु विमान उपहार दिएको थियो। भारतले हेलिकप्टर र लडाकु विमान उपहार दिएकाे विषयलाई लिएर माल्दिभ्समा निकै हंगामा मच्चिएको थियो।

सन् २००८ अघि माल्दिभ्समा मौमून अब्दुल गयूमको शासन थियो। यस अवधिमा माल्दिभ्सले सन्तुलित नीति अपनाएकाे थियाे। अर्थात् उनले कुनै पनि देशलाई खुलेर समर्थन गरेनन् तर सन् २००८ मा मोहम्मद नासिद माल्दिभ्सका राष्ट्रपति बने। त्यसयता माल्दिभ्सले भारतप्रति आफ्नो झुकाव सार्वजनिक गरेको थियाे। यसक्रममा नसिदले चीनको खुलेर आलोचना गर्थे।

अब्दुल्ला यामीन सन् २०१३ मा सत्तामा आएपछि चीनतर्फ झुकाव राखे। चीनले माल्दिभ्समा पुल, विमानस्थललगायत अन्य परियोजनाका लागि एक अर्ब डलरभन्दा बढी ऋण दिएको छ। सन् २०१८ मा माल्दिभ्सको विदेश नीति फेरि भारततर्फ मोडियो। राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह सत्तामा आएलगत्तै भारत र माल्दिभ्स फेरि नजिकिए।

सोलिहको सरकारले यामीनले देशलाई चिनियाँ ऋणको पासोमा फसाएको आरोप लगाएको छ। ६ अर्ब १० करोड को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रहेको माल्दिभ्सको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११३ प्रतिशत ऋण छ। माल्दिभ्स सबै क्षेत्रमा भारतसँग निर्भर छ, चाहे त्यो पूर्वाधार विकास होस् वा स्वास्थ्य र शिक्षा– यी क्षेत्रमा भारतको सहयोग लिन्छ।