तीस वर्षदेखि चिया बेच्दै आएका काठमाडौँका नरबहादुर श्रेष्ठ अब चिया पसल बन्द गर्ने कि भन्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्।

बजारमा चिनी छैन। भारतबाट चिनी किनेर ल्याउन सरकारसँग पैसा छैन।

उताबाट चिनी ल्याउन नसकेपछि सरकारले ब्यापारीले गोदाममा राखेको चिनी पैंचो मागेर आफैले थापेको सहुलियत पसलहरूबाट बेच्न थालेको छ।

त्यो पनि पर्वका बेला उपभोक्ता चिनीका दाना गनेर किन्नुपर्ने अवस्थामा छन्।

ठुला आयोजनाहरूमा काम हुन सकेको छैन। कामको जिम्मा लिएका निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी दिन सरकारसँग पैसा छैन।

सरकारले जतिसुकै बिल बिजक र कागजपत्र नमिलेर पैसा नदिएको भएपनि यसअघि नै अर्थमन्त्री आफैँले स्विकारेको तथ्य के हो भने, सरकारसँग पैसा छैन त्यही भएर भुक्तानी दिन सकिएन। अरु त सब बहानाबाजीमात्रै हो।

देशभरिका ठुला-साना आयोजनाहरूमा काम गरेका निर्माण व्यवसायीहरूलाई सरकारले अझ लगभग ५० अर्ब तिर्न बाँकी छ। केहीको कागजपत्र मिलेको छ, केही बिल पेश हुन बाँकी छ। तर, ऋण त ऋणै हो। सरकारले जसरी नि तिर्नैपर्छ।

सरकारले पैसा नदिँदा त्यसको सिधा मार श्रमिक वर्गलाई परेको छ। यी उनै आमउपभोक्ता वर्गमा पर्छन् जसले चाडवाडका बेला बजारलाई चलायमान बनाउँछन्।

सामाजिक सुरक्षाभत्ताका लागि सरकारसँग पैसा छैन। कर्मचारीलाई ‘चौमासिक’ तलब भत्ताका लागि सरकारसँग पैसा छैन।

कोरोनाका बेला ज्यान थापेर बिरामीका उपचार गरेका ‘करार’ स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई जागिरबाट निकाल्छ, उनीहरूलाई तलब खुवाउन सरकारसँग पैसा छैन। तर, आफ्ना मान्छे भर्ना गर्नका लागि सरकारले ‘स्वास्थ्य दरबन्दी’ कोर्दैछ।

आँगनमा ठुला पर्वहरू छिरिसकेका छन्, तर उमंग छैन। किनकि बजारमा व्यापार छैन। मान्छेसँग पैसा छैन।
वर्षदिनमा एकचोटी आउने ‘पर्व बजार’ कुरिबसेका ब्यापारीहरू फुर्सदिला छन्, जसका चारै हातखुट्टा कुनै बेला बिसाउनै पाउँनथे।

प्रधानमन्त्री १५ दिन विदेश घुमेर फर्किए। लथालिङ्थ र भद्रोगल स्थितिलाई कहिल्यै गम्भिर भएर सम्बोधन गर्न नचाहने अर्थमन्त्री अहिलेपनि विदेशमै छन्। महिनाभरका आधा दिन त उनी यसरी नै घुमिरहेका हुन्छन्।

पैसा कहाँ छ?

सामान्य भाषामा बुझ्दा र बुझाउँदा पैसा त सरकारकै ढुकुटीमा छ। तर, सरकारले आवश्यक परेका बेला त्यो ढुकुटी खोल्न सकेन र बजार सुस्तायो। बजार सुस्ताउनु भनेको पैसा नहुनु हो।

वा आम नागरिकलाई सरकारका नीति नियम र संयन्त्रप्रति अविश्वास भएर सरकारी संयन्त्रमा पैसा जम्मा नहुनु हो।

यद्यपि, राष्ट्र बैंकले भने देशको अर्थतन्त्रका केही सूचकहरूलाई ‘सुधारिएको’ संकेत दिएको छ। तर, त्यसको प्रभाव बजारमा भने देखिँदैन।

तर, महासंघका अध्यक्ष ढकालका अनुसार सूचकहरू केही उत्साहित देखिए पनि त्यसले बजारलाई चलायमान बनाउन सकेको छैन।

‘विदेशी विनिमय सञ्चिति सम्भवतः हालसम्मकै उच्च छ। भारतसँग स्थिर विनिमयदरका कारण कुनै ठूलो विनियम जोखिम पनि छैन। रेमिट्यान्स हालसम्मकै उच्च अर्थात् महिनामै १ खर्ब १६ अर्ब रुपैया भित्रिएको छ’, उनी भन्छन्, ‘यसले न बजारमा माग बढाएको छ न औपचारिक रुपमा आयात नै उच्च भएको छ। यी र यस्ता विरोधाभाषपूर्ण तथ्यांक अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखिएको छ।’

साउन अन्तिमसम्म सरकारको ढुकुटीमा चलाउन मिल्ने करिब २ खर्ब ८० अर्ब ९३ करोड नगद मौज्दात छ। जबकि असार मसान्तसम्म प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसहित खातामा ७१ अर्ब ९८ करोड थियो। जसअनुसार महिना दिनमै सरकार २ खर्बभन्दा बढी जम्मा भयो।

बैंक वित्तिय संस्थाहरुसँग करिब ५ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नसक्ने रकम छ।

तर, करिब २ महिनाको बीचमा निजी क्षेत्रले करिब ४९ खर्ब ऋण लगिसकेका छन्। जसको चर्को ब्याज चुकाउनुपर्ने परिणाम उपभोक्ता महंगीको मार थिचिएका छन्।

अर्थमन्त्रालयका सूचना अधिकारी भुपालराज शाक्यले सरकारले सकेजति र भएजति रकम निकासा गरिरहेको बताउँछन्।

‘यहाँबाट निकाल्नुपर्ने रकम निकालिसक्यौं। तर कति त्यो यकिन छैन’, बिएल नेपाली सेवासँग उनले भने, ‘हामीले निकासा गरेको रकमले बजारलाई धान्छ वा धान्दैन त्यो त थाहा छैन।’

सरकारको निर्णयअनुसार नै कार्यक्रमहरू गरिरहेको उनको भनाइ छ। तर, बजारको समस्याबारे आफूलाई थाहा नभएको अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शाक्यको भनाइ छ।

प्रदेश सरकारका ढुकुटीहरू पनि रित्तिन थालेका छन्। प्रदेश सरकारको कुल खर्च रु. ५ करोड र स्रोत परिचालन ८ अर्ब ३५ करोड छ।

प्रदेश सरकारहरूको कुल स्रोत परिचालनमा नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँड हुने राजस्वसमेत गरी रु. ४ अर्ब ७७ करोड र प्रदेश सरकारहरूले परिचालन गरेको तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त राजस्व रु. ३ अर्ब ५९ करोड रहेको छ।

‘अहिले बजारमा जे देखिएको छ, अर्थतन्त्रमा निराशाको एउटा सूचक हो। यस्ता सूचकहरु बढदै गएर अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने हो’, उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल भन्छन्, ‘नेसनल व्यूरो अफ इकोनोमिक रिसर्चले पनि भनिसकेको छ लामो समयसम्म आर्थिक गतिविधि सुस्त रहनु पनि आर्थिक मन्दी हो।’

मन्दीको सकसले नेपाली बजारमा एउटा लामो यात्रा पार गरिसकेको छ।

‘यो मूलतः सर्वसाधारणले अर्थव्यवस्थाप्रति विश्वास गुमाउँदै गएर एकैपटक लगानी र बजारको माग घटेको छ भने बजार भाउ निरन्तर बढिरहेको छ। यसलाई अहिले पनि हल गरेनौँ भने जोखिम गहिरिँदै जानेछ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासंघका अध्यक्ष ढकालले भने, ‘अब नयाँ पुस्ताको आर्थिक सुधारको तत्काल घोषणा गर्नु आवश्यक छ। अहिलेको अर्थव्यवस्थाको जग वि.सं. २०४८ ताका थालिएको सुधारले अब थेग्न सक्दैन।’

उनकाअनुसार बजारमा अहिले देखिएको सुस्तता भनेको आम नागरिकको जनजीवनमा परेको सिधा प्रभावको परिणाम हो। जहाँ आम उपभोक्ताले घटाउँदै लगेको ‘भान्साको मेनु’ले निर्धारण गर्छ। महंगी र अभावले छाक काट्न विवश उपभोक्ता नै हुन्, जसले बजार चलायमान बनाउनसक्छन्।

तर, ‘पैसा’ परिचालनको नीति त आखिरमा राज्यकै गति र मतिमा निर्भर हुन्छ।

‘हामीले समयमा सही नीति लिन सकेनौं। अब टालटुले नीतिले तत्काल सुधार सम्भव छैन। अहिले नेपालको अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा छ’, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई छेउमा राखेर महासंघका अध्यक्ष ढकालले भनेका छन्, ‘बैंक वित्तिय संस्थाहरुसँग करिब ५ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने रकम छ। आपूर्ति अधिक हुँदा ब्याज घटनुपर्ने हो र उद्यमी व्यवसायीले रकमको माग गर्नुपर्ने हो। त्यसो हुन सकेको छैन।’

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठका अनुसार नेपाली अर्थतन्त्रको गति अहिले निकै मन्द छ। जसले काम गरीखाने वर्गलाई अझ बढी मारमा पारेको छ।

‘यतिखेर अधिकांश नेपालीको दैनिकी कष्टकर हुँदै गएको सर्वविदितै छ। पछिल्लो एक वर्षमा अप्रत्यासित बढेको मुद्रास्फीति(महंगी) र आम्दानीमा आएको संकुचनका कारण उपभोग्य वस्तुको बजार माग घट्दै गएको छ’, उनले भनेका छन्, ‘अहिले मुलुकमा काम गरी खाने वर्ग जुन प्रकारले उकुसमुकुसको वातावरणमा छ, तिनलाई अलिकति पनि राहत दिने काम गर्ने सदाशयता सरकारबाट भयो भने अर्थतन्त्र अगाडि बढ्नसक्छ।’

नेपालमात्रै होइन अहिले विश्वअर्थतन्त्र नै चौतर्फी दबाबमा छ। तर आन्तरिक र बाह्य अर्थनीति अख्तियार गर्दै कतिपय देशले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्।

नेपालमात्रै एउटा यस्तो देश हो, आवश्यकताअनुसार ठीक उल्टो नीति अख्तियार गर्छ। तर, त्यसप्रति कोही पनि जवाफदेही हुँदैनन्।

‘यतिबेला विश्वअर्थतन्त्र चौतर्फी दबाबमा छ। यद्यपि, उचित नीतिगत निर्णय लिएका देशहरू भारत, थाइल्यान्ड र बंगलादेशले आफ्नो अर्थतन्त्र चलायमान बनाइसकेका छन्। अघिल्लो वर्ष यतिबेला गम्भिर आर्थिक संकटमा रहेको श्रीलंकासमेत आफ्नो अर्थतन्त्र लयमा फर्काउने क्रममा छ’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘उचित नीतिगत निर्णयका साथै संरचनागत सुधार गर्दै जाने हो भने नेपालले पनि आर्थिक विकासमा बंगलादेश र भियतनामलाई भेट्न १० वर्ष पनि कुर्नुपर्दैन। तर, यसका लागि हाम्रा नीतिनिर्माता, कर्मचारी प्रशासन र हामी निजी क्षेत्र पनि संरचनागत सुधारका लागि तयार रहनुपर्छ।’

अब के गर्ने?

तत्कालका लागि त सरकारले पैसा निकासा गर्ने। आन्तरिक र बाह्य ऋणहरू सम्हाल्ने। आएका अनुदानहरूलाई सही ठाउँमा परिचालन गर्ने।

अनि सबैभन्दा मुख्य कुरा भनेको निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर भद्रगोल बजार, महंगी र कृत्रिम अभावलाई मेटाउने।

तर, यत्तिले मात्रै पुग्दैन। आज जबर्जस्ती चलाएको बजार भोलि फेरि रोकिनसक्छ। त्यसैले यसको नियमितता र गतिशील बजारका लागि बलियो, दीगो र बजारको तरलता जगाउने अर्थनीति चाहिन्छ। त्यसलाई नियमन गर्न र निरन्तर गतिशिलताका लागि एउटा त्यस्तै अर्को संयन्त्र चाहिन्छ जो कार्यकारी अधिकार सम्पन्न होस्।

यसलाई निजी क्षेत्रले यसलाई ‘आर्थिक सुधार आयोग’ भनेका छन्। सरकारलाई यसको प्रस्ताव गर्दै उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रधानमन्त्रीसँग पनि भनिसकेको छ। र, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अब अर्थमन्त्री र अर्थसचिव आएपछि त्यसलाई छलफलमा लैजाने भनेर सार्वजनिक वाचा पनि गरिसकेका छन्।

‘किनभने अर्थतन्त्रमा अब सानोतिनो परिवर्तनले सुधर सम्भव छैन्। सेयर बजार लक्षित केन्द्रिय बैंकको नीति लगत्तै घटेको बजारले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ’, महासंघका अध्यक्ष ढकालले भनेका छन्, ‘तत्काल आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै उच्च स्तरिय कानुनी हैसियत भएको संयन्त्र गठन गर्नु जरुरी देखिएको छ। उक्त आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री आफैँ हुनुपर्छ।’

उनकाअनुसार त्यसमा निजी क्षेत्रका छाता संगठनका अध्यक्षहरू अनिवार्य रुपमा बस्नेछन् अनि आयोगमा अर्थ तथा उद्योग मन्त्रालय, योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सम्बन्धित निकायका उच्च नेतृत्व पनि हुनेछन्।

यसबारे प्रधानमन्त्री आफैँ पनि सकारात्मक र उत्साहित देखिएका छन्।

‘हामीले एक चरण सल्लाह पनि गरिसकेका छौं। चाँडै नै सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू र सचिवहरूसँग पनि छलफल अघि बढाउनेछौं। निजी क्षेत्रको सहयोग र सहभागिता त रहने नै छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन्, ‘यसो गर्नसक्यौँ हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अलिकति भए पनि गति दिनसक्छौं कि भन्ने महसुस हामीले गरिसकेका छौं।’

उनले नेपाली अर्थतन्त्रका आफ्नै विशेषताहरू भएका कारण समाधान पनि यहीँ नै भेटिने दाबी पनि गरेका छन्। सुधारका कोसिस गर्दा गर्दै पनि नेपालको अर्थतन्त्रले लय समाउन नसकेको भन्दै उनले तत्काल ‘बोल्ड डिसिजन लिनैपर्ने’ पनि बताए।

‘सुधारका कोसिस गर्दा गर्दै पनि अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त छ। केही कुरामा हामीले गम्भिर नहुने हो र केही कुरामा ‘बोल्ड डिसिजन’ नगर्ने हो भने हामी झन अप्ठ्यारोमा जानसक्ने खतरा छ’, प्रधानमन्त्रीले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘अर्थतन्त्र बिग्रिनुका पछि धेरै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय आयामहरू छन्। तर, निर्णायक भने हामी नै नेपाली नै हो। हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कतातिर लैजाने भन्नु कुरा हामी नेपालकै राजनीतिक दलहरूको हातमा छ।’

प्रधानमन्त्रीले जनतालाई सरकारका संयन्त्रप्रति विश्वास भरोसा नहुँदा अहिले बजारको गति हराएको पनि बताए।

‘अहिले बजार र अर्थतन्त्रप्रति जुन निराशा अविश्वास फैलिएको छ। त्यसका लागि हामीले जनतालाई विश्वास र भरोसा जगाउने काम भयो भने त्यहीँबाट समस्याको समाधान हुन्छ। भरोसा जगाउने कुरा त्यति सजिलो त होइन तर हामी लाग्नेछौं’, प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘त्यसका लागि हामीले सबैको शक्ति एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्‍यौं भने हामीले त्यो काम गर्न सक्छौं। त्यो भयो भने सबैभन्दा छिटो विकास गर्ने देश नेपाललाई बनाएरै छोड्छौं।’