नेपालको संविधान जारी भई नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सञ्चालन भइरहेको छ। नेपालमा सङ्घीयता लागू भएपछि अग्रपङ्तिमामा जनताको घर दैलोमा गएर सेवा प्रवाह गर्ने कार्य स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले नै गर्दै आएका छन।
प्रशासनिक संघीयतलाई मजबुत बनाउनको लागि सङ्घमा कार्यरत, साविक स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी समायोजन भई, संघीय लोकसेवा आयोगबाट र प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट स्थानीय तहमा नियुक्त भई कार्यरत कर्मचारीहरु अहोरात्र खटिई गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार भन्ने मूल नारालाई साकार पर्दै सार्वजनिक सेवालाई जनताको घरदैलोमा पुर्याई आम जनतालाई सरकार भएको अनुभूति दिलाउँदै आइरहेका छन।
२०८० साल भदौ २१ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई संसदमा दर्ता हुन बाँकी संघीय निजमती सेवा ऐनमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफ्नो हक, हित, सेवा र सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएको भन्दै विगत १० दिनदेखि देशव्यापी रुपमा तथा काठमाडौँमा केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका छन। स्थानीय तहका कार्यरत कर्मचारीहरूको केन्द्रीय संघर्ष समितिको संयोजनक दीपक गौतमको संयोजकत्वमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनदेखि पेन डाउनलगायत सडक आन्दोलन देशव्यापी रुपमा गर्दै आइरहेका छन। स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले विभिन्न २० बुँदे मागहरू राख्दै देशव्यापी रुपमा आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन। स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले
• संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन रहनुपर्ने।
• संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवाको पदमा बहाल रहेका स्थायी कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषाभित्र समेटिनुपर्ने।
• स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने।
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत प्रणाली लागु गरिनुपर्ने।
• एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा बिना अनुमति सहमतिबिना ७५३ वटै स्थानीय तहमा चक्रीय सरुवा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने।
• ३ नै तहका कर्मचारीलाई बढुवाको लागि ३ वर्ष र स्तर वृद्धिका लागि ५ वर्षमा हुनुपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने।
• सेवा प्रवेश गरेकालाई तीनै तहमा उमेर हद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिनुपर्ने। लगायत २० बुँदे माग राखी स्थानीय तहका कर्मचारीहरू निरन्तर आन्दोलनरत छन।
२०८० साल असोज १९ गतेदेखि देशव्यापी पेन डाउन गरी अत्यावश्यक सेवाबाहेक अन्य सेवा ठप्प पार्दै आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन। यसै आन्दोलनका क्रममा असोज २२ गते स्थानीय तहका कर्मचारीले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई प्रहरी प्रशासनले हँदैसम्म दमन गरी पनिको फोहोरा र लाठी चार्ज गरि कर्मचारीलाई तितरबितर बनाई करिब २ दर्जन कर्मचारिलाई घाइतेसमेत बनाएको थियो।
दशौँ दिन बितिसक्दा पनि सरकारको तर्फबाट आधिकारिक रुपमा वार्ताको लागि पहल गरिएको छैन र यसैबाट प्रष्ट हुन्छ कि संघीय सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सौतेनी तथा तेस्रो दर्जाको कर्मचारीको व्यवहार गरेको छ।
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले निरन्तर रुपमा यसैगरी आन्दोलन गरिरहँदा प्रशासनिक संघीयतालाई धक्का नपुग्ला र संघीयता विरोधीहरूको क्रियाकलाप वृद्धि नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन।
