नेकपा (एमाले) एकता र विभाजनका शृङ्खलाबाट लामो अनुभवले खारिएको पार्टी हो। यसले २०८० लाई अधिवेशनको वर्षको रुपमा केन्द्रदेखि वडा हुँदै टोल कमिटी र पेशागत तथा जनवर्गीय सङ्गठनका पनि तत् तत् कमिटीसम्म अधिवेशनमार्फत् सुदृढीकरण गर्दै सङ्गठनलाई माझ्ने काम गरिरहेको छ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि यसलाई संस्थागत गर्न र कार्यान्वयनको बाटोतर्फ लाग्न सबैभन्दा पहिला राजनीतिक दलहरुको अग्रसरता देखिनुपर्छ। हाम्रो संविधानले कल्पना गरेको संरचनाअनुसार पार्टीका संरचनाहरु बनेका छन् कि छैनन्? सोही अनुसारको अधिकारको सुनिश्चितता भएको छ कि छैन? नेपालमा संघीयता टिक्छ कि टिक्दैन? भनेर यसैले निर्धारण गर्छ।

तसर्थ, संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न तथा संघीय संरचना अनुरुपको सङ्गठनात्मक स्वरुप दिने उद्देश्यले अहिले नेकपा एमालेका प्रदेश अधिवेशनहरु भइरहेका छन्। परिवर्तनका बिरोधीहरु यथास्थिति चिन्तन भएका र पश्चगामी सोचले ओतप्राेत भएकाहरु यो व्यवस्था र संघीय प्रणाली नै अत्यन्त खतरनाक छ, सानो र अविकसित मुलुकमा संघीयता धान्न सकिदैन भन्दैछन्। तर, हामी यही व्यवस्था स्थापानार्थ निरङ्कुशतापछि पनि दलीय निरङ्कुशताविरुद्ध लडेर रगतको खोलो बगाएर स्थापित गरेको कर्णाली प्रदेश हाे। जतिबेला कर्णाली प्रदेश स्थापना भयाे, त्यतिबेला हामी अत्यन्तै खुसी भएका थियौँ र छौँ।

संघीयताको मूलमर्म नै केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको पहुँचबाट टाढा भएका अनेकौं तरिकाले उत्पीडनमा परेका भौगोलिक विकटता, अविकसित, जातीय अन्याय अत्याचार, पहिचान गुमाएका जाती भाषा धर्म लिंग अल्पसंख्यक समुदाय आदि सबैलाई अधिकार सुनिश्चित गर्दै अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्नु हो।

यस मानेमा कर्णालीबासी खुसी भएका थियाैँ। गौरव मनाएका थियाैँ र सुन्दर भविष्यका सपनाहरु बुन्दै थियाैँ। कर्णाली राज्य सत्ताको नयाँ अध्यायको सुरुवात गर्दै थियो। यही संघीय संरचनालाई मजबुत बनाउन र पार्टीको सङ्गठनात्मक ढाँचा सोहीअनुसार लैजान एमालेका प्रदेश अधिवेनहरु भइरहेका छन्।

वि.सं. २००६ साल वैशाख ११ गते निरङ्कुश राणा शासनविरुद्ध लडेर नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको हो। निरंकुश राजतन्त्र, देशी विदेशी सामन्तवाद र साम्राज्यवादसँग लडेर स्थापित भएको नेपालको एक मात्र साम्यवादी दल नेकपा एमाले हो। मार्क्सवाद, लेनिनवाद र आफ्नै मौलिक सिर्जनात्मक विचार 'जनताको बहुदलीय जनवाद' मार्गदर्शन सिद्धान्त छ।

संघीय स्वरुप प्रदान गर्न नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेश कमिटीको अधिवेशन यही असोज १०-११ गते हुँदैछ। यो पहिलो अधिवेशनले पहिलो पटक सङ्गठनलाई व्यवस्थित बनाउन, वैचारिक, सैद्धान्तिक रुपमा स्पष्टता ल्याउन तथा स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा व्यहोर्नुपरेको धक्काबाट पार्टीलाई सुदृढ पार्न, सङ्गठनलाई एकतावद्ध गर्न, नेता र जनप्रतिनिधिहरुलाई जनमुखी बनाउने कुरातर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ।

आज पनि आम जनताको प्रश्न छ गणतन्त्र स्थापनापछि जनताले के पाए? जनताको जीवनशैलीसँग, जनताको दिनचर्यासँग गणतन्त्र रह्यो कि रहेन? हिजोभन्दा आज हाम्रा कठिनाइहरु तीव्र रुपमा वृद्धि हुँदैछन्।

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष तथा हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादको सर्वश्रेष्ठ पक्ष 'बहुमतको सरकार, अल्पमतको विपक्ष'। यो भनेको संगठित प्रतिस्पर्धा हो। यसको मूलमर्म बहुमत प्राप्त गर्नेले सरकार र अल्पमत पक्षले विपक्ष हुने संवैधानिक वयवस्था हो।

हामीले मानेको सिद्धान्तले कर्णालीकाे पार्टीलाई कहाँ समेट्यो? एमाले एक्लैले कर्णालीमा बहुमत ल्याउँदा पनि केन्द्रको दास बन्नु पर्‍यो। सरकार निर्माणको चाबी अर्कैलाई बुझाउनु पर्‍यो। यसको लेखाजोखा केन्द्र पार्टीसँग गर्न सक्ने नेतृत्व निर्माण हुने कि उहीँ दास नेतृत्व?

यो मिसन ग्रासरुटमा जनस्तरबाट आएको आम कर्णालीबासी एमालेजनको प्रश्न हो। कर्णालीको वर्तमान राजनीतिले न केन्द्रलाई हस्तक्षेप गर्न सकेको छ न त आफैँ सवालम्बी बन्न सकेको छ। हामी आफैँ बिचमा खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति र आन्तरिक तलवितलका कारणले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्ने नेतृत्व निर्माण हुन सकेको छैन। यसो हुन नसक्नुको कारण के हो? नेतृत्व अवसरको अभावले हो या नेतृत्व क्षमताको अभावले हाे? नेतृत्व लम्पसारका कारणले हो कि के हो त्यसकाे जवाफ दिनैपर्छ। नेतृत्व जाम भएर बस्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ।

हामी कहिले खुसी र सुखी कर्णालीबासी बन्छौँ? हामी बिकटताबाट सुगमतामा कहिले आउँछाैं? कर्णालीले आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, विकास आदिमा फड्को कहिलेसम्म मार्ने? कर्णालीको निर्माण गर्ने, विकास गर्ने कर्णालीलाई कसरी सबल र सक्षम प्रदेश बनाउने हाम्रा सम्भावनाहरुलाई राजनीतिक रुपमा दलगत एजेण्डाहरु के हुने? कसरी हामीले यो प्रदेशका निम्ति सक्षम जनशक्ति र  दक्ष नागरिक उत्पादन गर्ने?

हाम्रा गाउँहरु रित्तो हुँदैछन्। वैदेशिक रोजगार र उच्च शिक्षाको नाममा यसलाई कसरी रोक्ने? कर्णालीलाई आगामी ५-१० वर्षमा कहाँ पुर्‍याउने? हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय कति पुर्‍याउने? शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारको वर्तमान अवस्थाबाट माथि कसरी उठने? कर्णालीको स्रोत साधन र जनशक्तिसँग पार्टी नीति विचारलाई कसरी जोड्ने? जनताले दिएको अभिमतको कार्यान्वयन वा सुनुवाइ हाम्रा स्थानीय जनप्रतिनिधि, माननीयले गर्न नस्क्नुको कारण के हो?

हरेक आर्थिक वर्षमा विनियोजित भएको बजेट कर्णाली प्रदेशले किन खर्च गर्न सकिरहेको छैन? त्यसको जवाफ एमालेले दिनुपर्छ कि पर्दैन? कर्णालीमा भएका हरेक खाले ढिलासुस्ती, कमिसनमुखी बजेट वितरण, दलाली राज रोक्न एमालेको भूमिका के हुने? कर्णाली विकासको बाधक यहाँको भौगोलिक विकटता कि हाम्रो मानसिकता? यी र यस्ता साधारण प्रश्नहरुको जवाफ अधिवेशनले दिन सक्नुपर्छ।

अधिवेशनमा नेतृत्व चयनको विषयलाई मात्रै महत्त्वपूर्ण दिइएको पाइन्छ। नेतृत्व चयन गर्ने कुरा मात्रै नठानेर महत्त्वपूर्ण नीति बनाउने विषयमा साेच्न ढिलाे भयाे कि नाई। महिला, दलित, जनजाति, युवा, फरक क्षमता भएका, विभिन्न पेशाकर्मी बौद्धिक तप्काहरुलाई कहिँ न कहिँ समेट्नुपर्ने होला। त्यसका लागि नेतृत्व चयनदेखि कार्यकर्ता छनौटसम्मको, सदस्यता वितरणदेखि सङ्गठन बिस्तारसम्मको स्थानीय तह, संघ, प्रदेश निर्वाचनदेखि मिसन ग्रासरुटसम्मको बिगतको समीक्षा र छलफल गम्भीरतापूर्वक चलाउनु पर्छ।

पार्टीले आगामी दिनमा नीति, कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने तथा विगत र वर्तमानका अनुभवहरुलाई दह्राे गरी पक्रन सक्ने नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्छ। नेतृत्व चयन पछिको आन्तरिक कलहलाई सही ढंगले व्यवस्थापन र परिचालन गर्न सक्ने सुदृढ एकतावद्ध साङ्गठनिक परिपक्वता, सैद्धान्तिक वैचारिक रुपमा स्पात तथा स्पष्टत नेतृत्व अधिवेशनले छनौट गर्न सक्नुपर्छ।

यतिबेला दुनियाँले कर्णाली हेरेको छ। कर्णालीको एमाले हेरेको छ। एमालेको नेतृत्व पंक्तिदेखि आम कार्यकर्तासमेत हेरेको छ र हेरेको छ। अर्थात्, प्रथम अधिवेशन। यही अधिवेशनबाट पार्टी र नेतृत्व पंक्तिकाे सक्षमता र असक्षमताको कसि नापिनेछ। त्यसैले १० वटै जिल्लाबाट सहमतिको आधारमा छनौट गरी पठाएका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो सक्षमता प्रदर्शन गर्नेछन्। सहमतिको बाटोबाट वा लोकतान्त्रिक विधिको बाटोबाट सही नेतृत्व छान्न सक्षम हुनेछन्। कर्णालीबासीको सुन्दर भविष्यसँग जोडिएको यो अधिवेशनले पक्कै पनि समृद्धि र विकासका ढाेकाहरु खाेल्नेछ।