दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले किसानलाई ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ वितरण शुरु गरेको छ। किसानलाई व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षीसम्बन्धी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउँदै सानास्तरका किसानलाई व्यावसायिक कृषि व्यवसायमा लगाउने उद्देश्यले क्रेडिट कार्ड वितरण सुरु गरिएको हो।
ग्लोबल आइएमई बैंक, आर एण्ड डि इनोभेटिभ सोलुसन प्रालि र नगरपालिकाको साझेदारीमा किसानलाई कर्जासँगै किसान क्रेडिट कार्ड वितरण सुरु गरिएको नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। ‘पहिलो चरणमा कर्जा लिएका नगरपालिकाका २१ किसानलाई किसान क्रेडिट कार्ड वितरण गरिएको छ। क्रमशः अन्य किसानलाई किसान क्रेडिट कार्ड वितरण गर्न योजनामा छौँ। तर, सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका किसानले खाताबाट नगद झिकेर चलाउन पाउने छैनन्’, उनले भने, ‘क्रेडिट कार्डबाटै रु दुई लाख खर्च गर्ने–गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। किसानले कृषि सामग्री, मल र मेसिनरी सामान बिक्रेता पसलमा क्रेडिट कार्डको क्यूआर कोड स्क्यान गरेर मल, बीउ र उपकरण खरिद गर्न सक्ने छन्।’
कृषि व्यवसाय गर्ने किसानका लागि आवश्यक वित्तीय, प्रावधिक एवं बजार व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकामा न्यूनतम ब्याजमा कर्जा कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाइएको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट जारी भएको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ (संशोधन समेत) अन्तरगत व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउने गरी किसानलाई क्रेडिट कार्ड वितरण सुरु गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ।
कर्जा लिने किसानको ब्याजमध्ये सङ्घीय सरकारले पाँच प्रतिशत र नगरपालिकाले पाँच प्रतिशत ब्याज तिरिदिने व्यवस्था मिलाइएको नगर उपप्रमुख विशन राईले जानकारी दिएका छन्। ‘पैसाको कारण कृषि पेशा गर्न सकिन भन्ने किसानका लागि यो कार्यक्रम ल्याइएको हो। प्रत्येक वर्षको नवीकरणमा २० प्रतिशत कर्जा रकम चुक्ता गर्दै लगिनेछ’, उनले भने, ‘पाँचौँ वर्षको अन्त्यमा सम्पूर्ण कर्जा रकम चुक्ता हुनेछ। कृषकले उक्त रकम नगदका रुपमा झिक्न पाउने छैन। क्यूआर कोड स्क्यानिङमार्फत तोकिएको एग्रोभेटलाई भुक्तानी गर्ने–गराउने व्यवस्था गरिएको छ। ’
ऋण लिएर व्यावसायिक रुपमा पशुपंक्षी पालन तथा कृषि पेशा गर्न चाहने किसानलाई आर एण्ड डि इनोभेटिभ सोलुसनले कर्जा तथा अन्य साधनस्रोतको सदुपयोग तथा दक्षता अभिवृद्धिसँग सम्बन्धित तालिम उपलब्ध गराउने सम्झौतामा उल्लेख छ। लगानीको अभाव झेलिरहेका किसानलाई ग्लोबल आइएमई बैङ्कले त्रिपक्षीय साझेदारीमा पाँच वर्षभित्र तिर्नेगरी रु दुई लाखका दरले कर्जा रकम उपलब्ध गराएसँगै नगरपालिकाले किसानलाई क्रेडिट कार्ड वितरण सुरु गरेको हो।
पन्ध्र वडा रहेको यस नगरपालिकाले पशु तथा कृषि व्यवसायका लागि पकेट क्षेत्र निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ। ‘एक वडा, एक उत्पादन’ कार्यक्रम बनाएर लागू गर्नेगरी तयारी भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। कृषि उत्पादनलाई जोड दिने नीति लिएको नगरपालिकाले पशुपालनसँगै फलफूलका बिरुवा वितरण तथा विभिन्न नगदे बालीमा अनुदान दिँदै आएको छ। जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रमा रहेको यस नगरपालिकामा अनुदान पाएका कतिपय कृषक व्यावसायिक बनेका छन् भने, कतिपयले काम नै नगरी अनुदान मात्र लिएको पाइएको छ।
दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा कृषकको आम्दानी वृद्धिका लागि सबैले व्यवसायिक कृषि प्रणालीमा जोड दिएका छन्। जिल्लाका कतिपय स्थानीय तहले कृषि उत्पादनलाई आफ्नै क्षेत्रमा प्रशोधन गरेर बजारीकरण गर्नेसम्मको योजना बनाएका छन्।