राज्यका कुनै निकायप्रति प्राय जवाफदेही नहुने, खासै पारदर्शी पनि नहुने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बेथितिबारे लगभग सबै जानकार छन्।

पशुपति कोषको दुरुपयोगदेखि पदाधिकारीको मनपरीबारे समाचारहरू हरेक दिनजसो आइरहन्छन्। तर राजनीतिक नियुक्ति बोकेर कोषको नेतृत्वमा पुगेका पदाधिकारीहरूलाई सरकारले कहिल्यै प्रश्न गर्दैन।

जब कोषलाई हेर्ने मन्त्रालय (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन)मा नयाँ मन्त्री आउँछन्, अनि पशुपतिको आँगनमा ‘स्टन्ट’चाहिँ गर्छन्।

भारतले बनाइदिएको धर्मशालामा ‘स्टार’ होटेल खोलेर दादागिरी देखाइरहेको बतास ग्रुपमाथि तत्कालीन मन्त्री प्रेम आलेले बोलेको ‘धावा’देखि पशुपति पुगेर सरसफाइका ठेकेदारहरूलाई थर्काउँदै हिँड्ने अहिलेका मन्त्री सुदन किराँती, यी सब सुरुमै पशुपति कोषमा त पुग्छन् तर विस्तारै चुपचाप हुन्छन्।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको लेखा प्रणाली पारदर्शी नभएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औँल्याएको चार महिनाअघि (गएको चैतमा)नै हो। यसपालि मात्रै होइन, पशुपतिका बेथितिहरू प्रतिवेदनमा लेखेर महालेखाले हरेक वर्ष सरकारलाई बुझाउँछ तर त्यसको खासै खोजीनीति हुन्न।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ६०औँ प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गर्दै भनेको थियो, ‘पशुपति क्षेत्र विकास कोषले लेखा नीति, आम्दानी तथा खर्चको शीर्षक, सम्पत्ति कोषको वर्गीकण तथा व्याख्यालगायतका नीति र निर्देशिका तयार गरेको छैन।’

कुनै पनि कार्यालयको आयव्ययको पारदर्शीता कायम गर्ने भनेकै लेखा नीति हो। त्यही लेखा नीति पारदर्शी नहुनु पशुपति क्षेत्र विकास कोषमाथि बारम्बार उठिरहने प्रश्न हो। लेखा नीति नै पारदर्शी छैन भन्नु पशुपति क्षेत्र विकास कोष भद्रगोल हुनु पनि हो।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखा नीतिमात्रै होइन, अरू विभिन्न क्षेत्रमा पनि थुप्रै प्रश्न उठाएको छ।

कोषमार्फत हुने सन्ध्या आरती, मुआब्जा, कोषको जग्गा उपयोग, गुठी जग्गा, दानभेटी, धर्मशाला आदि क्षेत्रको बेथिति ६०औँ प्रतिवेदनले पनि औँल्याएको छ।

यसपालि बल्ल पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा बेथिति छ भन्ने बल पुग्नेगरी फेरि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले पनि प्रश्न उठाएको छ।

मन्त्रालयले कोषले गरेको विभिन्न गतिविधिको हप्तादिनमा जवाफ पठाउन ८ बुँदे स्पष्टीकरण माग गरेको छ। कोषको आयव्ययदेखि हालसम्म भइरहेको गतिविधि स्पष्ट खुलाउन मन्त्रालयले भनेको छ।

कोषअन्तर्गत धर्मशाला, गुठी, पार्क, पसल तथा पार्किङस्थलहरू पनि सञ्चालित छन्। मन्त्रालयले ती पसल, भवन, पार्क, धर्मशालाको सञ्चालनका निम्ति कोषसँग कुन बेहोराको सम्झौता भएको छ भन्ने विषयमा सम्झौताका प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरेको छ।

विभिन्न क्षेत्रले गरेका सम्झौता अनुरूप कोषलाई बुझाउनुपर्ने रकम कति छ? असलु भएको छ कि छैन? सम्झौताबमोजिमको असुलउपर गर्ने, राख्ने, अनुगमन गर्ने र त्यसउपर कारबाही गर्नेको काम, कर्तव्य र दायित्व कुन-कुन पदाधिकारी, कर्मचारीलाई तोकिएको छ सो पनि खुलाउन मन्त्रालयले भनेको छ।

मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोष मातहतमा रहेका तिलगङ्गा, भण्डारखाल र उमाकुण्ड पार्किङ सञ्चालन, व्यवस्था कसरी भइरहेको छ? भन्दै प्रश्न गरेको छ। त्यसका लागि कुनै सम्झौता भएको छ/छैन र सम्झौता भएमा प्रमाणित प्रतिलिपि पेस गर्न पत्रमा भनिएको छ।

सम्झौता नभएको भए पार्किङ कसले सञ्चालन गरिरहेको र कति रकम असुल भइरहेको भन्ने विवरण पनि मन्त्रालयले मागेको छ। वनकालीस्थित बी–११ मा रहेको पार्किङको सम्झौताबमोजिम असुल हुनुपर्ने रकमको विवरण र हिसाब मन्त्रालयले मागेको छ।

साथै मन्त्रालयले कोषले असुलउपर तथा फर्स्याैट गर्नुपर्ने बेरुजु, प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बेरुजु देखाइएको रकमको विवरण, हालसम्म फर्स्याैट भएको विवरण, बाँकी बेरुजु रहेका कर्मचारी, व्यक्ति, संघसंस्थाको विवरण पेस गर्न पत्रमार्फत भनिएको छ।

पत्रमा कोष सञ्चालक परिषद्बाट २०६४ साल वैशाख १ देखि २०७९ चैत मसान्तसम्म भएका निर्णय अङ्कित सक्कल निर्णय पुस्तिका पनि मन्त्रालयमा प्रस्तुत गर्न भनिएको छ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषमाथि विभिन्न प्रश्न उठेको भन्दै मन्त्रालयले सो विवरणहरु माग गरेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार केसीले बताए।

उनले विभिन्न ठाउँबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोषमाथि प्रश्न उठाइएको बताए। ‘महालेखापरीक्षकको कार्यालयले उठाएका विभिन्न विषयहरू छन् तर अरू ठाउँबाट पनि आएको विषयहरूलाई अध्ययन गर्दा केही कागजपत्र हेर्नुपर्ने भयो,’ केसीले भने, ‘त्यसैले ७ दिनको म्याद दिएर कागजातसहित विवरण पठाउन भनिएको हो।’

अब पशुपति क्षेत्र विकास कोष सुधार हुने भयो त? भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता केसीले सुधारको पहिलो खुड्किलो सुरु भएको बताए। बिएल नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘अब हामीले केही कागजातसहित विवरण पेश गर्न भनेका छौँ। यसलाई सुधारको पहिलो खुड्किलो हो भन्ने बुझ्नुस् न।’

महालेखाले कहाँ-कहाँ उठाएको थियो प्रश्न?

आरतीको छैन कुनै हिसाब

पशुपति मन्दिरको पूर्व बागमती किनारमा हरेक दिन साँझ आरती हुने गर्छ। गंगा सन्ध्या आरती नामक संस्थाले वि.स. २०६६ सालदेखि सन्ध्याकालीन आरती गर्दै आएको छ। त्यसका लागि कोषले यो संस्थालाई निशुल्क कोठाहरू पनि दिएको छ।

आरती गर्नका लागि भक्तजनबाट दान दक्षिणा तथा अन्य सहयोग लिने गरिएको छ। तर त्यसको कुनै हिसाब नरहेको र कोषलाई कुनै रकम उपलब्धन नभएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

पूजा सामग्री पसलबाट १ अर्ब बढी उठ्न बाँकी

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति क्षेत्रमा रहेका पूजा सामग्री बेच्ने पसलहरूबाट १ अर्ब बढी रकम उठान बाँकी रहेको छ।

महालेखाले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार २४ सिभिनियर पसल र १४८ फूल पसलबाट १ करोड २२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ विगत लामो समयदेखि उठाउन बाँकी रहेको छ।

विकास कोष र पसलबीचको सम्झौतासमेत सकिएको र त्यसको नवीकरण नगरिएको पाइएको छ। जसले गर्दा कोषसँग कुनै काजगी सम्झौता पत्र नहुँदा बाँकी उठाउनुपर्ने रकमसमेत कानुनी रुपमा दाबी गर्न नसकिने देखिएको महालेखाले जनाएको छ।

जग्गा लथालिंग

महालेखाको प्रतिवेदनले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफ्नो जग्गालाई संरक्षण गर्न सकेको छैन भने भएको जग्गाबाट पनि मुआब्जा उठाउन सकेको छैन।

कोषले काठमाडौँकाे कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–६ मा रहेको कित्ता नम्बर ५८, ८४, ८० को ५३४ रोपनी जग्गालाई सतह मिलाई सो जग्गामा रहेको माटो ढुंगा, बालुवा झिकी अन्यत्र बेचविखन गर्न प्रचलित कानुन बमोजिम कार्यविधि तयार गरी कोषले अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्ने निर्णय गरेकोमा सो कार्यान्वयन नगरेकाले कोषलाई प्राप्त हुने रकम प्राप्त हुन सकेको छैन।

यस्तै पशुपति क्षेत्रभित्र गुठी संस्थानअन्तर्गत सञ्चालन र व्यवस्थापन हुँदै आएको राजगुठीको संख्या १९५ रहेको भएपनि त्यसको अथार्थ अभिलेख नभएको प्रतिवेदनमा छ। पशुपतिनाथ भण्डार तहविल गुठी, अमालकोट कचहरी गुठी, जयबागेश्वरी भण्डार तहबिलको गुठीको २ कोड २४ लाख ४८ हजार बक्यौदा रहेको छ।

यो उठ्नुपर्ने रकम एक वर्षको मात्र होइन। यी तीन गुठीबाट कोषले वार्षिक ४८ लाख ७१ हजार रुपैयाँ उठाउने गरेको भएपनि २ करोड पुग्दासमेत कोषले उठाउन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ।

यस्तै दानभेटी र अभिलेख पारदर्शीता नभएको, क्याफे, धर्मशाला सञ्चालनमा पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ।