साउन २९ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले भने ‘आतंकारी राज्यसत्ताले मलाई हतकडी लगायो…’
उनी बोल्दाबोल्दै माओवादीका सांसदहरूले ‘नियमापत्ति’ जनाए।
बैठकको सुरुवातमै सांसद शर्मालाई माइक दिएका सभामुख देवराज घिमिरेले केही बेर त माओवादी सांसदको कुरै सुनेनन्। होहल्ला भइरहेको थियो।
केही बेरपछि उनले एमालेका सांसद मानबीर राईलाई माइक दिए। तर पनि माओवादी सांसदहरूले टेबुल ठोकिरहे। होहल्लाकै बीचमा सभामुख घिमिरेले उनलाई रोके।
अनि बल्ल माओवादीका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेलाई माइक दिए। नियमआपत्ति गरीरहेको पाण्डेले भने, ‘संविधानअनुसार सदन चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई आतंककारी भनिएको छ’ नियमापत्ति जनाइरहेका सांसद पाण्डले भने ‘सदन चलिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीलाई कसरी आतङ्ककारी भनिन्छ। यो रेकर्डबाट हटाइनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीलाई आतंङककारी भन्नेलाई कारबाही गरिनुपर्छ।’ अनि सभामुखले भने ‘तपाईंको कुरा नियमापत्ति होइन, उहाँले बोलेका कुरामा आपत्ति हो…’
त्यो बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू पनि उठिसकेका थिए। एमालेका सांसदहरू त पहिला नै उठेर होहल्ला गरिरहेका थिए। तर फेरि सभामुखले एमालेका सांसद राईकै माइक खोलिदिए।
त्यसपछि सभामुखले बैठकका कार्यसूचीमा जाऔं भन्दै गर्दा एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी गर्न थाले। मौन भएर एमाले सांसदका नाराबाजी सुनिरहेका सभामुख घिमिरेले केही सेकेण्डमै बैठक स्थगित भएको घोषणा गरे। अनि भदौ ३ गते फेरि बैठक बस्ने सूचना पढे।
अनि उठेर फटाफट आफ्नो क्याबिनतिर लागे। न कसैलाई कुरे न त्यसपछि कसैलाई त्यसबारे छलफल गर्न बोलाए।
साउन १० देखि संसद निरन्तर अवरुद्ध छ।
रास्वपाले एमाले, माओवादी र काँग्रेसका कारण संसदमा ‘जनताका कुरा भन्न नपाएको’ भन्दै अघिल्लो बैठकका बेला प्रतिनिधिसभाको मूलढोकामै पत्रकार सम्मेलन गर्यो। रास्वपाले अहिले ‘संसद हाइज्याक’ भएको बताइरहेको छ।
सभामुखमाथि आरोप
बहुदलीय व्यवस्थापछि संसद लगभग यसैगरी बरालिइरहेको छ। प्रजातान्त्रिक अभ्यासको यो ३० वर्ष भन्दा लामो यात्रामा संसदका सातवटा निर्वाचन भइसकेका छन्।
गत ५ माघमा पाचँ बर्ष संसद चलाउने जिम्मेवारी सभामुख देवराज घिमिरे पाए। पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा छिरेका घिमिरे पहिलो पटकमै सभामुख भए।
पहिलो यात्रामै सभामुख पदको जिम्मेवारी पाएका घिमिरे निर्वाचित भएको सात महिना बित्न नपाउँदै आफ्नै पार्टी एमालेतिर ढल्किएको आरोप खेप्न थालेका छन्।
कतिबेला नियमावली पढ्नमै व्यस्त हुन्छन्। कतिबेला त्यसै त्यसै बोलिदिन्छन्। ढंग नपुग्दा उनीमाथि सभामुखभन्दा आफ्नै पार्टीको कार्यकर्ता जस्तो भएको आरोप लागिरहेको छ।
संसद अवरुद्ध भइरहँदा त्यहाँ बोल्न नपाएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सभामुख एमालेतिर ढल्केको आरोप लगाए। लामिछाने पटक पटक सभामुख दलकेन्द्रित भएको तर्क गरिरहेका छन्।
‘हामीसँग उठाउनुपर्ने सुनाउनुपर्ने थुप्रै विषय छन्। ति बिषयमा बोल्न नदिएर सभामुखले पटक पटक दलीय व्यवहार भएको छ। यस्तो कार्य गलत हो,’ लामिछानेले भनेका छन्, ‘बोल्न चाहने मान्छेलाई बोल्न नदिएर एउटा बन्द कोठामा भएको सहमती जसरी सदनमा गन्ध आएको छ। दल छोडेर सम्मानित कुर्सीमा बसेपछि दलको बन्न पाइँदैन।’
लामिछानेले पटक-पटक हुने गरेको संसद अवरुद्ध योजनावद्ध रुपमा सभामुखले नै गराएको पनि आरोप लगाएका छन्।
सभामुख सचिवालयबाटै सदन ‘हाइज्याक’ भएको भन्दै उनले संसद सेटिङमा चलाउन खोजिएको आरोप पनि लगाएका छन्।
‘संसददीय व्यवस्थामा विश्वास गर्ने नयाँ दलका लागि यो दु:खद बिषय हो। हामीले जनताका कुरा लिएर आएका छौं र बोल्न खोज्दा पटक पटक रोकिएको छ’ उनले भनेका छन्।
संसद जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने एक महत्वपूर्ण संस्था हो। शासन प्रणालीमा नीति निर्धारण तथा कानून निमार्ण गर्ने महत्वपूर्ण कार्य व्यवस्थापन कार्यविधि यसले सुनिश्चित गरेको हुन्छ। जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले जनताको विषय सभामा प्रस्तुत गर्ने साझा संस्था नै संसद हो।
१ सय ६५ प्रत्यक्ष चुनिएर आएका अनि समानुपातिक प्रणालीबाट आएका १ सय १० जना गरी दुई सय ७५ जनाका प्रतिनिधि हुने संसदको मुख्य व्यक्ति (सभामुख) दलविहीन रहने व्यवस्था छ।
एमालेका संसद मानविर राईले सभामुख ‘एमालेमुखी’ भएको आरोप लगाउनु बेकार रहेको बताएका छन्। राईले सभामुख संसदीय अधिकारलाई मात्र प्रयोग गरेर काम गरिरहेको तर्क गर्छन्।
‘सदन ठिक चलेको छ वा छैन संसारले देखिरहेको छ। सभामुखज्यूलाई सत्तापक्षहरूले आरोप लगाउनु बेकार हो। अहिलेका सभामुख सवैलाई मिलाएर समय दिदैं आउनुभएको छ’ उनले भने ‘एकै दिन २ सय ७५ संसदलाई बोल्न त कहाँ समय मिल्छ र? सभामुख आफ्ना अडानमा अडिग, संसदीय अधिकारलाई मात्र प्रयोग गरेर काम गर्नुभएको छ। सत्तापक्षको आरोप गलत हो।’
तर माओवादीका सांसद राजन दाहालले भने सभामुखको व्यवहारबाट ‘एमालेको गन्ध’ आउन थालेको बताउँछन्।
‘मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको छु सभामुखको व्यवहार निष्पक्ष र तटस्थ देखिदैंन। संसदको कमाण्डरले एउटा एमालेको कार्यकर्ताको भुमिका पहिलेदेखि अहिलेसम्म गर्दै आउनुभएको छ। प्रतिपक्षी दललाई घण्टौं बोल्न दिने, नारावाजी गर्न दिने तर सत्तापक्षका सांसदहरुले जनताको बिषय समेत राख्न समय नदिने उहाँको व्यवहार देखिन्छ’ उनले भने ‘अहिलेसम्म उहाँको व्यवहार र नियत हेर्दा त्यस्तै लाग्छ।’ पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङ भने यो विषयमा बोल्न चाहेनन्।
‘सभामुख यस्तो उस्तो भनेर तपाईंहरूले नै लेखिरहनुभएको छ। अब संसद खुल्ने कुरा त हाम्रा मागहरू तिनै हुन्। जहिले पूरा हुन्छ त्यैबेला खुल्छ’ उनले यत्तिमात्रै भने। नेम्वाङ अहिले सांसदमात्रै होइन एमाले संसदीय दलको उपनेता पनि हुन्। अझ त्यति नभएर उनी पूर्व सभामुख पनि हुन्।
गत वैशाखयता बसेका र बस्न खोजेका ५७ वटा संसदले अहिलेसम्म एकाध विधेयक पारित गर्नेबाहेक अरू केही गर्न सकेको छैन।
कहिलेसम्म अवरुद्ध?
संसद खुल्ने छनक देखिएकै छैन। प्रतिपक्षले राखेको मागहरू सत्तापक्षले ठाडै अस्विकार गरिसकेको छ। साउन १० गत्ते देखि संसद निरन्तर अवरुद्ध छ। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने मागलाई सरकारले अस्विकार गरिसकेको छ। तर पनि त्यही माग दोहोर्याउँदै एमालेले निरन्तर संसद बैठक बिथोल्दै आएको छ।
सरकारले भने सिआइबीलाई दिइसकेको मुद्दामा छानबिन समिति आवश्यक नभएको बताइसकेको छ।
‘एमालेको माग जायज छैन। छानविन समिती बनाएर समय वर्वाद गर्ने, सुन तस्करलाई लुकाउन खोज्ने र सरकारले अहिले सुरु गरेको भ्राष्टाचार विरोधी अभियानलाई बिथोल्नका लागि एमालेले यस्ता वाहियात मागहरू उठाइरहेको छ’ एमाले सांसद दहाल भन्छन् ‘सिआइवी दक्ष छ। सिआइवीले आफ्नो काम गर्न नसकेको खण्डमा त्यसबारे सोचौंला। राज्यका इमानदार निकायलाई काम गर्न दिने हो। तस्करीको जरैसम्म पुग्न सकिएन भने मात्र बल्ल उच्चस्तरीय छानविन समिति वा आयोग जे जे बनाउनुछ बनाए हुन्छ।’
निरन्तर अवरुद्ध भइसकेको सदन खुलाउन सत्तापक्ष लागिपरेको दाहालले तर्क गरे। संसद अवरुद्ध गरिरहेको नेकपा एमाले, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी र सरकारको मुख्य साझेदार नेपाली काँग्रेसका शीर्ष नेताहरूले यसबारे छलफल गरेपनि त्यो निर्णायक हुन सकेको छैन।
अरू रास्वपाले एमालेको मागबारे केही भनेको छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि एमालेकै मागमा समर्थन दिएको छ। तर यी दुईले सदन भने अवरुद्ध नगर्ने नीति अख्तियार गरेका छन्।
तर रास्वापले भने यी छलफलहरू भागवण्डा मिलाउने र आफ्ना मान्छेहरू जोगाउनमा मात्रै केन्द्रित रहेको आरोप लगाएको छ।
‘संसद बन्दी भएको तीन दलका कारण। जनताका मुद्दा निरन्तर बन्दी भएका छन्’ रास्वपाका उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल भन्छन् ‘तीन दलका नेताहरू भने बालुवाटार र सिंहदरबारका बन्द कोठामा बसेर भागबण्डा मिलाउन व्यस्त छन्।’
अब भदौ ३ गते संसद नचले रास्वपा आफ्नै तरिकाले अघि बढ्ने चेतावनी पनि उनले दिएका छन्। तर त्यो तरिकाबारे केही भनेका छैनन्।
एमालेका सांसद राईले उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनेसम्म संसद चल्न नदिने आफूहरूको रणनीतिमा कुनै फेरबदल नभएको बताउँछन्। यसअघि नै पत्रकार सम्मेलन गरेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि आफ्ना मागहरू अडिग रहेको बताएका थिए।
ओलीले आफूहरूले संसद अवरोद्ध नगरेको भन्दै सत्तापक्षले नै संसद चल्न नदिएको र आफ्ना संसादहरू बोल्दा होहल्ला गरेर बिथोलेको आरोप लगाएका छन्।
