सरकारले सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सिआइबी) लाई सुम्पिएपछि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएको छ।
एमालेले संसदीय वा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै केही दिनयता संसद् बैठकसमेत अवरोध गरिरहेको छ। संगठित र अन्तरदेशीय अपराध अनुसन्धानमा सिआइबी नै दक्ष जनशक्ति भएको निकाय भएकाले त्यसमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
अर्को समिति बनाउँदा अनुसन्धान गिजोलिने र त्यसले भनेजस्तो परिणाम नदिने उनीहरू दाबी गर्छन्।
