ग्लोबल कश्मीरी पण्डित डायस्पोराले कश्मीरी हिन्दू नरसंहारका मुद्दाहरू पुनः खोल्ने भारत सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको छ।
यसले केपी नरसंहारको पूर्ण मान्यताको दिशामा सही दिशामा ऐतिहासिक कदमको रूपमा स्वागत गरेको छ। जीकेपीडी ले ३४ वर्ष पहिले भएको उनीहरूमाथि भएको हिंसा र आतंकको नरसंहारले उनीहरुको समुदायका संकट निम्त्याइएको थियो।
त्यतिबेला, न्यायाधीश नीलकण्ठ गञ्जु, पण्डित टीकालाल टप्लु, पण्डित सर्वानन्द कौल प्रेमी, पण्डित लस्सा कौल, र न्यायाधीश पीएन भाटको हत्या गरियो। कुल १ हजार ४०० भन्दा बढी समुदायका सदस्यहरू शहीद भएका थिए भने लाखौँ घरबारविहीन भएका थिए।
आजसम्म, यी हत्याहरूका लागि कसैलाई पनि मुद्दा चलाइएको छैन। धेरै जसो केसहरूमा, पहिलो सूचना रिपोर्ट (फआईआर) पनि दर्ता गरिएको छैन।
'जीकेपीडीले ३४ वर्षको प्रमुख मागहरूमध्ये एउटा भनेको हाम्रा सहिदहरूका लागि न्याय पाउनु हो, जो भारतको संविधानप्रति निष्ठा र विश्वासका कारण मारिएका थिए। हामीले न्यायपालिकासम्म पुग्नको लागि मध्यवर्ती वर्षहरूमा अथक प्रयास गरेका छौँ तर कुनै सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छैन', उनीहरूले भने।
जम्मू र कश्मीर राज्य अनुसन्धान एजेन्सीले काश्मिरी पण्डित सेवानिवृत्त न्यायाधीश नीलकण्ठ गन्जुको हत्यामा लगभग तीन दशकपछि सोमबार आफ्नो अनुसन्धान पुनः खोल्यो।
एजेन्सीले एक विज्ञप्तिमा हत्याको पछाडिको ठूलो षड्यन्त्र पत्ता लगाउन जनतालाई अगाडि आउन र घटनाहरूको विवरण साझा गर्न अपील गरेको छ।
