कहिलेकाहीँ ‘च्यवनप्रास’ बनाएर दिन कटाइरहेको सिंहदरबार वैद्यखाना अहिले भने उराठलाग्दो भएको छ। आँगनभरि फैलिएको झारले जंगलै हुन लागिसकेको छ।
कुनैबेला १६५ प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि बनाउने यो वैद्यखानाको भवन अहिले उजाडजस्तै भएको छ। कर्मचारीहरूमा उत्साह, उमंग छैन। कुनैबेला आयुर्वेदिक औषधिको कारोबारले गुलजार हुने वैद्यखानाको भवनको रंग पनि अब छैन। त्यो खुइलिइसकेको छ।
कर्मचारीहरू बिहान आउँछन्, हाजिर गर्छन्। केहीबेर चिया पसलमा बसेर गफ छाँट्छन् अनि घरतिर लाग्छन्।
सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति बदर गरिसकेपछि पनि कुर्सीमा बसिरहेका वैद्यखाना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक रामबाबु यादव अहिले पनि आफूलाई नै कार्यकारी निर्देशक भएको दाबी गरिरहेका छन्। उनी पनि वैद्यखाना आउँछन् अनि हाजिर गरेर गइहाल्छन्। त्यसपछि त्यहाँ कोही पनि कर्मचारीहरू भेटिँदैनन्।
वैद्यखाना विकास समिति गठन आदेशका अनुसार वैद्यखानाको कार्यकारी निर्देशक हुनका लागि ११औँ तहका आयुर्वेदिक डाक्टर हुनुपर्छ। तर उनी दशौँ तहका हुन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उनलाई २०७९ साल असोजमा उनलाई त्यहाँको निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। त्योबेला निर्वाचन आचार संहिता लागु भइसकेको थियो। त्यसबेला कुनै पनि सरकारी नियुक्ति वा सरुवा बढुवा गर्न पाइँदैन।
त्यहीबेला नै उनको नियुक्ति बदर गर्न निर्वाचन आयोगले आदेश दिएको थियो। तर उनी कार्यकारी निर्देशक भइरहे। त्यही आदेशबाट तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भवानीप्रसाद खापुङलाई पनि आयोगले ५ हजार जरिवाना तिराएको थियो। त्यसपछि फेरि गठन आदेशमा व्यवस्था भएबमोजिम उनको योग्यता (११औँ तह) नपुगेको भन्दै सर्वोच्चले पनि उनको नियुक्ति खारेज गरिदिएको थियो।
र, पनि उनले कार्यलय छोडेनन्। मन्त्रालयले पनि कुनै एक्सन लिएन। त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूका अनुसार गत पुसमा थोरैमात्रै च्यवनप्रासका डिब्बाहरू प्याक गरेको वैद्यखानामा त्यसपछि उनीहरूको केही काम छैन। कार्यालय आउने र जानेमात्रै भएको छ। त्यो च्यवनप्रास पनि बजारमा जान सकेन।
न काम छ, न तलब नै। पाँच महिनादेखि कुनै पनि कर्मचारीहरूको तलब निकासा भएको छैन। च्यवनप्रास बेचेर कमाएको पैसा पनि कार्यकारी निर्देशक यादव आफैँले चलाइराखेका छन्।
कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउनु त परैको कुरा, कतिपय कर्मचारीहरूलाई उनले न बस्ने ठाउँ दिएका छन्, न त कुनै जिम्मेवारी तोकेका छन्।
‘हुन त अहिले यहाँ कर्मचारीहरूको कुनै काम छैन। केही काम दिँदैनन्। भएका उत्पादनहरू पनि सब बन्द गरिसके। हाकिमसाब आफैँ हाजिर गर्दै टाप कस्नुहुन्छ’, एक कर्मचारी भन्छन्, ‘हामीले तलब नपाएको पाँच महिना भइसक्यो। कसैले त १ वर्षदेखि नै तलब खाएका छैनन्। भएको अलिअलि पैसा पनि हाकिमकै कब्जामा छ।’
सरकारले कहिलेकाहीँ पैसा त दिन्छ, तर सधैँभरि दिँदैन।
नेपालको एकमात्रै आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन र बिक्री गर्ने यो सरकारी उत्पादनमूलक निकाय हो। करिब तीनसय वर्षको इतिहास बोकेको यो वैद्यखाना अहिले भने नाममात्रैको छ।
खासगरी रामदेव यादव यहाँको प्रमुख भएर आएपछि सुरुमा कर्मचारीहरूले उनलाई स्विकारेका थिएनन्। तर पनि उनले जर्बजस्ती त्यहाँ अधिकार बढाउँदै गए।
बिहान वैद्यखानाकै गाडी चढिआएर उनी हाजिर गर्छन् र फेरि त्यही गाडी चढेर आफ्नो क्लिनिक जान्छन्। कीर्तिपुरको नरदेवी आयुर्वेदिक अस्पतालबाट सरकारले उनलाई वैद्यखानाको प्रमुख बनाएर पठाएको थियो।
ओरालो लाग्दै गएको वैद्यखाना यादव नियुक्त भएर आएदेखि झन अस्तव्यस्त भयो।
वैद्यखाना नछोड्ने मुडमा यादव
काम नभएर ह्याङ भइसकेको वैद्यखाना छोड्ने मुडमा यादव अझै छैनन्। निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतसमेतले उनको नियुक्ति बदर गरिसकेको छ। तर पनि उनी पदबाट हटेका छैनन्। सरकार अनि मन्त्रालय पनि यसप्रति मौन छन्।
त्यसका लागि उनले हालका स्वास्थ्यमन्त्री मोहनकुमार बस्नेतसँग सम्बन्ध बढाइरहेका छन्। देशभर आयुर्वेदतर्फ ११औं तहका कर्मचारी जम्मा तीन जनामात्रै छन्। उनीहरू नरदेवी आयुर्वेदिक हस्पिटल, आयुर्वेदिक विभाग, र कीर्तिपुर आयुर्वेदिक रिर्सच सेन्टरमा छन्। उनीहरू कोही पनि वैद्यखाना आउन चाहन्नन्।
यो मौकामा यादवले आफैँ बसिराख्न स्वास्थ्यमन्त्रीलाई प्रभावमा लिएर गठन आदेश नै संशोधन गराउन लागिपरेका छन्।
‘११औँ तहका कुनै पनि मान्छे यहाँ आउन चाहेका छैनन्। किनकि यहाँ कामै छैन। काम नभएको संस्थामा को आउनखोज्छ र?’, महिनौँदेखि तलब नपाएर बिरक्तिएका एकजना कर्मचारी भन्छन्, ‘त्यही भएर यादवजी अहिले मन्त्रीलाई हातमा लिएर ऐन, नियमावली नै संशोधन गर्न/गराउन लागिपरेका छन्।’
कामै नभएको यो वैद्यखानालाई यादवले भर्तीकेन्द्रसमेत बनाइरहेका छन्। उनले आफ्नै भाइभतिजाहरू बटुलेर अहिले ११ जना ज्यालादारी कर्मचारी भर्ती गरेका छन्। तर उनीहरूलाई भने रामदेवले जबर्जस्ती तलब खुवाए।
एक कर्मचारीका अनुसार बजार व्यवस्थापनमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले अघिल्लो सातामात्रै करिब १२ लाख रुपैयाँ डिपोजिट गरेका थिए। बजारमा उठ्न बाँकी रकम जम्मा गरेको थाहा पाउनासाथ रामदेव आफैँ लेखा शाखामा पुगेर सबै पैसा कब्जा गरे।
अनि आफूले भर्ना गरेका कर्मचारीहरूलाई ‘ओभरटाइम’को समेत हिसाब गरेर पैसा बाँडे। तर ‘अब पैसा जम्मा भयो, तलब खान पाइन्छ’ भनेर खुसी भएका त्यहीका कर्मचारीहरू भने हेरेको हेर्यै भए।
‘जब कि यहाँ कुनै काम छैन। कुनै उत्पादन छैन। अनि यस्तो ठाउँमा ओभरटाइम कसरी हुन्छ?’, वर्षौंदेखि यहीँ जिन्दगी बिताइरहेका हामीले अहिलेसम्म तलब खाएका छैनौँ’, ती कर्मचारी भन्छन्, ‘तर आफूले ल्याएका मान्छेलाई भने आफैँले जबर्जस्ती तलब बाँडे।’
उनका अनुसार यो घटनापछि कार्यालयमा केही कर्मचारीहरूसँग यादवको विवाद भएको थियो। तर पनि उनले जबर्जस्ती गरेर पैसा लगे।
कार्यालयका कर्मचारीहरू तलब नपाएर छटपटाइरहेका बेला उनले भने बाँकी भएको पैसा आफ्नो गाडीको मर्मत र तेल खर्च भनेर आफैँले लगे।
यहाँ जागिर खाएका धेरैजसो कर्मचारीहरूको आफ्नै आयुर्वेद क्लिनक र फार्मेसी (औषधि पसल) पनि छ। उनीहरू हाजिर गर्दै आफ्नै क्लिनिक र फार्मेसीमा गइहाल्छन्। कार्यालय प्रमुखको समेत आफ्नै क्लिनिक छ। तर सबै सेवासुविधा वैद्यखानाबाटै लिएर उनी त्यहाँ बस्दैनन्। हाजिर गरेर आफ्नै क्लिनिक गइहाल्छन्।
‘यहाँ बसेर पनि के नै काम हुन्छ र? कर्मचारीहरू सबै दश बजे आउन त आउँछन् तर हाजिर गरेर कोही पनि कार्यालयमा बस्दैनन्’, ती कर्मचारी भन्छन्, ‘सबैका आ-आफ्नै धन्दा छ। कार्यालय प्रमुखकै यो ताल छ अनि कसरी कार्यालय उँभो लाग्छ?’
करिब ६० जनाभन्दा धेरै कर्मचारी पाल्दै आएको वैद्यखाना अहिले आफैँ थला परेजस्तै भइरहेको छ। तर त्यसको अभिभावकको भूमिमा रहेका कार्यकारी निर्देशक यादव आफैँ त्यसलाई लुछिरहेका छन्।
वार्षिक करिब २ करोडभन्दा धेरै खर्च गरिरहेको वैद्यखानाले त्यो रकम केही डिब्बा च्यवनप्रास बेचेर कमाउन सक्दैन। कर्मचारीहरूका अनुसार वैद्यखानाले आफ्नो सम्पूर्ण स्रोत, साधन र शक्ति लगाएर औषधि उत्पादन गर्ने हो भने वर्षदिनमा कम्तीमा २० करोड कमाउनसक्छ। त्यसबारे न त्यहाँका कर्मचारी, प्रशासन वा कार्यालय प्रमुख नै ध्यान दिन्छन्, न मन्त्रालय अनि सरकारले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छ।
‘हाम्रो इतिहास छ भनेर के गर्नु, त्यो इज्जत अहिले राख्न सकेको भए पो हुने। यो त अहिले नाममात्रैको वैद्यखाना भएको छ। अरू निजी कम्पनीले गर्नसक्ने, कमाउन सक्ने हामीले नसक्ने भन्ने हुँदैन’, वर्षौंदेखि त्यहाँ कार्यरत एक कर्मचारी भन्छन्, ‘यो सब राजनीतिक भागबण्डाबाट यहाँ आउने प्रमुखहरूका कारण भएको हो।’
सरकारले एकजना कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेपछि उसले कम्तीमा ४ वर्ष काम गर्न पाउँछ। तर वैद्यखानामा वर्षमै दुईजना कार्यकारी फेरिन्छन्। अहिले त यहाँ कोही पनि आउन मानिरहेका छैनन्।
कुनैबेला औषधि उत्पादन र बिक्री पनि उस्तै थियो। कमाइ पनि उस्तै थियो। अहिले केही छैन। ‘अब यस्तो ठाउँमा नेतृत्व लिनका लागि को आउँछ र?’ उनी भन्छन्, ‘कमाइ हुनेबेला आउनका लागि मारामार हुन्थ्यो। अब कोही फर्केर हेर्नै चाहन्न।’
