दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले करारमा कार्यरत ५७ कर्मचारी हटाएको छ। 

अघिल्लो स्थानीय सरकारले नियुक्त गरेको अधिकांश करारका कर्मचारीको अभिलेखसम्म नभएकाले उनीहरु सबैलाई हटाएर नयाँ नियुक्त गर्नेगरी कार्यपालिकाबाटै निर्णय पारित गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख लोकन्द्र राईले जानकारी दिएका छन्।

'हामीले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरेका छैनौँ। अधिकांश करारका कर्मचारीको अभिलेखसमेत छैन। अभिलेख भएका र नभएका सबैलाई हटाउने निर्णय  गरेका छौँ', उनले भने, '५० वर्ष नाघेका करारका कर्मचारीलाई प्रतिव्यक्ति रु पाँच लाख र त्योभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई ४५ दिनको सेवासुविधा दिनेगरी हटाइएको छ। उमेरले भ्याउने करारका कर्मचारीले अब खुलाइने विज्ञापनमा समेत आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ।'

गाउँकार्यपालिकाको सोमबार बसेको बैठकले आजदेखि लागू हुनेगरी करारमा कार्यरत सबै कर्मचारी हटाएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। करारमा कार्यरत सबै कर्मचारी हटाइएसँगै नयाँ नियुक्ति लागि प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकेन्द्रबहादुर राईले जानकारी दिएका हुन्। 

सात वडा रहेको उक्त गाउँपालिकामा ६४ स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी रहेपनि छैटौँ तहका अधिकृत दुई, वडा सचिव पाँचजना, प्राविधिक पाँचजना, एकजना लेखापाल, एकजना कम्प्युटर अफ्रेटर, शिक्षा शाखामा दुईजना प्राविधिक सहायक, स्वास्थ्य शाखामा एकजना अनमी र महिला तथा बालबालिका शाखामा एकजना महिला सहायकमात्र स्थायी रहेका छन्।

गाउँपालिकामा आवश्यक दरबन्दी अनुसारको कर्मचारीका लागि सम्बन्धित निकायमा माग गरिएपनि अहिलेसम्म सम्बोधन हुन नसकेको गाउँपालिकाका प्रमुख राईले बताएका छन्। 

अधिकांश शाखामा करारका कर्मचारीमार्फत सेवा हुँदै आएको उक्त गाउँपालिकामा एकैसाथ सबै करारका कर्मचारी हटाउँदा सेवा प्रवाहमा समस्या हुने सम्भवना देखिएको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्। एमाले नेतृत्वको गाउँकार्यपालिका बैठकले अघिल्लो काँग्रेस नेतृत्वको स्थानीय सरकारले नियुक्त गरेको सबै करारका कर्मचारी एकैसाथ हटाउनुमा राजनीतिक पूर्वाग्रह रहेको उनीहरुले बताएका छन्। 

दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा यसअघि दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका तथा खोटेहाङ र जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाले अघिल्लो स्थानीय सरकारले नियुक्त गरेको करारका कर्मचारी हटाएर नयाँ नियुक्त गरेको थियो।

अघिल्लो स्थानीय सरकारले कार्य दक्षताभन्दा आफ्नो कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेको जनाउँदै पुरानालाई हटाएर नयाँ नियुक्त गरेको हो। 

स्थानीय तहको निर्वाचनमा काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उम्मेदवारले जितेको जिल्लाका तीन स्थानीय तहले करारका कर्मचारी हटाएको बिरोधमा एमालेले आन्दोलनसमेत गरेको थियो। 

जिल्लामा चारवटामा बाहेक अन्य स्थानीय तहमा अहिलेसम्म करारमा नियुक्त भएका पुराना कर्मचारीलाई हटाइएको छैन। दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा नेपाली काँग्रेसले छ तथा एमाले नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले दुई/दुई स्थानीय तहमा स्थानीय   सरकारको नेतृत्व गरेको छ।