लामाे समयसम्म काम गरेकाे पैसा नपाएपछि महिनादिनदेखि देशभरिका निर्माण व्यवसायीहरू आन्दाेलनमा उत्रिएका छन्।
सरकारले ठेक्का लगाएका याेजनाहरूमा काम गरेकाे भुक्तानी नगरेपछि कतिपय याेजनाहरूकाे काम राेकिएकाे छ। नयाँ याेजनाहरूमा काम हुन सकेकाे छैन।
साेमबार बिहान बालुवाटारमा प्रदर्शन गरेकाे नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले भुक्तानीको माग गर्दै दिउँसाे नयाँ बानेश्वरमा प्रदर्शन गरेको छ।
केही समयदेखि भुक्तानीकाे माग गर्दै आइरहेकाे निर्माण व्यवसायीहरूले साेमबार सेफ्टी हेल्मेट र ज्याकेट लगाएर आयोजनाहरूको म्याद थपको आदेश र भुक्तानीलगायतका विषयलाई लिएर प्रदर्शन गरेका हुन्।
मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन हुने गरी मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने, अन्योलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजना एवं काबु बाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैक ग्यारेण्टी जफत गर्ने लगायतका कार्वाही रोकिनुपर्ने, बीमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धिलाई खारेज गरिनुपर्ने, श्रोतमा कट्टा गरेको अग्रीम आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको बाँकी बक्यौता रकम समयमा नियोक्ताले राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने माग राखेको छ।
त्यसैगरी उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम व्यवसायीमैत्री हुनुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ।
लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीहरूलाई परेको समस्या सरकारले सम्बाेधन नगरेकाे कारण आफूहरू प्रदर्शन गर्न बाध्य भएकाे महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए।
निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी कति छ?
सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई वेवास्ता गरेकाे कारण निर्माण आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नभएकाे महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताए।
निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानीसमेत नपाएको उनको गुनासो छ। उनकाे अनुसार राज्यले निर्माण व्यवसायीहरूकाे भुक्तानी चुक्ता नगर्दा निर्माण व्यवसाय नै अस्तव्यस्त बनेको छ।
सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनको १२ औं संशोधनबाट म्याद थप भएका आयोजनाहरूको करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कामको बिल बनाउन नसकिएको उनले बताए।
करिब ४ खर्ब बराबरका आयोजनाहरूको म्याद थप हुन लागेको बताउँदै अधिकांश योजनाहरूमा बजेट व्यवस्थापनसमेत नभएकाे उनले बताए। भुक्तानी गर्न नसकिने योजनाहरू तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ।
विगत तीन–चार वर्षदेखि राज्यले भुक्तानी नदिएको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘राज्यले निर्माण व्यवसायीहरूको १० अर्ब भुक्तानी चुक्ता गर्न बाँकी छ। त्याे पूरा नभएसम्म हाम्राे प्रदर्शन जारी छ।’
हरेक वर्ष निर्माण कार्यको म्याद थपेर मात्र काम अघि बढ्न नसक्ने भन्दै काम अगाडि सार्नको लागि भुक्तानी चाहिने उनी बताउँछन्। ‘राज्यले भुक्तानी नगर्दा मजदुरलाई खर्च दिन सकेको छैन। रकम चुक्ता नहुँदा ठुलो आयोजना रोकिएको छ, त्यसले अगामी दिनहरूमा पनि निर्माण व्यवसायमा असर गर्छ’ उनले बताए।
उद्योगहरूको उद्योग निर्माण उद्योग चलायनमान हुन नसकेको कारण पनि देशमा महंगी भएको उनको बुझाइ छ। निर्माण व्यवसाय स्थिर रहँदा फलाम, डण्डी, गिट्टी र बालुवाको माग बढिरहेको छ। ‘सामानहरूको माग बढेकै कारण मूलयमा वृद्धि भएको हो’, उनले भने, ‘विकासको काम शून्य छ।’
राष्ट्रिय बैंकको नीतिको कारण कोभिड–१९ पछि निर्माण व्यवसाय समस्यामा परेको उनको ठम्याइ छ।
निर्माण व्यवसायलाई चलायमान बनाउनका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीले समेत पहल गर्नुपर्ने भन्दै उनी भन्छन्, ‘विकास मन्त्रालय, विभिन्न विभागका प्रमुख र राष्ट्रिय बैंकका गर्भनरले समेत निर्माण व्यवासायलाई चलायमान बनाउनुपर्छ। अनावश्यकमा बजेट छुट्याउनु हुँदैन।’
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट सुरू भएकाे उक्त प्रदर्शनमा व्यवसायीहरूले ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमनअघि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल संशोधन गर, सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर, व्यवहारिक माइल स्टोन खारेज गर, गुणस्तर र समयमा निर्माण हाम्रो प्रतिबद्धता, उपभोक्ताबाट निर्माण कार्य गर्ने नियम खारेज गर, खरिद नियमावलीको नियम ६ लाई कडाइका साथ लागू गर’ लेखिएको प्लेकार्ड बाेकेका थिए।
यसअघि निर्माण व्यवसायीहरूले मंगलबार सात प्रदेश महासंघहरूले मुख्यमन्त्रीलाई र ७७ जिल्ला संघहरूले जिल्ला स्थित जिल्ला प्रसाशन कार्यालयमा अल्टिमेटम सहित ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए।
सरकार के भन्छ?
सरकारले भने निर्माण व्यवसायीहरूकाे पैसा राेक्ने सरकारकाे कुनै नियत नभएकाे र सबै प्रक्रियाहरू मिलाएर भुक्तानी गर्ने जनाएकाे छ। सरकारका प्रवक्ता सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भुक्तानीमा कुनै समस्या नरहेकाे तर केही प्रक्रियाहरू बाँकी रहेकाे बताएकी छिन्। उनले अहिलेकाे आर्थिक मन्दीका कारण केही कामहरू राेकिएकाे भन्दै त्यसबारे सरकारले पनि काम गरिरहेकाे बताइन्।
‘केही प्राविधिक समस्याहरू हाेलान्। सम्बन्धित मन्त्रालयले काम गरिरहेका छन्। सरकार पनि यसबारे जानकार छ’ बिएलसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता शर्माले भनिन् ‘अब बस्ने मन्त्रिपरिषदकाे बैठकमा त्यसबारे छलफल हुनेछ।’
