नारायणकाजी श्रेष्ठले गृह मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै एउटा लोकप्रिय निर्णय लिए– सुराकी भत्ताको खारेजी । मन्त्री र सचिवका लागि अतिरिक्त आम्दानी हुने मलिलो यो व्यवस्थाको खारेजीले श्रेष्ठको ग्राफ उकालो लागेको थियो । त्यही बेलामा मन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजपीडितहरूका लागि अध्यादेश ल्याए अनि लगत्तै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण छानबिन सुरु भयो ।
श्रेष्ठले उक्त अनुसन्धानमा प्रहरीलाई राजनीतिक प्रभाव पर्न दिएनन्, जसले कांग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँणदेखि एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीसम्म पक्राउ परे । त्यति मात्र होइन, निजामती कर्मचारीको इतिहासमा पहिलोपटक बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परे । यी परिघटनाले गृहमन्त्री श्रेष्ठको लोकप्रियता उकालो लाग्ने क्रममा थियो । त्यही लोकप्रियताको आडमा ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा छानबिन सुरु भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन टुंगो लगाएको ललितानिवास प्रकरणमा किर्तेको अर्को मुद्दा उठाएर गृहमन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानको जस लिने प्रयास गरिरहेका छन् ।
माओवादी सरकारमा रहेको अनुभूति नागरिक तहमा दिलाएका तिनै नारायणकाजी श्रेष्ठ पार्टीभित्र भने सकसमा छन् । यी ठूला परिघटना जसले माओवादीको साखमा सन्देश दिइरहेको छ, तर माओवादी नेताहरू श्रेष्ठको पक्षमा लाग्न सकेका छैनन् । माओवादीभित्र श्रेष्ठ आइतेमा माओवादीमा गणना हुन्छन् । २०६५ पछि माओवादी केन्द्रमा जोडिएका कारण युद्ध लडेका माओवादी श्रेष्ठलाई निकट मान्दैनन् । अझ कतिपयले त माओवादी नेता नै स्वीकार पनि गर्दैनन् । श्रेष्ठ स्वयम् पनि एकता केन्द्र मसाललाई नै प्राथमिकतामा राख्छन् र गुट बचाउन लाग्छन् भन्ने आरोप निरन्तर छ, जसको प्रभाव गृहमन्त्री श्रेष्ठको अहिलेको काममा परिरहेको छ ।
