भारतका शीर्ष विपक्षी नेता राहुल गान्धीले मानहानिको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको भन्दै शनिबार देशको सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका छन्।
सन् २०१९ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई उहाँको थर सङ्केत गर्दै अपमान गरेको भन्दै गान्धीलाई दुई वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो। यसले गर्दा उनी संसदको सदस्य रहन वा अर्को वर्षको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य भएका थिए।
मोदी सरकारले आलोचकहरूलाई चुप गराउन मानहानि कानूनको प्रयोग गरेको व्यापक आरोप लाग्दै आएको छ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमकाअनुसार गुजरात उच्च अदालतले दोषी ठहर गर्न अस्वीकार गरेको एक सातापछि गान्धीले सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो सजाय रोक्न अपिल दायर गरेका थिए।
गान्धीको भारतीय काङ्ग्रेस पार्टीका अधिकारीहरूले एएफपीले टिप्पणीका लागि गरेको अनुरोधको तत्काल जवाफ दिएनन्।
तर, यसै महिनाको सुरुमा पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवीले पत्रकारहरूसँग भने, ‘हामीलाई कुनै शङ्का छैन कि वर्तमान सरकार र वर्तमान सत्ताधारी दलले देखाएको अहंकार र अचूकताको यो प्रतिच्छेदनलाई सर्वोच्च अदालतमा उचित तरिकाले सम्बोधन गरिनेछ।’
हालैका वर्षहरूमा गान्धीविरुद्ध दर्ता भएका थुप्रै मुद्दामध्ये उक्त मुद्दा एक हो र अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री मोदीको गृहराज्य गुजरातको अदालतमा मात्र सुनुवाइ भएको छ।
गान्धी भारतको पूर्व प्रधानमन्त्रीका छोरा, नाति र प्रपौत्र अर्थात् प्रमुख राजनीतिक वंशका वंशज हुन्। यो वंशको सुरुवात भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनका नेता तथा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूबाट भएको थियो।
सन् २०१९ को चुनावी अभियानका क्रममा उनले ‘सबै गलत व्यक्तिको एउटै उपनाम किन हुन्छ’ भनेर कुनै अमुक व्यक्तिको कुख्यातिलाई मोदी थर भएका व्यक्तिसँग जाेडिएका थिए।
मोदी सरकारका सदस्यहरूले यो टिप्पणी भारतको परम्परागत जातीय पदानुक्रमको तल्लो तहसँग जोडिएको मोदी उपनाम भएका सबै भारतीयहरूविरुद्ध अपमानजनक भएको दावी गर्दै गान्धीविरूद्ध मुद्दा दायर भएको थियो र गुजरातस्थित भारतीय अदालतले यसमा काङ्ग्रेस नेता गान्धीलाई दोषी ठहर गरेको थियो।
