तालिबानले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्रतिबन्धहरू हटाउन आह्वान गरेको टोलो न्यूजले जनाएको छ।
अगस्ट १५, २०२१ मा तालिबानले अफगानिस्तानमा कब्जा गरेपछि, विदेशी बैँकहरुमा रहेको अफगान सम्पत्तिको रोक्का गरिएको थियो। अगस्ट २०२२ मा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को बैठकमा १३ तालिबान अधिकारीहरूलाई यात्रा छुट विस्तार गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सहमतिमा पुग्न असफल भयो।
टोलो न्युजकाअनुसार अमेरिका र युरोपेली देशहरूले ९ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको सम्पत्ति रोक्का गरेका थिए। यसको साथै बैंकिङ प्रणालीमा प्रतिबन्ध लगाइएका थिए र विदेशमा पैसा पठाउने काममा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो र १५ तालिबान अधिकारीहरूलाई यात्रा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।
तालिवानका प्रवक्ता जबिउल्लाह मुजाहिदले यात्रामा प्रतिबन्धले कुनै पनि पक्षलाई फाइदा नहुने बताए। उनले भने, “१४ देखि १५ अधिकारीलाई यात्रामा समस्या छ । यो (यात्रा प्रतिबन्ध) पहिले थियो तर लम्बिएको छ । यसले कुनै पनि पक्षलाई फाइदा गर्दैन किनकि विश्वसँगको संलग्नता र विकासका लागि नेताहरूको भ्रमण आवश्यक हुन्छ ।’
तालिवानको अर्थ मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले लगाएको प्रतिबन्धले अफगानिस्तानका जनताको जीवनमा असर गरिरहेको बताएको छ। ‘केही देशहरूद्वारा दबाब नीति र प्रतिबन्धहरू लागू गर्दा हाम्रा देशवासीहरू प्रभावित भएका छन्,’ तालिबानका अर्थमन्त्री अब्दुल लतिफ नाजारीले भने।
तर राजनीतिक विश्लेषकहरूले इस्लामिक इमिरेट्सका नेताहरूमाथि लगाइएका प्रतिबन्धहरूबारे विभिन्न राय दिएका छन्। ‘यदि तालिबानले चाहन्छ भने, उनीहरूले स्वतन्त्र सरकारको रूपमा सुधार ल्याउन सक्छन् र कालोसूची र यात्रा प्रतिबन्धबाट बाहिर निस्कने शर्तहरू स्वीकार गर्न सक्छन्,’राजनीतिक विश्लेषक अजिज मारिजले भने।
