भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने बताएका छन्। पूर्वाधार विकास समितिको आज बसेको बैठकमा मन्त्री ज्वालाले मन्त्रालय अन्तर्गत बिनियोजित बजेट कम भएको भन्दै सञ्चालनमा रहेका आयोजना सम्पन्न गर्न पनि समस्या हुने देखिएको बताएका छन्।
‘निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएका आयोजनासमेत कम बजेट विनियोजन भएको छ’, उनले भने, ‘बजेट घटेर आएकाले कार्यान्वयनमा धेरै समस्या हुने देखिएको छ।’ उनले वैदेशिक सहायतामा अघि बढेका आयोजनामा धेरै बजेट विनियोजन गरिएको र आवश्यक आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको गुनासो गरेका छन्। उनले भने, ‘खर्च नहुने ठाँउमा बजेट धेरै र दायित्व सिर्जना भएको ठाँउमा बजेट कम बिनियोजन भयो।’
उनले विभिन्न आयोजनामा रु पाँच लाख मात्रै बजेट विनियोजन हुनु बाध्यता र विवशता भएको टिप्पणी गरे। मन्त्री ज्वालाले तराई–मधेस द्रुतमार्ग विसं २०८३ भित्र सम्पन्न हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्दै आगामी आवमा कार्यतालिका बनाएरै अघि बढ्ने योजना प्रस्तुत गरेका छन्।
छलफलमा समिति सदस्यहरुले विनियोजित बजेट संशोधनको प्रस्ताव गरे। उनीहरुले बजेट सन्तुलित ढङ्गले विनियोजन नभएको भन्दै सच्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। समिति सदस्य वसन्तकुमार नेम्वाङले बजेट विनियोजनको विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने राय प्रस्तुत गरे। उनले भने, ‘बजेट कटौती भएको छ। सबैको चित्त बुझाएको छैन, यो विधेयक संशोधनका लागि किन प्रस्ताव नगर्ने ?’
सदस्य चन्द्रकान्त राउतले सिद्धान्तअनुसार बजेट विनियोजन नभएको भन्दै संशोधनको आवश्यकता औल्याएका छन्। सदस्य प्रदीप पौडेलले पनि बजेट बाँडफाँटको सिद्धान्तअनुसार विनियोजनमा एकरुपता नदेखिएको बताएका छन्। ‘बजेटमा नयाँ आयोजना नआए पनि पुरानै आयोजना कसरी सम्पन्न गर्ने भन्नेमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्दथ्यो’, उनले भने, ‘रु पाँच लाखका दरले छरिएर बजेट बिनियोजन गर्नुभन्दा आवश्यक आयोजनामा एकमुष्टरुपमा बजेट हालौँ।’
समिति सदस्य बीना लामाले बजेट सच्याउनुपर्ने राय व्यक्त गरेकी छन्। उनले आवश्यकता अनुसार सीमित आयोजना छनोट गरी पर्याप्त बजेट छु्ट्याउनुपर्ने बताएकी छन्। सदस्य उर्मिला माझीले आगामी आवका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा विनियोजित बजेट कनिका छरेजस्तो भएको बताइँन्। ‘बजेट कनिका छरेजस्तो गरी विनियोजन भएको छ। लमजुङ जिल्लामा एक दर्जन पुलका लागि रु दुईदेखि पाँच लाख पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ।’
समिति सदस्य निर्मला कोइरालाले पर्सामा पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट नपरेको बताए। समिति सदस्य कल्पना चौधरी, दीपकबहादुर सिंह, प्रतिमा गौतम, मैना कार्की, प्रेमबहादुर मर्हजन र ऐनबहादुर शाही ठकुरीले आगामी आवको बजेट विनियोजनलाई थप संशोधन गर्न प्रस्ताव गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
सदस्यहरुले वर्षातको समयमा सडक निर्माण र मर्मत सम्भारको नाममा बजेट सक्ने मात्र काम गर्ने प्रवृति रोक्नु सुझाव दिए। उनीहरुले वर्षौंदेखि सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाका निर्माण व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनसमेत मन्त्रालयको ध्याआकर्षण गराएका छन्।
बैठकमा मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विगत पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेट र खर्च विवरणबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।
