संविधानअनुसार ‘सेरेमोनियल’ भूमिकामा रहेका प्रदेश प्रमुख सरकार र संसद्को सिफारिश कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुन्छन्। कुनै कार्यकारी अधिकार प्रदेश प्रमुखसँग हुँदैन।
तर, त्यही संवैधानिक दायित्व निर्वाह गरेकै कारण कोशीका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ यतिबेला सामाजिक सन्जालमा निरन्तर प्रहार खेपिरहेका छन्। खासगरी कोशी नामको बिरोध गरिरहेकाहरुले सामाजिक सन्जालबाट प्रदेश प्रमुखतिर लक्षित गरी अशिष्ट शब्दससिहत प्रहार गरिरहेका हुन्।
त्यसो त प्रदेश प्रमुख खापुङ पहिचान पक्षधर जनता समाजवादी पार्टीकै कोटामा प्रदेश प्रमुख बनेका हुन्। प्रदेशसभामा जम्मा एक सिट मात्रै रहेको जसपाले कोशीको विपक्षमा मतदान गरेको थियो। अहिले आएर प्रदेश प्रमुख निशानाको केन्द्र बन्ने अवस्था भने प्रचलित प्रदेश ऐनमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ प्रमाणीकरणपछि उत्पन्न भएको हो।
प्रदेश प्रमुख खापुङले उक्त विधेयक जेठ ३१ म प्रमाणीकरण गरेका थिए। प्रदेशका ऐनहरुमा प्रदेश १ को साटो ‘कोशी प्रदेश’ लेख्नलाई बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा उनीमाथि आक्रमण भइरहेको हो।
‘प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण नगरेको भए कोशी नाम खारेजै हुन्छ भन्ने भ्रम परेछ’ प्रदेश प्रमुख कार्यालयका एक उच्च सरकारी अधिकारीले भने ‘तर, खासमा कुरा त्यो होइन। प्रदेश प्रमुखले ऐनहरुमा कोशी लेख्ने विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो।’
उक्त विधेयक प्रदेश सरकारको कानुन मन्त्रालयको तर्फबाट खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जामन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बोले गत जेठ १४ गते प्रदेशसभामा पेश गरेका थिए। सोही दिन उक्त विधेयक ध्वनिमतका साथ सर्वसम्मत पारित भएको थियो। त्यसको दुई दिनपछि अर्थात् जेठ १६ गते संसद सचिवालयले प्रदेश प्रमुख खापुङलाई प्रमाणिकरणका लागि पठाएको थियो। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा भने उक्त विधेयक प्रमाणिकरणको पत्र १७ गते दर्ता गरिएको थियो। खापुङले प्रदेश नामकरणको विषयमा आन्दोलन चलिरहेको र असन्तुष्टि बढेको भन्दै उक्त विधेयक ‘होल्ड’ गरेका थिए।
विधेयक प्रमाणीकरणको विषयमा प्रदेश प्रमुखले पटक-पटक कर्मचारीसँग परामर्श गरेका थिए। प्रदेशको नामकरण परिवर्तन भइसकेकोले प्रदेशका सबै ऐनहरु एकैपटक संशोधन गरेर प्रदेश १ को सट्टा कोशी प्रदेश लेख्न उक्त विधेयक ल्याइएको हो।
‘संविधानअनुसार संरकारले पठाएको विधेयक प्रदेश प्रमुखले रोक्नै मिल्दैन’, ती अधिकारीले भने ‘सन्देशसहित १५ दिनका लागि फिर्ता पठाउन सकिन्थ्यो। तर, सन्देश के लेख्ने भन्ने विकल्प पनि भएन। फेरि यो नाम राख्ने कि नराख्ने भन्ने विधेयक नै होइन। धेरैले यो नबुझेर प्रदेश प्रमुखमाथि आक्रमणको प्रयास गरिरहनुभएको छ।’
अमर्यादित र अशिष्ट भाषामा सामाजिक सन्जालबाट धम्क्याउने, परिवारका सदस्यहरुसमेतलाई धम्क्याउने काम भइरहेको भन्दै दलका नेताहरुलेसमेत चिन्ता प्रकट गरेका छन्।
