प्रणालीमा आएको खराबीका कारण मुलुकको केही स्थानमा बिजुली आप्रवाहमा समस्या आएको भए पनि अथक मेहनतका कारण हाल ती सबै समस्या समाधान भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ।
वर्षाको समयमा प्रणालीमा समस्या आउनु स्वाभाविक भए पनि मध्य र पश्चिम नेपालका केही जिल्लामा अस्वाभाविक जस्तो लाग्ने समस्या देखिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए।
देशव्यापी रूपमा गर्मी बढेका कारण बिजुलीको माग अत्यधिक बढेकाले पनि प्रणालीमा केही जटिलता आएको र त्यसको समाधानका लागि अनेकन प्रयास गरिएको उनको भनाइ छ।
प्राधिकरणद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘प्रसारण लाइन, वितरण प्रणाली तथा सवस्टेशन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका कारण पनि समस्या थपिँदै गएको छ। यसको समाधानका लागि प्राधिकरण एक्लैले केही काम गर्न सक्दैन। सबैको साथ र सहयोग जरुरी छ।’
वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको स्वीकृतिका लागि वर्षौं लाग्ने गरेको यथार्थ पेस गर्दै उनले सरोकार भएका निकायले यो सबै काम प्राधिकरणको मात्रै हो भनेर पन्छने गरेकामा आपत्ति प्रकट गरे।
प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीयवासीको अवरोध सबैभन्दा जटिल रहेको जानकारी दिँदै उनले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयसमेत वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका निकायले कार्यान्वयन नगरिदँदा बिजुली भएर पनि दिन नसकिएको गुनासो गरे।
हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा, हेटाैँडा–बर्दघाट–न्यू बुटवल प्रसारण लाइन निर्माणमा वनको अवरोध कायम रहेका कारण पूर्वको बिजुली पश्चिम नेपाल लैजान नसकेको र समस्या आए पनि समाधान गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ। हाल सो क्षेत्रमा एक सय ३२ केभी क्षमताको मात्रै प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छ।
निर्माणाधीन चार सय केभी क्षमताको हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीयवासी र वनको अवरोध रहेको छ। त्यस्तै, हेटौँडा–बर्दघाट–न्यू बुटवल प्रसारण लाइनमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानको स्वीकृति मन्त्रिपरिषद्ले गरेको भए पनि वनले हालसम्म निर्णय नगर्दा समस्या भोग्नुपरेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ।
शनिबार साँझ पूर्वी नेपालमा परेको अविरल वर्षाका कारण काबेली करिडोरको झण्डै एक सय मेगावाट बराबरको बिजुली प्रणालीमा जोडिन नसकेको उनले बताए। आन्तरिक खपत बढाउने नै प्राधिकरणको प्रयास भए पनि बढी भएको बिजुली बिक्री गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको उनले जानकारी दिए।
हाल कूल जडित क्षमता दुई हजार सात सय मेगावाट भए पनि प्रणालीमा दुई हजार मेगावाट बिजुली उपलब्ध छ। साँझबिहान र गर्मीमा केही माग बढे पनि रातको समयमा बिजुली खेर जाने अवस्था आएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न पनि भारत बिजुली निकासी गरिएको उनको भनाइ छ।
देशमा बिजुली काटेर भारत निर्यात गरियो भनेर गरिएको टिप्पणी हलुका र हावादारी भएको तर्क गर्दै उनले खेर फाल्नुभन्दा केही कमाइ पनि हुने सोचका साथ बिक्री गरिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको प्रस्ट्याइँ छ।
‘देशभित्र बिजुली काटेर भारत बिक्री गरियो भनेर अनावश्यक टिप्पणी गरेको पनि पाइयो। खेर फाल्नुभन्दा बिक्री गरौँ भनेर त्यसो गरिएको हो। देशभित्र उपभोग गरेर बढी भएको बिजुली मात्रै भारत पठाइएको छ’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘देशभित्रै नै खपत होस् र बढोस् भनेर प्राधिकरणले अधिकतम प्रयास गरिरहेको छ। तर, रातको समयमा बढी भएको बिजुली भारत नपठाउँदा पनि खेर नै फाल्नुपर्छ।’
उनले प्रसारण लाइनको अभावमा अहिले पनि टनकपुर नाकाबाट दैनिक ५० देखि ८० मेगावाट बराबरको बिजुली पश्चिम नेपालका लागि आयात भइरहेको समेत जानकारी दिए।
चमेलिया करिडोरबाट आउने बिजुलीले मात्रै पश्चिम नेपालको माग नधान्ने भएकाले भारतबाट आयात गर्नु आफूहरूको बाध्यता रहेको उनको प्रस्टोक्ति छ। प्रसारण, वितरण प्रणालीको निर्माण र सवस्टेशनका लागि मात्रै रु आठ खर्ब बराबरको लगानी आवश्यक भए पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले असाध्यै न्यून बजेट विनियोजन गरेकामा समेत उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
‘प्राधिकरणले नाफा कमाएको छ, त्यसकारण थप लगानी गर्नुपर्दैन भन्ने सोच देखियो। यस्तो सोचले हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन’, उनले भने, ‘ठूलो लगानी चाहिएको बेला बजेट नै नदिने प्रवृत्तिले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा कुनै पनि सहयोग गर्दैन।’
कानूनी उल्झनका कारण काम गर्न समस्या भएको जानकारी दिँदै उनले सरकारलाई तत्काल समस्या समाधान गरिदिनसमेत आग्रह गरे। उनले एक प्रसारण लाइन निर्माणका लागि वन क्षेत्रको रुख कटानीमा सहमति भएको र प्राधिकरणले रु तीन करोड बराबरको रकम जम्मा गरेर पनि हालसम्म स्वीकृति नपाएकामा असन्तुष्टि जनाए।
‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा सबै सहमति भयो। सबै कागजात पनि तयार भयो। हाम्रो तर्फबाट हस्ताक्षर पनि भयो। वनका अधिकारीले हस्ताक्षर गर्न मानेका छैनन्। सोही कारण प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ’, उनले भने।
